हुम्लाको एउटा गाउँ नै लालपुर्जाविहीन

हुम्लाको ताजाँकोट गाउँपालिका– ३ मासपुर गाउँका दलवीर रोकाया उमेरले ८५ वर्ष कटिसके । मासपुरमा भएको उनको जग्गा मालपोत कार्यालय सिमकोटको मोडमा दर्ता छ । तर, अहिलेसम्म दलवीरको हातमा  लालपुर्जा भने छैन ।

दलवीरले पञ्चायतकालदेखि साबिकको मैला गाउँ विकास समिति– ७ को बेदलचौरमा एकमाना चामल र नुन लिएर जग्गाको तिरो तिर्ने गरेको अनुभव सुनाए । ‘जग्गाको लालपुर्जा कस्तो हुन्छ केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा नदेखेरै मरिने भइयो ।’ 

सोही गाउँका ८० वर्षीय मुङग्या रोकायाले जग्गाको लालपुर्जा पाउने सपना पूरा नहुँदै दुई वर्षअघि नै संसार छाडिसके । मासपुरको जग्गा ०५० फागुन १९ गते मालपोत कार्यालय हुम्लामा दर्ता भएको थियो । मालपोतमा जग्गा दर्ता भएको २९ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत यहाँका २४ घरधुरी स्थानीयले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

हातमा लालपुर्जा नहुँदा मासपुरवासी सरकारले दिँदै आएको कृषि अनुदानबाट समेत वञ्चित भएका छन् । सरकारले जिल्ला कृषि कार्यालयबाट लाखौँ रुपैयाँ कृषिका लागि अनुदान दिने गरेको छ । तर, यहाँका २४ घरधुरीले अहिलेसम्म राज्यबाट पाउने कुनै पनि कुषि अनुदान पाएका छैनन् ।

मालपोत कार्यालय भन्छ– जग्गाधनी नै लालपुर्जा लिन आएनन्
जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्ला भने लालपुर्जा लिन जग्गाधनी नै नआएको बताउँछ । ताजाँकोट गाउँपालिकामा अनुगमनका क्रममा आफूले लालपुर्जा नपाएको थाहा पाएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख रवीन्द्र शाहीले बताए । ‘गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिएर आएपछि प्रतिलिपि दिन्छौँ भनेको छु, त्यहाँबाट स्थानीय आएका छैनन्,’ शाहीले भने ।

मासपुर गाउँका स्थानीयले लालपुर्जा लिने चासो नदेखाउँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । २९ वर्षदेखि भौगोलिक हिसाबले टाढा रहेको हुम्ला मासपुर गाउँका स्थानीय लालपुर्जाविहीन भएका छन् । ‘प्रतिलिपि दिएका छौँ, पुर्जा लिन अझै आएका छैनन् । अनलाइनमा फर्म भर्नुपर्छ, कोही मृतक भएका नामसारी गर्नुपर्छ,’ शाहीले भने ।

तर, ताजाँकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीले कुनै पहलकदमी नलिँदा आफूहरूले दुःख पाएको स्थानीयको गुनासो छ । जग्गाधानी धेरैजसो वृद्धवृद्धा भएकाले  सदरमुकामसम्म पुग्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

‘लालपुर्जाकै लागि सदरमुकाम सिमकोट पुग्न चार दिन हिँड्नुपर्छ । नामसारीका लागि बुढाबुढी त्यहाँ पुग्नै सक्दैनन्,’ स्थानीय गौरीकला रोकायाले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले शिविरजस्तो चलाएर गाउँमै लालपुर्जा वितरण गर्न पहल गरे सहज हुने थियो ।’