युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको पहिलो वर्षगाँठ यो युद्धको विश्वव्यापी प्रभावबारे चिन्तन गर्ने सुअवसर हो । रुसी हमलाले अकथनीय मानव दुःखका अतिरिक्त ऐतिहासिक खाद्य तथा ऊर्जा संकट निम्त्यायो, विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई बढावा दियो र कोभिड–१९ बाट तङ्ग्रिन खोज्दै गरेको विश्वको कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानलाई खतरामा पारेको छ । साथै, यो युद्धले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि उदाएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोर जगलाई पनि उजागर गरेको छ ।

विश्वलाई स्तब्ध तुल्याउँदै यो युद्धले जापान र जर्मनीजस्ता देशलाई पुनः हतियारकरणका लागि प्रोत्साहित गरेको छ ।कतिपयले अझै पनि पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तारले रुसलाई उक्साएको दाबी गर्दै पुटिनको कदमलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने कोसिस गरिरहेका छन्, तर तथ्य के हो भने पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा युक्रेनले रुसलाई कुनै खतरा उत्पन्न गरेको थिएन । पुटिनले युक्रेनी वा पश्चिमी अतिक्रमणबाट रुसी भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न खोजेका थिएनन्, उनी केवल आफ्नो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न चाहन्थे ।

युक्रेनमा रुसी आक्रमण र विजयको सम्भावनाले मध्य तथा पूर्वी युरोपका रुसका छिमेकी देशहरूका साथै मध्य र पूर्वी एसियाली सरकारमा पनि आतंकको स्थिति छ । यदि आणविक शक्ति सम्पन्न रुसले आफ्नो सानो र कमजोर छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न र विजय प्राप्त गर्न सक्छ भने पुटिनलाई पोल्यान्डमाथि र चीनलाई ताइवानमा आक्रमण गर्नबाट के कुराले रोक्न सक्छ र ?

यतिखेर विश्वलाई एकीकृत रणनीतिको खाँचो छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ विभाजित र निष्क्रियप्रायः छ । युद्धको सुरुवातमा सुरक्षा परिषद्मा पेस भएको प्रस्तावलाई रुसले भिटो लगाएर रोकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले केही दिनअघि २३ फेब्रुअरीमा रुसलाई युक्रेनबाट आफ्ना सेना तत्काल फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै एउटा (शक्तिहीन) प्रस्ताव पाससम्म गरेको छ । विश्वव्यापी स्थायित्वको सबैभन्दा ठूलो यस खतराको सामना गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उदारवादी व्यवस्थाको रेखदेख र जगेर्ना गर्न सिर्जना गरिएको यो निकायको दुर्बलता उजागर भइरहेको छ ।

समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघको शासन संरचनामा छ । सुरक्षा परिषद्को गठन विश्वशान्ति कायम गर्नका लागि गरिएको थियो, तर यसका पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतलाई दिइएको भिटोको अधिकार नै यो लक्ष्य हासिल गर्नमा सधैँ ठूलो बाधक रहँदै आएको छ । अहिले सुरक्षा परिषद्को भिटो धारक एउटा स्थायी सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको समेत ठाडो उल्लंघन गर्दै आफ्नो छिमेकी देशमाथि आक्रमण गरिराखेको छ । तर, सुरक्षा परिषद् आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन वा कुनै पनि शान्तिपूर्ण समाधान ल्याउन लगभग नसक्ने स्थितिमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका संकल्प (रिजोलुसन)लाई उत्तर कोरियाले पटक–पटक उल्लंघन गर्दा पनि यो निकाय थप कमजोर भएको छ । उत्तर कोरियाली सरकारले गत फेब्रुअरी १८ मा जापानको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पछिल्लो अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ र उसले सातौँ आणविक परीक्षणको तयारी गरिरहेको बताइन्छ । गतवर्ष उसले पूर्वी चीन सागर र जापान सागरमा ९० भन्दा धेरै क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । तर, अमेरिकाले उत्तरकोरियामाथि लगाउन अघि सारेको पछिल्लो प्रतिबन्धको प्रस्तावलाई चीन र रुसले भिटो लगाएपछि अहिले सुरक्षा परिषद् मौन बसेको छ ।

विश्वव्यापी स्थिरतामाथिका बढ्दो यी खतरालाई सम्बोधन गर्न संयुत्त राष्ट्रसंघ अक्षम हुँदा दशकौँदेखि बलियो सैन्य क्षमता विकास गर्न अनिच्छुक जर्मनी र जापान पनि अब सैन्य क्षमता विकास गर्न प्रोत्साहित भएका छन् । युरोपमा भूयुद्ध चर्किएपछि जर्मनीले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएर सय अर्ब युरो (करिब १०६ अर्ब डलर) पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अनिच्छापूर्वक नै भए पनि युक्रेनलाई १४ वटा लियोपार्ड दुई ट्यांक पठाउन सहमत भएको छ ।

युक्रेन युद्धले विश्वशान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका दुर्बलताहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोर जगलाई पनि उजागर गरिदिएको छ । शान्ति स्थापनाको आफ्नो भूमिका पूरा गर्न र भ्लादिमिर पुटिनजस्ता आक्रमणकारीलाई रोक्न सुरक्षा परिषद्ले जर्मनी र जापानलाई भिटो अधिकार दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी रुसी आक्रमणबाट त्रस्त जापानले पनि सन् २०२७ सम्ममा आफ्नो रक्षा खर्चलाई दोब्बर बनाउने योजना अघि सारेको छ (यद्यपि प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले पहिले यसको खर्च कसरी जुटाउने भनेर उपाय पत्ता लगाउनु पर्नेछ) । साथै, उसले कुनै वास्तविक वा असन्न आक्रमणको स्थितीमा आफ्ना सेनालाई विदेशी भूमिस्थित शत्रुको ठेगानामा आक्रमण गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

यद्यपि, जापानले पुनः सैन्यकरणको प्रतिबद्धताको बाबजुद आफ्नो शान्तिवादी संविधानलाई भने कायमै राखेको छ । हिरोसिमा र नागासाकीको आघात भोगेको ऊ अझै आणविक हतियार प्राप्त गर्ने कुराको विपक्षमा छ । अधिकांश जापानी जनता रक्षा खर्च वृद्धिको पक्षमा भए पनि अमेरिका निर्मित संविधानले जापानी सेनाको भूमिकालाई आत्मारक्षामा सीमित गर्नु सही थियो भन्नेमा अझै धेरैले विश्वास गर्छन् । तर, रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, उत्तर कोरियाको उक्साहट र चीनको बढ्दो आक्रामकताले देशको प्रतिरोध क्षमता निर्माणको महत्व उजागर गर्दै उसलाई शान्तिवादी आदर्श परित्याग गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन प्रेरित गरेको छ । 

यद्यपि, रुस र उत्तर कोरियाजस्ता आक्रमणकारीबाट उदार लोकतन्त्रको रक्षा गर्न विश्वशान्तिका यस्ता खतराहरूको सामना गर्न सक्षम एउटा बहुपक्षीय निकायको आवश्यकता पर्छ । शान्ति स्थापनाको भूमिका पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा निकै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । त्यसैले, अब कमसेकम जापान र जर्मनीलाई स्थायी सदस्यता दिएर भिटोको अधिकार दिइनुपर्छ । रुसजस्तै यी पनि आक्रमणकारी निस्किए भने स्थायी सदस्यहरूको भिटो अधिकारलाई नै निलम्बन गर्नुपर्छ । विश्व नै विपत्तिको संघारमा पुगेको यस क्षणमा विश्वव्यापी शासनको आधारशिलामा आमूल परिवर्तनको विकल्प छैन । 
(जापानका पूर्वउप–सहायक अर्थमन्त्री इतो कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ इन्टरनेसनल एन्ड पब्लिक अफेयर्सका प्राध्यापक हुन्) – प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट