१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण ४ बिहीबार
  • Tuesday, 16 July, 2024
२o७९ फाल्गुण ४ बिहीबार o९:o३:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलविद्युत् र हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग

नेपालको अप्रयुक्त जलविद्युत्ले भविष्यको ऊर्जा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली भारत र बंगलादेशको कार्बन फुटप्रिन्टलाई पनि कम गर्छ

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण ४ बिहीबार o९:o३:oo

जलवायु परिवर्तनमा नवीकरणीय ऊर्जाले गति लिइरहँदा विश्वको ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतलाई दोब्बर बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सन् १९६५ मा ९४१ टेरावाट घन्टाबाट सन् २०२१ मा ७,९३१ टेरावाट घन्टामा नवीकरणीय स्रोतको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो । यस सन्दर्भमा धेरै नदी र खोला भएको नेपाल दक्षिण एसियाका लागि ऊर्जा सुरक्षाको आधारशिला बन्न सक्छ । देशको अप्रयुक्त जलविद्युत्ले भविष्यको ऊर्जा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । साथै, भारत र बंगलादेशको कार्बन फुटप्रिन्टलाई पनि कम गर्न सक्छ ।

ऊर्जा विकासको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न नेपालले ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक (२०१८–२८) घोषणा गरेको छ । नेपाल अहिले विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । सन् २०१३ मा ४,२५८ गिगावाटबाट ०२२ मा ११,०६४ गिगावाट उत्पादनका साथ उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अरुण चौथो (क्षमता ४९०.२ मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) र तल्लो अरुण (७६९ मेगावाट) प्रमुख जलविद्युत् आयोजना हुन्, जसले सन् २०३० देखि०३५ सम्म वितरण सुरु गर्नेछन् । ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि र ऊर्जा आयात घटेको छ । हामीले यो अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ प्रयोग गर्ने ?

आदर्श जवाफ यो परम्परागत वा गैरनवीकरणीय ऊर्जा प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग हुनेछ । भारतले दक्षिण एसियामा व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा सहभागी हुने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश बनेको छ । आज देशको कुल आयातको १४.१ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको हुन्छ । यसलाई विद्युत्ले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत्ले दक्षिण एसियाको एकतिहाइ भागलाई गैरनवीकरणीयबाट नवीकरणीय ऊर्जा उपभोगमा परिणत गर्न सक्छ । यसो गर्दा सन् ०४० सम्म विश्वभर हुने कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको झन्डै ३.५ प्रतिशत घट्नेछ ।

नयाँ विद्युत् ऐन कहिले पारित होला ? :  डेढ दशक बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सकेको छैन । कानुन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले देशको ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षित विकासमा बाधा पु¥याएको छ । अहिले विद्युत् ऐन–१९९२ संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यक्षेत्रमा छ । विद्युत् ऐन–१९९२ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमा विद्यमान विद्युत् ऐनलाई परिमार्जन र एकीकृत गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई देशभित्र र बाहिर विद्युत्को व्यापार गर्न लाइसेन्स दिने प्रावधान राखेको छ । तर, विधेयक संसद्मा टुंगो लाग्न सकेको छैन । सम्बन्धित ऐन नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न नसकेको, निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको स्वीकृति लिन नसकेको र मुलुकले विद्युत् बजार विस्तार गर्न दुवै पक्ष असफल भएको छ । देशको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधानका लागि नयाँ सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न अपरिहार्य छ ।

हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्कृष्ट उपयोग :  नेपालले जलविद्युत् र हाइड्रोजन ऊर्जाको उपयोग गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ, जुन ऊर्जा व्यापारमा तुलनात्मक लाभ छ । हरित हाइड्रोजन पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजन गरी नवीकरणीय ऊर्जा र इलेक्ट्रोलाइजर भनिने प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ । जलविद्युत्को रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर मात्रामा भएकाले नेपाल हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अनुकूल अवस्थामा छ ।

सार्वजनिक र निजी निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् २०३० सम्म कम्तीमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत्को माग  हुनेछ । ०४० सम्म कुल क्षमता ३९ हजार मेगावाट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी, अतिरिक्त जलविद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्नका लागि च्यानल गर्न सकिन्छ । ०५० सम्ममा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत प्रतिकिलोग्राम एक डलरभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको अभाव दीर्घकालीन समस्या बनेकाले आगामी दिनमा हरियो हाइड्रोजनको व्युत्पन्न रूपमा रासायनिक मल उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि तीन हजार मेगावाटको अतिरिक्त जलविद्युत्बाट करिब २१ लाख ५० हजार टन हरियो युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

अतिरिक्त स्रोतको उपयोग गर्नुका साथै हरित हाइड्रोजनलाई इन्धनको प्राथमिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दा नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासको कथालाई परिवर्तन गर्न अनुमति दिनेछ । किनकि, हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोगले रासायनिक उद्योग, यातायात, ऊर्जा–सघन उद्योगहरू (फलाम र स्टिल) का साथै आवासीयजस्ता विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्छ । यद्यपि, सम्बन्धित क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन ल्याउनुअघि पूर्वाधार र प्राविधिक बाधालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । युरियालगायत अमोनियममा आधारित मल उत्पादन गर्न रासायनिक उद्योगमा हरियो हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

आपूर्तिभन्दा तीन गुणा माग बढेसँगै नेपालमा रासायनिक मलको अभाव दीर्घकालीन समस्या बनेकाले आगामी दिनमा हरियो हाइड्रोजनको व्युत्पन्न रूपमा रासायनिक मल उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि तीन हजार मेगावाटको अतिरिक्त जलविद्युत्बाट करिब २१ लाख ५० हजार टन हरियो युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा एक लाख ८० हजार टन अमोनियममा आधारित रासायनिक मल आयात गरेको थियो, जसमा ६० प्रतिशत युरिया हो । तसर्थ, रासायनिक उद्योगमा हरियो हाइड्रोजनको तत्काल प्रयोगले रासायनिक मलको बहुप्रतीक्षित स्वदेशी उत्पादनको थालनी गर्नेछ । साथै, नेपाल सरकारमाथिको वित्तीय भार पनि घटाउनेछ । सन् २०२१ मा सरकारले मल अनुदान कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

हरियो हाइड्रोजनको आवासीय प्रयोग, विशेषगरी तताउन र खाना पकाउन दीर्घकालीन सम्भावना छ । आवश्यक टेक्नोलोजी अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । हाइड्रोजनलाई घरेलु प्रयोगार्थ सम्भावित इन्धनका रूपमा परीक्षण गर्ने परियोजना विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालनमा छन् । नेपालले पनि विश्वव्यापी प्राविधिक विकासका आधारमा घरेलु प्रयोगका लागि इन्धनको स्रोतको रूपमा हरित हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सक्छ । प्राविधिक अवरोधबाहेक, हालको पूर्वाधार, आवासीय भवनहरू जस्तै, हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील इन्धन भएकाले सुरक्षा चिन्ताको कारणले हाइड्रोजन प्रयोगलाई समर्थन गरिँदैन ।

जलवायु वित्त :  जलवायु परिवर्तनका प्राथमिकता र रणनीति सरकारी योजना र बजेट प्रक्रियामा समावेश भए पनि प्रत्यक्ष सरकारी लगानी निकै कम छ । कानुनी र व्यावहारिक अवरोधले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोगमा असर पार्छ । 

आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को मार्चसम्म ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगले ५९.७ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता पाए पनि वास्तविक लगानी ३५ प्रतिशत मात्रै आएको छ । जीवन्त ऊर्जा क्षेत्रमा थप विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी अवरोधहरू खुकुलो पार्दै अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु उद्देश्य पूरा गर्न वित्तीय आवश्यकता ठूलो छ । हाल प्राथमिक जलवायु कोष सरकार, बहुपक्षीय कोष एजेन्सी र साना निजी क्षेत्रको योगदानबाट आउँछ । जलवायु बजेट २०१७–०१८ मा ३.७५ बिलियन डलरबाट २०२१–०२२ मा ४.६६ बिलियन पुगेको छ । सन् २०१० देखि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्भेन्सनबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा  ३० करोड डलरभन्दा बढी प्राप्त गरेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१५–०२० को बीचमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंकबाट जलवायु वित्तमा २.५९ अर्ब डलर प्राप्त गरेको छ, जसमा सन् २०२० मा १.२ अर्ब डलर (समन तथा अनुकूलन कोषबाहेक) हुन आउँछ । अधिकांश स्वदेशी बैंकले स्थानीय मुद्रा ऋणमा जलविद्युत् आयोजनालाई वित्तपोषण गर्छन् । तर, ठूलो मात्रामा ऋण दिने उनीहरूको क्षमता सीमित छ । 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०१० देखि २०१७ सम्म वार्षिक औसतमा ५२ करोड ७० लाख डलरको लगानी आएको थियो । ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रले धेरैजसो रकम (७० प्रतिशतभन्दा बढी) प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये लगभग सबै जलविद्युत् आयोजनामा गएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लगानीका आधारमा स्थानीय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्रमशः दोस्रो र तेस्रो मा पर्दछन् । सन् २०१८–२०४० को अवधिमा विद्युत् क्षेत्रमा कुल २९ देखि ४६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ठूलो रकम भए पनि वार्षिक आवश्यकता पूरा गर्न अपर्याप्त छ ।

ऊर्जामा लगानी :  यसबाहेक, निर्यातकेन्द्रित जलविद्युत् परियोजना वार्षिक रूपमा ०.५–१.० अर्ब डलरको वृद्धिशील लगानी चाहिन्छ । धेरै आशावादी अनुमानअन्तर्गत पनि वित्तीय क्षेत्रका क्षमता सीमित छन् र थप लगानी आवश्यक छ । निर्यातमुखी परियोजनाको अन्तर्निहित अर्थशास्त्र र ऊर्जा वाणिज्यका लागि ठोस संस्थागत र नियामक वातावरणको सृजनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु‍र्‍याउन लगानीको सफलता निर्धारण गर्नेछ । विकास साझेदार पहिले नै बोर्डमा छन् ।  विश्व बैंक, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन कम्प्याक्टका साथै भारत र चीन पनि ऊर्जा लगानीमा आकर्षित नभएका होइनन् ।

सरकारले  ऊर्जा लगानीमा गति बढाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्यमा योगदान पु‍र्‍याउन सक्ने नेपालको अप्रयुक्त ऊर्जा क्षमतालाई बुझ्न जरुरी छ । आगामी वर्षमा लगातार बढ्दो विद्युत् उत्पादनको उपभोग गर्न घरेलु खपत (औद्योगिक र घरायसी) मात्र पर्याप्त हुनेछैन ।

भारत र बंगलादेशले विशेष गरी क्षेत्रीय ऊर्जा जडानलाई छलफल, प्रतिबद्धता र सहकार्यको केन्द्रमा ल्याएर यस क्षेत्रलाई ऊर्जा गरिबीबाट बाहिर निकाल्न र वातावरणीय उद्धारतर्फ औंल्याउने नेपालको प्रचुर ऊर्जा क्षमतामा चासो राखेको देखिन्छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई ध्यानमा राखी यसलाई बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ । 
(अमेरिकाको वासिङटन डिसीस्थित एटुएफ कन्सल्टिङ एलएलसीमा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत ढुंगेल नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चका फेलोसमेत हुन् ।)

ad
ad
ad
ad