यतिवेला तराईका जिल्लाहरूमा उखु क्रसिङ गर्न भ्याइनभ्याइ छ । अहिले करिब ७५ प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेको उखु किसानहरूको भनाइ छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा किसानहरूले बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापतको रकम भने किसानहरूले अझै पाएका छैनन् ।

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीका अनुसार १० हजार किसानले महालक्ष्मी सुगर मिल र महाकाली मिलबाट अनुदानबापतको रकम दुई करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ । सो रकम उठाउन कपिलवस्तुका १० हजार किसान धर्ना बस्ने तयारीमा छन् । तत्कालीन समयमा महालक्ष्मी सुगर मिललाई दिएको उखुको भुक्तानी नपाएको चौधरीले बताए । ‘जब उखु क्रसिङको समय सुरु हुन्छ, कपिलवस्तुका किसानलाई विगतकै अनुदानबापतको रकम नपाउँदा भोग्नुपरेको सास्तीले दिक्क बनाउँछ,’ चौधरीले भने, ‘हाम्रो पसिनाको मूल्य पाउन कता मात्र धाउनुपर्ने, कसलाई मात्र भन्नुपर्ने हो, हाम्रो श्रमको कुनै मूल्य छैन ?’

सरकारले त्यतिवेला चार सय ६१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो भने प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । अन्य जिल्लाका किसानले रकम पाएको भए पनि कपिलवस्तुका १० हजार किसानले नपाएको चौधरीले बताए । उनका अनुसार अनुदानबापतको रकम मात्र होइन, महालक्ष्मी सुगरले तिनै किसानको रकमबाट ‘ड्रिल’ मेसिनसमेत आफ्नै राखेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पैसा काटेर किनेको मेसिन किन मिललाई दिने, हामी संघमा राख्न किन नपाउने भन्ने हाम्रो त्यो पनि धारणा हो  ।’

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारले उखुको मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरे तापनि महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानलाई चार सय ५२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै दिएको र बाँकी रकम अझै नपाएको संघको दाबी छ । किसानलाई उखु उद्योगबाटै रकम भुक्तानी गराउन ०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो । तर, त्यो निर्णयअनुसार आफूहरूले रकम नपाएको चौधरीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘सरकारले चिनी उद्योगी देखाउने र चिनी उद्योगीले सरकार देखाउँछ, अब आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

महालक्ष्मी चिनी मिलका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक वीरेन्द्र कानोडियाले भने त्यतिवेलाको अनुदानबापतको रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले पटक–पटक भनेका छौँ, सरकारसँग कुरा गर्नुस् भनेर सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्छ, उद्योगीसँग यस्तो रकमको कुनै सम्बन्ध नै छैन ।’ 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई गत वर्षको भन्दा २० रुपैयाँ बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ । प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ पाउने गरी किसानले समर्थन मूल्य तोकेको छ । जसमा पाँच सय ४० रुपैयाँ मूल्य र ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम पाउनेछन् ।