इजरायलको सत्तारुढ गठबन्धन विधिको शासनको हवाला दिएर कार्यपालिकाको ‘शासन’लाई सीमित बनाउने न्यायपालिकालाई न्यायिक सक्रियता देखाएको आरोप लगाएर लगाम लगाउने योजनाबद्ध न्यायिक सुधार अगाडि बढाउन खोज्दै छ । उसले त्यो सुधार योजना अघि बढायो भने इजरायलमा अब कानुनको शासन टिक्न असम्भव हुनेछ ।

लोकप्रियतावादी अधिनायकवादको विश्वव्यापी उदयमा इजरायलमा मोर्चा खुलेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने मनसायका साथ इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतन्याहु र उनको मसिही–फासीवादी र अल्ट्रा–अर्थाेडक्स (चरम अनुदारवादी) सहयोगीहरूको भ्रष्ट गठबन्धन आफ्नो अलोकतान्त्रिक लफ्फाजीलाई अधिनायकवादी नीतिमा अनुवाद गर्न कटिबद्ध देखिन्छ ।

इजरायली लोकतन्त्र लामो समयदेखि सम्झौतामा चलिरहेको छ । यसमा द्विविधा नराख्दा हुन्छ । प्यालेस्टाइनी भूभागमाथिको अत्याचारपूर्ण कब्जा आधारभूत रूपमै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खाँदैन । साथै, इजरायलमा नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स)को प्रणाली कमजोर छ । किनकि इजरायलसँग औपचारिक संविधान एवं द्विसदनीय संसद् छैन । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति नहुँदा इजरायलको संसद् (नेसेट) पूर्णरूपमा कार्यपालिका नियन्त्रित छ ।

तर नेतन्याहुको नयाँ सरकारले डिसेम्बरयता अपनाएका उपायले उसको शक्तिमाथिको अन्तिम अंकुशलाई पनि पन्छाउनेछ । विशेषगरी प्रस्तावित कथित न्यायिक सुधार योजनाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सरकारको प्रभाव पहिलेभन्दा बढी हुनेछ । यसले, विवादास्पद वा अनुचित कानुनहरू रोक्ने सर्वाेच्च अदालतका निर्णय उल्ट्याउन संसदीय बहुमत अर्थात् सरकारलाई सक्षम बनाउनेछ ।

कानुनी प्रणालीमाथिको यो दखलअन्दाजीले नेतन्याहुका संसदीय सहयोगीमाथि चलिरहेका घुसखोरी एवं धोखाधडीको अभियोगका आपराधिक मुद्दाहरू रोक्न अनुमति मिल्नेछ । नेसेट(संसद्)ले प्यालेस्टिनी भूभागमा यहुदी बस्तीहरूको विस्तारमाथि अदालतले लगाएको रोक हटाउन सक्नेछ । आफ्ना कार्यलाई जायज ठहर्‍याउने इजरायली गठबन्धनको अर्वेलियन तर्क छ– पछिल्ला वर्षमा अदालत बढी नै सक्रिय भयो र जनविश्वास र शासन क्षमतालाई कमजोर पार्‍यो । अर्थात् न्यायाधीशहरूले नेतन्याहु सरकारको विधिको शासनलाई कुल्चने क्षमतामा बाधा पुर्‍याइरहे ।

तीन सयभन्दा बढी इजरायली अर्थशास्त्री र ५० भन्दा बढी प्रमुख विदेशी अर्थशास्त्रीले वक्तव्य जारी गर्दै न्यायपालिकालाई कमजोर पार्नु लोकतन्त्रका लागि मात्र नभई आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि समेत हानिकारक हुने चेतावनी दिएका छन् ।

एक समय यस्तो पनि थियो, जब नेतन्याहु न्यायपालिकाको बचाउ गर्थे । सन् २०१२ मा उनले सर्वाेच्च अदालतलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि विधेयक रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘बलियो र स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन,’ उनको उद्घोषण थियो । त्यसबखत यसो भन्नु उनका लागि फाइदाजनक थियो । न्यायपालिकाको रक्षा नेतन्याहुको हितअनुकूल थियो । आखिर उनको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको ध्याउन्न आफ्नो शक्तिलाई कायम राख्नमा समर्पित जो छ ।

आज, नेतन्याहुको राजनीतिक महत्वाकांक्षा कानुन उल्लंघनकर्ता र मुनाफाखोरहरूको समूहमा निर्भर छ । उनका गृहमन्त्रीमाथि घुसखोरी, जालसाझी र करसम्बन्धी अपराधमा मुद्दा चलिरहेको छ । फासीवादी यहुदी रब्बी मेइर काहनेका चेला एवं राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्रीमाथि जातिवादलाई उक्साएको आठवटा मुद्दा छन् ।

कट्टरपन्थी संस्थाहरूलाई सरकारी अनुदान दिलाएर उदाएका व्यक्ति आवासमन्त्री भएका छन् । यस्तोमा नेतन्याहुले आफ्ना सहयोगीलाई सन्तुष्ट पार्ने उपाय खोज्ने नै छन् । उनको यो कदमले पाठ्यक्रममा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान जस्ता मूल विषय नपढाउने अल्ट्रा–अर्थाेडक्स स्कुलहरूका लागि असाधारण बजेट सुरक्षित गर्ने उनको प्रतिज्ञाको पनि व्याख्या गर्छ । उनले यस्ता विद्यालयका विधार्थीलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने कुरालाई औपचारिकता दिने वचन पनि दिएका छन् ।

यसले इजरायलको एक सय २० सदस्यीय नेसेट(संसद्)मा नेतन्याहुको ६४ सदस्यीय गठबन्धनका आधा संख्या मन्त्री वा सहायकमन्त्री किन छन् भन्ने पनि बताउँछ । गठबन्धन जोगाउन उनले अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयहरू सिर्जना गरेका छन्, भएका मन्त्रालयहरू फोरेका छन्, परस्परविरोधी जिम्मेवारीसहितका नियुक्ति गरेका छन् । उदाहरणका लागि चरम दक्षिणपन्थी बेजालेल स्मोटरिच वेस्ट बंैकमा इजरायलको सामान्य प्रशासन हेर्ने रक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै पदमा नियुक्त छन् ।

इजरायलले कब्जा गरको प्यालेस्टाइनी भूमिलाई पूर्ण रूपमा आफूमा गाभ्न, यहुदीवादी धार्मिक पार्टीका अध्यक्ष स्मोटरिचले सन् २०२१ मा एक विधेयककै सहप्रयोजन गरेका थिए । त्यो विधेयकले नागरिक प्रशासनलाई समाप्त गर्ने थियो । कब्जा भूमिमाथि उनलाई प्राधिकार दिनु भनेको गाभ्ने कार्यलाई मान्यता दिनुसरह हो । यसबाट यो कब्जा अस्थायी हो र इजरायल रंगभेदी राज्य होइन भन्ने रहलपहल भ्रम पनि नष्ट गर्न सकिने थियो ।

यसैगरी, नेतन्याहुको लिकुड पार्टीका दुई सदस्यले आलोपालो गरी विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन् । यस्तो प्रणालीले संस्थालाई कमजोर बनाउनेबाहेक केही गर्दैन । नयाँ गठित रणनीतिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व नेतन्याहुका विश्वासपात्र रोन डर्मरले गर्नेछन्, जो अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत हुन् । उनले राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासनलाई बाइपास गर्ने र इरानसँगको अमेरिकी आणविक वार्ता विफल पार्ने प्रयासमा रिपब्लिकन कंग्रेसहरूसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेका थिए ।

नेतन्याहुका अमेरिकास्थित अनुदारवादी सहयोगीहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने उनको प्रयासमा सहयोग गरिरहेका छन् । यहुदी–अमेरिकी अर्बपतिद्वयको भारी लगानी रहेको थिंक ट्यांक ‘कोहेलेट पोलिसी फोरम’ले यस न्यायिक सुधारको खाका कोर्नमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ । कोहेलेट इजरायललाई यहुदीहरूको राष्ट्र–राज्यको रूपमा परिभाषित गर्ने सन् २०१८ को विवादास्पद कानुनका रचनाकार पनि हो ।

कोहेलेटले मुक्तिवादी राजनीतिक दर्शनको समर्थन गर्छ, जसअनुसार मानिसहरूले राज्यबाट एकदमै कम मात्र सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा गर्नुपर्छ । तर, नेतन्याहुको व्यवहार सीमित सरकारको बर्खिलाप छ । कब्जा गरिएका प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने यहुदी र अल्ट्रा–अर्थाेडक्स (चरम–अनुदार) मतदाता सम्मिलित उनका सहयोगीले उच्च प्रविधि उद्योगका साथै आर्थिक वृद्धिका अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्वबाट अहिले भव्य अनुदानको आनन्द उठाइरहेका छन् ।

न्यायिक सुधारको योजनाले जनप्रतिरोधको लहरलाई बढावा दिएको छ । दसाैँ हजार इजरायलीहरूले नेसेटबाहिर र देशभर नै नियमित विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसले इजरायलको लामो समयदेखि तातिरहेको सांस्कृतिक युद्धलाई उम्लिने बिन्दुमा पुर्‍याएको छ । 

यसैबीच, बैंक अफ इजरायलका गभर्नर अमिर यारोनले आफ्ना दुई पूर्ववर्तीको लबज पछ्याउँदै न्यायिक सुधारले देशको क्रेडिट रेटिङमा असर पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तीन सयभन्दा बढी इजरायली अर्थशास्त्री र ५० भन्दा बढी प्रमुख विदेशी अर्थशास्त्रीहरूले वक्तव्य जारी गर्दै न्यायपालिकालाई कमजोर पार्नु लोकतन्त्रका लागि मात्र नभई आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि समेत हानिकारक हुने चेतावनी दिएका छन् । अर्थव्यवस्थासँग डराएर केही स्टार्टअप र भेन्चर फन्डले लगानी देशबाहिर सार्न थालेका छन् । त्यसैगरी सातजना नोबेल पुरस्कार विजेताले न्यायिक सुधारको कदमले इजरायलको विश्वव्यापी प्रज्ञिक एवं वैज्ञानिक छविलाई हानि पुर्‍याउने तर्क गरेका छन् ।

इजरायलका सहयोगी देशहरूले पनि के कुरामा खतरा उत्पन्न हुन्छ भनेर उजागर गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वतन्त्र न्यायपालिका अमेरिका र इजरायली लोकतन्त्र दुवैको आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रों नेतन्याहुलाई यदि न्यायिक सुधार अहिलेकै स्वरूपमा अघि बढाइयो भने फ्रान्स इजरायलले लोकतन्त्रको साझा बुझाइलाई परित्याग गरेको निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ भनेका छन् । तर, प्रश्न नेतन्याहुसँग लोकतन्त्रको वास्तविक समझ कहिल्यै थियो र भन्नेचाहिँ हो ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)