नेपालमा वैदेशिक रोजगारको इतिहास परापूर्वकालदेखि भएको कुरा विदितै छ । नेपालले सीपयुक्त कामदार पठाएमा त्यसले देशको गौरव बढाउने अरनिकोको उदाहरण छ भने मुनामदनको पात्र मदनको वैदेशिक यात्रा असुरक्षित वैदेशिक रोजगार हो भन्न सकिन्छ । 

अर्को उदाहरण, भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने सम्झौता राणा सरकारको समयमा सुरु भएको थियो । यस विषयमा समयसापेक्ष ब्रिटिस सरकारको उपनिवेश भएको देशमा पनि काम गर्ने अवसरलाई सुधार गर्दै र मर्यादित बनाउँदै सामाजिक सुरक्षाको स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीसँग अनुभव छ । 

वैदेशिक रोजगारमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सात महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने दैनिक करिब २५ सयले देश छोडेको पाइन्छ । श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६० लाख कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । ५६ प्रतिशत घरधुरीबाट वैदेशिक रोजगारी संलग्नता रहेको, नेपालीको जीवनयापनमा वैदेशिक रोजगार महत्वपूर्ण आयामको रूपमा रहेको र यसका केही नकारात्मक मूल्य देखिए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सके राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालको श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा नेपाली ठगिन्छन् 
सरकारले नेपाली कामदारका लागि विश्वका १११ देश खुला गरेको छ । तर, ती देशमा तलब सेवा, वैदेशिक रोजगारी प्रणाली, अध्यागमन प्रणाली, कूटनीतिक सम्बन्ध, श्रम ऐन र समस्या परेको समयमा के गर्ने जस्ता आधारभूत जानकारी दिने आधिकारिक निकाय छैन । तोकिएको देशमा जान चाहने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्ने आधिकारिक संस्था खाडी र मलेसिया, कोरिया, इजरायल, जोर्डनबाहेक थोरै देशमा मात्र छन् । 

पूर्वी युरोप, पूर्वी एसिया, अफ्रिका, अमेरिकाको बारेमा जानकारी नभएका व्यक्तिले ती देशबाट नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, वेबसाइट बनाउने, कागजात बनाउने र धेरै पैसा कमाउने आकांक्षी युवालाई प्रभाव पारेर नेपालबाट सहजै प्रवेश पाउने देशमा ट्रान्जिट बनाउने र आकांक्षीको रकम बुझाउन सक्ने क्षमताअनुसार रकम ठगी गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कागजात परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली नहुँदा नेपाली कामदार ठगिने गरेका छन् । नेपालमा प्रचलित कानुनमध्ये वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ आपसमा स्पष्ट छैन ।

प्रमाणका आधारमा कारबाही हुने र प्रभावित नेपाली श्रमिकले न्याय पाउन सक्ने अवस्था कम मात्र छ । रकम ठगी गर्नेको गाउँदेखि ट्रान्जिट र गन्तव्य देशमा समेत सञ्जाल छ । नेपाल सरकारले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति र सञ्जालको पहिचान, ट्र्याकिङ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दुई वा सोभन्दा बढी प्रणाली बनाएर काम गर्न सकेको अवस्था छैन । साथै, अपराध गर्नेलाई पहिचान र निगरानी गर्ने प्रणालीका साथै कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । 

त्यस्तै, रोजगारीमा पनि क्षमताअनुसार गाउँदेखि कागजात प्रमाणित गर्ने, स्वीकृति दिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, अध्यागमन पार गराउने र कुनै रोकावट आएमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा छुट्नेसम्मको क्षमता राख्ने व्यक्ति संलग्न छन् । ठगिएका व्यक्तिले न्याय पाउन लामो समय खर्च गर्नुपर्ने, कम क्षतिपूर्ति पाइने वा ठगी गर्नेको नाम, ठेगाना र पहिचान स्पष्ट नहुने कारण उसको सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति लिन न्यून सम्भावना रहेकाले ठगिरहेको देखिन्छ । 

उच्च पारिश्रमिकको लोभमा अवैध प्रक्रिया हुँदै जान्छन् नेपाली कामदार
वैदेशिक रोजगारमा जान व्यक्तिगत, व्यवसायी, सरकारी तीन किसिमले जान सकिन्छ । व्यवसायीको पहुँच श्रम सम्झौता भएका देशलगायत खाडी र मलेसियामा मात्र सीमित छ । ती देशमा श्रमिकले अत्यधिक श्रम गर्नुपर्ने र कम तलब सेवा सुविधा दिने देश मात्र छन् । अझ रोजगारदाताको अधीनमा रहनुपर्ने, श्रमिकको हकहितमा कुरा गर्न नपाइने, बँधुवा मजदुरको रूपमा रहनुपर्ने, हप्ता बिदा, तलब सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी नभएको कडा कानुन भएको मनोरञ्जनको कुनै व्यवस्था नभएको जस्ता नकारात्मक र वास्तविकता भएका देशप्रति श्रमिकको आकर्षण कम छ । यसको फाइदा यिनै गैरकानुनी काम गर्नेहरूले लिने गरेका छन् । 

केही कामदार शिक्षा र सूचनाको अभावमा ठगिएका छन् भने केही कामदार प्रलोभनका कारण जानाजान ठगिएका छन् । खाडी र मलेसिया जाने कामदार शिक्षा र सूचनाको अभावमा ठगिएका छन् । जस्तै, सरकारले मलेसिया सरकारसँग निःशुल्क टिकट र भिसामा श्रम सम्झौता गरेको छ । तर, धेरै कामदारलाई यसको बारेमा जानकारी नै छैन । त्यसैले एक लाखभन्दा पनि बढी भुक्तानी गरेर कामदार मलेसिया गइरहेका छन् । यसका साथै कतिपय कामदारका लागि बाध्यकारी श्रम पनि हो । उनीहरूलाई नगई नहुने भए पनि जति पनि भुक्तानी गर्न तयार हुन्छन् । 

यसैगरी, पछिल्लो समयमा युवाहरू युरोपियन देशतर्फ आकर्षित भएका छन् । उच्च पारिश्रमिक र राम्रो जीवनशैली हुने भएपछि उनीहरू युरोपियन देशतर्फ लाग्न थालेका छन् । शिक्षित युवा पनि दलाललाई लाखौँ रकम भुक्तानी गरेर विभिन्न देश हुँदै युरोपियन देश प्रवेश गरेका छन् । कतिपय युवाको दलालले नै रकम खाएर भागेका घटना पनि छन् । 

सूचना प्रवाह हुन नसक्दा कामदार सुविधाबाट वञ्चित
वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका परिवारले पाउने आर्थिक सहायता र अंगभंग वा घाइतेले पाउने सेवा सुविधाको हकमा एक त वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा तोकिएको रकम बुझाएको हुनुपर्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार विभागले सूचीकृत गरेको बिमा कम्पनीबाट आवधिक बिमा गरेको हुनुपर्छ । यो दुवै अवस्थामा वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृति लिएको मितिले हाल तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको हुनुपर्छ । घटना घटेको अवधि स्वीकृत अवधिभित्र भएको सूचना गन्तव्य वा स्वदेशमा जहाँ भए पनि समय अवधिभित्र बोर्डको सचिवालयमा प्रमाणसहित आवेदन गर्नुपर्छ । 

श्रम स्वीकृति र बिमाको समय अवधिबाहेकको अवस्थामा मृत्यु भएका परिवारले पाउने आर्थिक सहायता र अंगभंग वा घाइतेले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । एकपटक श्रम स्वीकृति लिएको, तर नवीकरण नगरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट २५ हजार किरिया खर्च र सडक माध्यमबाट शव ढुवानीको सहयोग लिन सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट प्रक्रिया हुने व्यवस्था छ । 

काम गर्न गएको देशमा काम गरिरहेको अवस्था वा सडक दुर्घटनामा मृत्यु, अंगभंग वा घाइते भएमा सम्बन्धित देशबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिमाबापतको रकम सम्बन्धित देशको नियमअनुसार पाउन सकिन्छ । यस्तो सहायता लिन त्यो देशमा कानुनी रूपमा काम गरेको व्यक्तिले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

केही कामदार शिक्षा र सूचनाको अभावमा ठगिएका छन् भने केही  प्रलोभनका कारण जानाजान ठगिएका छन् । खाडी र मलेसिया जाने कामदार शिक्षा र सूचनाको अभावमा ठगिएका छन् ।

तर, लक्षित वर्गमा यस विषयमा जानकारी नहुँदा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले सुविधा दिएको छ, तर त्यसको जानकारी न त कामदारलाई छ, न त उनीहरूको परिवारलाई नै । त्यसैले अधिकांश पीडित वर्गमा सुविधा लिन नै जाँदैनन् । जानकारी नहुँदा बीचमा एजेन्टहरू सक्रिय हुन्छन् । अतः सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी लक्षित वर्गलाई वैदेशिक रोजगारी गएका कामदार र उनका परिवारले पाउने सुविधाको विषयमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । 

प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता 
असुरक्षित वैदेशिक रोजगारले कुनै दुर्घटना वा ठगीमा परेमा परिवारका तीन पुस्तासम्म ऋणको भार परेको देखिन्छ । यस विषयमा जोखिमयुक्त काममा पठाउने वा झुटो आश्वासन दिएर पठाउने म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुनमा संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । न्यायिक प्रणाली चुस्तदुरुस्त र क्षतिपूर्तिको रकम वृद्धि गर्नुपर्छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वा ग्लोबल कम्प्याक्ट इन माइग्रेसन सन् २०१८ मा सहमत भएका विषयको कार्यान्वयन दुवै देशले पालना गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शी र निष्पक्ष भर्ती प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । समग्रमा श्रमिकसँग रोजगारका लागि रकमको लेनदेन देखिएमा सख्त कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअगाडि परिवारसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपालमा १६२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा गएर जान चाहेको देशको हावापानी, कामको प्रकृति, सेवा सुविधा, काम गर्ने समय, हप्ता बिदा, संस्कृति, गर्न हुने–नहुने विषय, सडक नियम, कामदारका हकअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सहयोग गर्ने निकाय वा संघसंस्था, लागत र आम्दानीजस्ता विषय बुझेर मात्र जानुपर्छ । 

म्यानपावरको आधिकारिक अवस्था, कर्मचारी वा एजेन्टको परिचय खुल्ने कागजात मागेर सही हो–होइन वेबसाइटमा 
हेरी निश्चित भएर मात्र विश्वास गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने निर्णय गरिसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति लिएर श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयलाई मात्र विश्वास गरेर जानुपर्छ ।

कानुनविपरीत रकम लिएर पठाउने म्यानपावर नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौताविपरीत काम गर्ने व्यवसायी हुन् भन्ने विश्वास गर्नुहोस् । सबै कागजातको एक प्रति परिवारलाई छोडेर जानुहोस्, जसले तपाईंलाई विदेशमा समस्या परेको अवस्थामा सहयोग लिन सजिलो हुनेछ ।