अनधिकृत पत्र पठाएर स्पेसिफिकेसन माग 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामग्री खरिदका लागि २९ पुसमा स्पेसिफिकेसन सहितको पत्र स्थानीय तहमा पठाएको थियो, त्यसलाई स्थगित गरेर ०७८/७९ को स्पेसिफिकेसनअनुसार खरिद गर्न भन्दै २२ माघमा केन्द्रकै इमेलबाट फर्जी पत्र पठाइयो

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आइसिटी (इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी) ल्याबको सामग्री खरिदमा शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कर्मचारीले चलखेल गरेको भेटिएको छ । सामग्री खरिदका लागि केन्द्रले तयार गरेको आधिकारिक पत्र रोकेर स्थानीय तहमा एकाएक फर्जी पत्र गएपछि कर्मचारीले चलखेल गरेको तथ्य बाहिरिएको हो । 

शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रले आइसिटी ल्याबसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्न ९१ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । सो रकमबाट ल्याबका लागि आवश्यक एभिआर सिस्टम, अल इन वान कम्प्युटर, मल्टिफङ्सन प्रिन्टर, ट्रली स्ट्यान्ड, नेटवर्किङ एन्ड इलेक्ट्रोनिक वायरिङलगायतका सामग्री खरिद गर्न केन्द्रले स्पेसिफिकेसनसहितको पत्र २९ पुसमा स्थानीय तहहरूलाई पठाएको थियो । तर, त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै केन्द्रकै इमेलबाट २२ माघमा फर्जी पत्र पठाइयो । पत्रमा केन्द्रको लेटरहेड र छाप दुवै दुरुपयोग गरिएको छ । 

चलानी नम्बर १० उल्लेख भएको पत्रमा हस्ताक्षर भने केन्द्रका निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलको छ । केन्द्रका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहलाई २२ माघमा पठाइएको पत्र केन्द्रको आधिकारिक नभएको बताए । उनले भने, ‘आइसिटी ल्याबका सामग्री खरिद गर्न स्थानीय तहका विद्यालयलाई निश्चित रकम अनुदान दिने कार्यक्रम छ । यहीअन्तर्गत सामग्री खरिदका लागि केन्द्रले २९ पुसमास्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो । त्यसलाई स्थगित गरी अर्को पनि पत्र गएको सूचना पाएको छु । त्यस्तो पत्र पठाउन केन्द्रले नयाँ निर्णय गरेको छैन् । कसरी त्यस्तो हुन पुग्यो, यस विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ ।’

केन्द्रको इमेलबाट गएको फर्जी पत्रमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने क्रममा २९ पुसमा पठाइएको स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामग्री स्थानीय तह र बजारमा उपलब्ध नभएको भन्दै आव ०७८/७९ कै स्पेसिफिकेसनअनुसार खरिद गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, ल्याबका सामग्री खरिद गरिँदा एलएमएस (लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) भेरिफिकेसन गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । फर्जी पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन गर्न एलएमएस तथा उपकरण खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन प्रकाशित गरिएकोमा त्यसअनुसारका उपकरण विद्यालय रहेको स्थानीय बजार–जिल्ला सदरमुकाममा उपलब्ध हुन नसकेको हुँदा के–कसरी खरिद गर्ने भनी केही स्थानीय तह विद्यालयले लेखी आएकाले सो सम्बन्धमा देहायअनुसार गर्नू–गराउन हुन अनुरोध छ । स्पेसिफिकेसनअनुसारको उपकरण आव ०७८/७९ मा प्रकाशित स्पेसिफिकेसनअनुसार नै खरिद गर्न गराउन लगाउन अनुरोध छ ।’

केन्द्रका निर्णय, निर्देशन तथा सार्वजनिक सूचना उसको आधिकारिक वेबसाइटमा राख्ने चलन छ । २९ पुसमा स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र पनि केन्द्रको वेबसाइटमा देखिन्छ । तर, २२ माघमा पठाइएको पत्र वेबसाइटमा छैन । केन्द्रका प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटमा नभएको पत्र आधिकारिक नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले गरेको निर्णय, निर्देशन, पत्र तथा सूचना वेबसाइटमा राख्ने नियम छ । २९ पुसमा गएको पत्र वेबसाइटमा होला । तर, अर्को पत्र वेबसाइटमा देखिँदैन भने त्यो फर्जी हुन सक्छ । यस विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ ।’

कार्यक्रमअन्तर्गत आइसिटी ल्याबका उपकरण खरिद गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि एक हजार चार सय विद्यालय छनोट भएका छन् । उपकरण खरिद गर्न केन्द्रले प्रत्येक विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । जसका लागि आवश्यक ९१ करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा भइसकेको छ । तर, हालसम्म रकम विद्यालयलाई बाँडिएको भने छैन । 

केन्द्रका निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलले भने पत्रबारे आफूलाई नसोध्न भने । ‘आइसिटी ल्याब खरिद गर्ने सन्दर्भमा मेरो नाम र हस्ताक्षर उल्लेख भएको पत्र स्थानीय तहमा गएको खबर मैले पनि पाएको छु । कसरी त्यस्तो भयो ? यस विषयमा जानकार छैन,’ उनले भने, ‘जान्नैपर्ने हो भने कि प्रवक्तालाई सोध्नुहोस्, कि डिजीलाई । मलाई यस विषयमा किन सोध्नुहुन्छ ? जति जानकारी लिनु छ उतै सोध्नुहोस् ।’   

केन्द्रबाटै फर्जी इमेल मात्रै होइन, अनधिकृत व्यक्तिबाट समेत स्थानीय तहलाई पत्र 
केन्द्रकै लेटरहेड, लेटरप्याड र हस्ताक्षर प्रयोग गरेर फर्जी पत्र गएलगत्तै ल्याबका उपकरण खरिद गर्ने सन्दर्भमा फेरि अर्को व्यक्तिगत इमेल पनि स्थानीय तहलाई गएको छ । प्रवीणबाबु भट्टराईको व्यक्तिगत इमेलबाट स्पेसिफिकेसनका लागि फाराम भर्ने विवरण रहेको पत्र पठाइएको हो । 

पत्रको पुछारमा शाखा अधिकृत भनेर भट्टराईको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ । फाराम भर्नका लागि लिंक पनि सँगै पठाइएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘सुपर एडमिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र हुनुपर्ने र केन्द्रले उक्त एलएमएसको सफ्टवेयर भेरिफाई गरेपछि मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सामग्री आपूर्तिकर्ताले विद्यालयमा आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड दिएपछि यसैसाथ संलग्न लिंकमा गई फाराम भर्नुपर्नेछ । सो फाराम केन्द्रमा प्राप्त हुनेछ । भेरिफिकेनपछि मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ ।’

केन्द्रका प्रवक्ता अधिकारीले पत्र पठाउने कर्मचारी आफ्नो महाशाखामा कार्यरत नभएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मेरो महाशाखाअन्तर्गत छ । मलाई जानकारी भएअनुसार पत्रमा उल्लेख भएको शाखा अधिकृत प्रवीणबाबु भट्टराई यस महाशाखामा काम गर्दैनन् । अर्कै महाशाखाअन्तर्गत उक्त नाम गरेको व्यक्ति कार्यरत रहेको सूचना मैले पाएको छु । तर, उनको नाम पत्रमा कसरी उल्लेख भयो ? म पनि रनभुल्लमा छु । यस विषयमा अध्ययन हुन्छ ।’