देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमै ६ वटा प्रदेशले नामकरण टुंग्याए पनि प्रदेश १ विवादमै अल्झियो, तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा ‘कोसी’ नामकरण

नाम पाएको खुसियालीमा आज सार्वजनिक बिदा
नामकरण भएको खुसियालीमा कोसी प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् । 

...                                             ...

पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा नामसमेत राख्न नसकेको प्रदेश १ ले दोस्रो कार्यकालको सुरुमै टुंगो लगाएको छ । बुधबार प्रदेश सभाको दुईतिहाइले ‘कोसी’ नाम पारित गरेको हो । 

सभामुखसहित ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले दर्ता गराएको कोसी नामको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले समर्थन गर्दा ८२ मत खस्यो । प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ६ सांसद छन् । विपक्षमा एकीकृत समाजवादीको चार मत मात्रै रह्यो । कांग्रेसका भीम पराजुली, खगेश्वरी पौडेल र खगेन हाङगाम, माओवादीका राजन किराँती, राप्रपाकी सविना बजगाईं तथा जसपाकी निर्मला लिम्बूसहित ६ सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए । लिम्बू प्रस्ताव दर्ता गराउनेदेखि सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भए पनि मतदानका वेला संसद्को ढोका लाग्ने समयअघि प्रवेश नगरेकाले मतदानबाट वञ्चित भएकी हुन् । 

लिम्बूको समेत साथ लिँदै विपक्षी एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सभामा ‘किराँत–लिम्बुवान सगरमाथा’ माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कोशी नाममा समर्थन जनाएका कांग्रेसका भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद शमशेर राईले पनि पहिचानसहितको नामकै पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यसअघि सत्तारूढ एमालेले प्रदेशको नाम कोशी हुनुपर्ने भन्दै सुरुमै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । 

दुवै प्रस्ताव बुधबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा टेबल भयो । तर, पहिचानसहितको किराँत–लिम्बूवान सगरमाथाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलका लागि बहुमतले अस्वीकृत भयो । जम्मा चार सांसदले मात्र बहुमतको पक्षमा हुन्न भनेर हात उठाएका थिए । 

सैद्धान्तिक छलफलमा जम्मा १७ सांसद बोलेका थिए । बोल्नेमध्ये अधिकांशले प्रदेशको नाम कोशी नै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दिउँसो करिब ३ बजे सुरु भएको संसद्को बैठक निरन्तर साँझ पौने ७ बजेसम्म चलेको थियो । त्यसपछि संशोधन प्रस्तावका लागि दुई घन्टा संसद्को बैठक स्थगित भयो । पुनः सञ्चालन भएको संसद् बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रदेशको नाम टुंगो लगायो । 

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६ प्रदेशले नाम पाए पनि प्रदेश १ मा राजनीतिक खिचातानीका कारण अल्झिएको थियो । प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा कि भूगोलका आधारमा भनेर विवाद हुने गरेको थियो । 

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पहिचानसहितको पक्षधर भए पनि प्रदेशलाई नाम दिलाउन कोशीमा समर्थन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हाल प्रदेशलाई नाम दिन सहयोग गरेका हौँ । पछि पहिचान पक्षधरले जनादेश दिए भने फेरि दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

संसद्को पहिलो कार्यकालको सुरुमा कांग्रेसले पनि कोशी नाममै अडान लिएको थियो । तर, पछि नामकरण पेचिलो बन्दै गएपछि कांग्रेसले ‘पहिचान पनि नमेटिने भूगोल पनि भेटिने गरी’ भन्दै सप्तकोशी नाम चर्चामा ल्याएको थियो । बुधबार एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश नामकरणमा कांग्रेसका एक सांसद पनि समर्थक बसेका थिए । तर, माओवादी समर्थक बस्न नमानेको भन्दै कांग्रेसले समर्थकलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘प्रदेशलाई नामविहीन बनाएर राख्नु लाजमर्दो हो भनेर समर्थन फिर्ता लिएर भए पनि कोशी प्रदेशमा मत दिएर नामकरण टुंगो लगाएका हौँ । यसमा अब धेरै राजनीति गर्नुहुँदैन ।’ 

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नाममा सर्वसम्मत नभई हतार गर्नु जनभावनाविपरीत भएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले पहिचानको नाममा भोट मागेर अर्को निर्णय गरी प्रदेशको नामकरण गर्नु ठूला राजनीतिक दलहरूको बेइमानी भएको टिप्पणी गरे । जनता समाजवादी

संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले पहिचानको पक्षमा नामकरण हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी सभ्यताको आधार भएको भन्दै उपयुक्त नाम भएको दाबी गरे । ‘कोशी सभ्यताको मूल आधार हो, आर्थिक उन्नतिको स्रोत हो । नदी गतिशील हुन्छ, गतिशीलता दिनका लागि पनि कोशी नाम आवश्यक रहेको हो । त्यसैले कोशीमा राजनीतिक सहमति जुटेको हो,’ उनको दाबी छ ।

सदनको पहिलो कार्यकालमा चर्चामा थिए यी नाम 
प्रदेश १ मा पहिलो कार्यकालमा कोशी, कोशी–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा र सप्तकोशी नाम चर्चामा थिए । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, संघीय लिम्बुवान मञ्चले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । एमाले र कांग्रेस भूगोलका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अडानमा थिए । पछिल्लोपटक कांग्रेसले पहिचान र भूगोल दुवै समेट्नुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी नामका रूपमा सप्तकोशी अघि सारेको थियो ।

आन्दोलनको आशंकाले विराटनगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा, प्रदेश सभा बैठकको लाइभ गरिएन, पत्रकारलाई पनि संसदबाट बाहिर निकालियो
नामकरणबारे पहिचान पक्षधर र भूगोल पक्षधरको चर्को दबाब नपरोस् र आन्दोलन पनि नहोस् भनेर सरकार र दलहरूको सहमतिका आधारमा बुधबार दिउँसो विराटनगरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास र जिल्ला प्रशासन कार्यालयवरपर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । विराटनगरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा थियो । अपराह्न प्रदेश सभा भवनअगाडि प्रदर्शन पनि भएको थियो । प्रदेश सभाको बैठक पोर्टलमा लाइभ पनि गरिएन । प्रदेश सभा बैठकको प्रत्यक्ष लाइभ गर्दै आएकोमा बुधबार पोर्टल मर्मत भइरहेको भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेन । 

निर्वाचन प्रक्रियाका वेला पत्रकारलाई संसद्को ग्यालरीमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । सभामुख बाबुराम गौतमको आदेशअनुसार प्रस्ताव दर्ता र सैद्धान्तिक छलफलमा संसद्भित्र प्रेस ग्यालरीमा सहभागी पत्रकारलाई मतदानका वेला मर्यादापालक लगाएर बाहिर निकालिएको हो । 

कोसी नाममा यसरी भयो सहमति

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसद र दलका नेताले नामकरणलाई पहिलो एजेन्डा बनाएका थिए । जसअनुसार प्रदेशको नामकरणका लागि दलका नेताहरूले गोप्य छलफल गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई पहिचानको पक्षधरता लिँदै आएको माओवादी र सप्तकोसी नाम राख्न माग गर्दै आएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले अन्तिममा आएर साथ दिए । तर, पहिचानको पक्षधरता लिएका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान सगरमाथा हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराए । सत्तारूढ एमालेले सुरुमा कांग्रेसका एक सांसदसहितलाई समर्थक बनाएर प्रदेशको नाम कोसी हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । माओवादीले कोसी प्रस्तावमा मतदान गर्ने, तर अन्य कुनै प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्ना समर्थकलाई नाम फिर्ता लिन लगायो । एमाले एक्लैले कोसी नाममा प्रस्ताव टेबल गरायो । अन्ततः कोसी प्रस्तावमा राप्रपासहित कांग्रेस र माओवादीले पनि मतदान गरे ।

नामकरण गर्न पहिलो कार्यकाल यसकारण भएको थियो असफल
कोसी, कोसी–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–कोचिला–लिम्बुवान, सगरमाथा र सप्तकोसी नाम थिए चर्चामा

पहिचानसहितको भूगोल कि पहिचानविनाको भूगोलमा नामकरण गर्ने भन्नेमा दलहरूको फरक–फरक अडानका कारण प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकालले नाम टुंग्याउन सकेन । ०७४ को चुनावबाट एमाले र माओवादी (पछि नेकपा)ले सरकार बनाए पनि साढे तीन वर्षसम्म नाम दिन सकेन । सुरुमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए, उनीपछि एमालेकै भीम आचार्य छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बने । तर, उनले पनि नाममा सहमति जुटाउन सकेनन् । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश १ मा पनि एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले बहुपहिचानमा सहमति भए मात्र प्रदेश सभामा नामकरणको प्रस्ताव लैजाने भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामकरणमा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, तर सहमति जुटेन ।