१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
तरकारी बढी उत्पादन हुने वडामध्येको एक वडामा सोमबार देखिएको लाईन । सहकारीले सेयर सदस्यलाई १० केजी र सेयर सदस्य नभएकालाई ५ केजिको दरले बाँढेको थियो
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:१७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कालोबजारीमा तेब्बर मूल्यमा पाइने मल सरकारले दिन सक्दैन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:१७:oo

उचित मूल्य नपाएपछि राजमार्गमा तरकारी फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका चितवनका किसानलाई अहिले मलको चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । पश्चिम चितवनको भरतपुर– १८, २०, २३, २४, २५, २६ र २७ वडामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरू खेती लगाउने सिजनमा मल नपाएपछि थप निराश भएका छन् ।  

सोमबार केरुंगा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्था भरतपुर २४, नयाँबस्तीमा मलको लाइनमा भेटिएका अर्जुन भुजेलको सात कट्ठा जमिनमा उत्पादन भएको बन्दा नबिकेर बारीमै सुक्दै छ । लहरे तरकारी खेतीका लागि अहिले उनलाई चार बोरा मल आवश्यक छ, तर मलको आसमा सोमबार बिहानभरि लाइन बसेका उनलाई सहकारीले १० केजी मल मात्र दियो । ‘डेढ बिघा खेतमा १० केजी मल कहाँ हाल्ने ?’ ६० वर्षीय उनले राज्यसँग दुखेसो पोख्दै भने, ‘जीवनभरि कृषिबाहेक केही काम गरिएन । आम्दानीको स्रोत नै कृषि हो । बुढेसकालमा राज्यले मल र बिउ समयमा नदिएर किन दुःख दिएको हो ?’

सात बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्दै आएका व्यावसायिक किसान नारायणप्रसाद रेग्मीले किसानलाई प्रोत्सान गर्छु भनेर चुनाव जित्ने नेताहरूले बेवास्ता गरेको बताए । विगतका वर्षहरूमा कुनै पनि सरकारले किसानको समस्या सुल्झाउन सकेनन् । ‘यद्यपि, ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा मललाई प्राथमिकतामा राखे, तर हाम्रो दुःख उस्तै छ,’ उनले भने । 

 बोडी, करेला, काँक्रो, खुर्सानी, चिचिन्डा, घिरौँला, करेला, लौकालगायतका लहरे तरकारी बारी गोडमेल गरेर रासायनिक मल युरिया हाल्ने समय हो । तर, पछिल्लो पाँच वर्षदेखि चितवनका किसानले यस्तै सास्ती भोग्दै आएका छन् । मल अभावकै कारण उत्पादनसमेत घट्दो क्रममा छ ।

किसानले सहकारीबाट मल नपाए पनि कालोबजारीमा भने प्रशस्त मल पाउँछन् । प्रतिबोरा नौ सय ५० पर्ने युरिया कालोबजारीमा तीन हजारभन्दा बढी र २४ सय ५० मा पाइने डिएपी पाँच हजारमा सहजै पाउने किसान होमबहादुर तमाङले बताए । उनले भने, ‘ओखलढुंगाबाट चितवनमा खेती राम्रो हुन्छ भनेर झरेँ, तर कृषिका लागि मल र बिउजस्ता आधारभूत चिजहरू पैसा हाल्न तयार हुँदा पनि कलोबजारीमा पाउँदा राज्यले दिन सकेको छैन ।’  

नेपालको उत्पादन लागत मूल्य महँगो छ । लेबर खर्च, ट्याक्टर, सिँचाइ उठाउनसमेत मुस्किल भएको समयमा मलसमेत तेब्बर मूल्यमा किन्नुपरेपछि कृषिकै विकल्प खोज्ने समय आएको युवा किसान सुमन सुवेदीले बताए । 

ad
ad