दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

०६३ को मार्गचित्रको ‘कोर्स करेक्सन’ अनिवार्य

अहिले देशले अवलम्बन गरेको व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख देखिएकाले समयमै सुधार नगर्ने हो भने व्यवस्था नै धराशायी हुन सक्छ

नेपाल संकटको दीर्घकालीन चक्रव्यूहमा फसेको छ । हालैको निर्वाचनपश्चात् पनि देशले निकास पाउने सम्भावना देखिन्न । माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह तथा ०६३ देखि ०७२ सम्मको अस्थिर संक्रमणकालले सिर्जना गरेको विकृति र विसंगतिको शृंखला अहिले पनि जारी छ । 

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेछ र देश आर्थिक विकास तथा समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । संविधान जारी भयो, संविधानतः विभिन्न तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भए । नेपाली जनताले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आशामा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ स्थानमा विजयी पनि गराए ।

कम्युनिस्ट गठबन्धनको बलियो सरकार बने पनि तीन वर्षमै जनता निराश हुनुपर्‍यो । देशी–विदेशी शक्तिको चलखेल तथा राजनीतिक दलको सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरूप बलियो ठानिएको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो र स्वयं तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । न्यायालयको विवादास्पद हस्तक्षेपबाट सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भयो । राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुग्यो । जनताले बनाएको भनिएको संविधानको अक्षर, मर्म र भावनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य संवाहकबाटै संविधानको चिरहरण गरियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्लो आमचुनावमा मुख्य रूपले दुई गठवन्धनबीचमै प्रतिस्पर्धा रह्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले सरकार निर्माणका निम्ति झन्डै–झन्डै सामान्य बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । एमाले नेतृत्वको गठबन्धन संसद्मा दोस्रो ठूलो शक्ति बन्यो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चुनावअघिको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा स्वभावतः गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । तर, नेपालमा विगत केही वर्षयता नैतिकता, आदर्श र मूल्य–मान्यताको अर्थ छैन ।

शक्ति र सत्ताको आडमा जसले जे गरे पनि पाच्य हुने अवस्था छ । यही वास्तविकतालाई चरितार्थ गर्दै चुनावमा एकअर्काका जानी दुस्मनजस्ता देखिएका दलहरूले हतारहतार अस्वाभाविक नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माण गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पुरानो गठबन्धन पनि अस्वाभाविक र अपवित्र नै थियो । माओवादी विचारधारा बोक्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादको आवरणमा पुँजीवादी विचार र चरित्र भएको कांग्रेसको गठबन्धन निश्चय पनि कुनै आदर्श वा राष्ट्रहितका आधारमा बनेको थिएन । बाह्य शक्तिको सहयोग र प्रायोजनमा बनेको स्वार्थको गठबन्धन थियो त्यो । तथापि, जतिसुकै अपवित्र र अस्वाभाविक भए पनि त्यो गठबन्धन चुनावअघि खडा भएको र त्यसले केही हदसम्म भए पनि राज्य–सञ्चालनका निम्ति जनताबाट मतादेश प्राप्त गरेको थियो । 

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउने जनादेश पाएको छैन । त्यति मात्र होइन, यो गठबन्धन सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक पनि छ । राजा फाल्न बन्दुक बोक्ने र राजा फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नेहरू, संघीयता मान्दैनौँ भनेर प्रदेश सभा चुनाव बहिष्कार गर्ने र संघीयता नभए देश रहन्न भन्नेहरू, धर्मनिरपेक्षताका प्रमुख संवाहक र हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर अनि भ्रष्टाचारको तीव्र विरोध गर्नेहरू र भ्रष्टाचारका प्रणेताहरू एकै ठाउँ बसेर यो गठबन्धन बनेको छ । भ्रष्टाचारको आहालमा रमाउने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेजस्तो गर्दै कम्बल ओढेर घिउ खानेहरूको सिन्डिकेट हो वर्तमान गठबन्धन सरकार । 

देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्थामा छ । विगतका सरकारको गलत नीति, रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको परिणामस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । बजारमा तरलता अभाव छ । कर्जा प्रवाह न्यून छ । बैंक वा सहकारीमा आफूले राखेको आफ्नै पैसा पनि भनेको समयमा र भनेजति रकम निकाल्न नसकिने अवस्था बन्दै छ । ठूला उद्योग कतिपय बन्द भएका छन्, केही बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

उद्योग र व्यवसायले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । रोजगारीका निम्ति बिदेसिएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार भए पनि अझै भरपर्दो हुन सकेको छैन । विप्रेषणको स्रोतमा अस्थिरता देखिएमा वा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसके कुनैपनि वेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्र यस्तो विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने राजनीतिक दल र नेताका व्यवहार र कार्यशैली निराशाजनक छ । राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजी हाबी भएको छ । प्रमुख दलप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै छ । असन्तुष्टि र आक्रोशको नकारात्मक लहरमा गैरराजनीतिक चरित्र भएका र अनुभवहीन जमातको नेपाली राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव देखिन थालेको छ । गत चुनावमा अप्रत्याशित सलफलता हासिल गरेको यो समूहले ‘न भूतो न भविष्यति’को सोचमा सत्ताप्रति देखाएको मोहका कारण पानीफोकामा परिणत हुने संकेत देखिइसकेको छ । 

सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परामाथिको संगठित र योजनाबद्ध हमला वर्तमान समयको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । तीव्रगतिमा समाजको इसाईकरण हुने देशमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । धर्मपरिवर्तनको डढेलोमा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अहिले नै नेपालको तेस्रो ठूलो धार्मिक समुदाय किरात अल्पमतमा परिसकेको छ । केही वर्षमा इसाईहरूले दोस्रो ठूलो बौद्ध धार्मिक समुदायलाई उछिन्नेछन् । त्यसपछि लखेटिने पालो हिन्दूको आउनेछ । विडम्बना र उदेकलाग्दो के छ भने यस्तो व्यापक रूपमा भइरहेको धर्मान्तरण र संस्कृतिमाथिको आक्रमणबारे सम्बद्ध र सरोकारवाला क्षेत्र मौन छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप अर्को जटिल र चिन्ताजनक विषय हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गएको छ । चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगेपछि टिक्न वा सरकार परिवर्तन गर्न विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद लिने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति नेपालका प्रायः सबै प्रमुख दलका नेतामा हाबी भएको छ । 

वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार निकै बढेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । सीमित टाठाबाठा नेता, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्कार मौलाएको छ । यिनै तीन पक्षको सेटिङमा सार्वजनिक संस्थान क्रमशः टाट पल्टिँदै गएका छन् र जाने क्रम जारी छ । साथै, यिनले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने, कारबाही चलाउने र न्याय दिने सबै निकायमा आफूअनुकूल मान्छे भर्ती गरेर भ्रष्टाचारलाई दण्डको परिधिमा आउनै नसक्ने बनाएका छन् । बेरोजगारीका कारण जीवन निर्वाहमुखी सामान्य रोजगारीसमेत देशभित्र पाउन नसक्ने अवस्थाका कारण ४० लाखभन्दा बढी युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । 

देशमा विद्यमान संकट निवारण एवं मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, वैचारिक अवधारणा एवं मार्गचित्र परिमार्जन वा परिवर्तनबारे राष्ट्रिय बहस गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । ०६३ को अवधारणा र मार्गचित्रको ‘कोर्स करेक्सन’ अनिवार्य भइसक्यो ।
 

यी समस्या र चुनौती तत्काल सिर्जना भएका त होइनन् । तैपनि, वर्तमान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट यी समस्या समाधानको सम्भावना देखिन्न । सतही प्रयास, नारा, निर्देशन, भाषणबाजी वा एकाध व्यक्तिको असल नियतले मात्र देशमा लामो समयदेखि विकसित विकृति र विसंगतिको निराकरण हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा गम्भीर चिन्तन र समस्याको जडसम्म पुगेर समाधान खोज्ने दृढ इच्छाशक्ति, दूरगामी सोचाइ र साहसको चाहिन्छ । यी समस्याको मूलतः तीन प्रमुख कारण छन् । पहिलो– व्यक्तिगत, दोस्रो– नीतिगत र तेस्रो– संरचनागत । यी तिनै पक्ष एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन् र यी एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् ।

कुनै पनि व्यवस्था, संस्था र नीति कार्यान्वयनमा व्यक्तिको अहं भूमिका हुन्छ । व्यक्तिको नियत, क्षमता र मिहिनेतले कुनै पनि कार्यको परिणामलाई फरक पार्न सक्छ । व्यवस्था र नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति इमानदार वा क्षमतावान् भएन भने परिणाम सकारात्मक हुँदैन । हाल विद्यमान विकृति र विसंगति सिर्जनामा समकालीन नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, बदनियत, क्षमताहीनता प्रमुख कारकमध्ये एक हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन । 

नेपालमा हामीले २००७ मा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देख्यौँ । प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै पञ्चायतको ३० वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने हालसम्म नेपालले परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थालाई अभ्यास गर्दै आएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा संसदीय व्यवस्था सफल भएका कारण उनीहरू विकासको पथमा लम्केका छन् । हरेक देशका आआफ्ना आधारभूत सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र धरातलीय यथार्थ हुन्छन् ।

राजनीतिक व्यवस्था निरपेक्ष र शाश्वत ढंगबाट अघि बढदैन । राजनीतिक व्यवस्था सफल हुन त्यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेश एवं जनताको भावना, चाहना र आकांक्षा सापेक्ष हुनु जरुरी रहन्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको विकासशील देशमा परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था सफल हुन कठिन हुँदो रहेछ भन्ने विगत लामो समयको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । त्यसर्थ, देशको बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गर्दै हाल कायम रहेको शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनामा समयानुकूल सुधार आवश्यक भइसकेको छ । संघीयताको वर्तमान स्वरूपलाई नेपालले धान्न सक्दैन तथा यसमा सुधार अनिवार्य भइसक्यो भन्ने तथ्य विगतका घटनाक्रमले सावित गरिसकेका छन् ।

देशले भोग्नुपरिरहेको संकटको अर्को प्रमुख कारण हो– नीतिगत वा वैचारिक त्रुटि । करिब सात दशक लामो राजनीतिक अभ्यासका क्रममा नेपालका प्रायः सबै दल मूलतः साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादको मान्यतामा उभिएका छन् । सबैले आफ्नो स्थापनाका प्रारम्भिक दिनमा सो दर्शन र विचारलाई सशक्त ढंगबाट प्रस्तुत गर्न खोजे पनि उनीहरूको वैचारिक धार शिथिल र भुत्ते भइसकेको छ । ती दलले अवलम्बन गरेका विचार र दर्शन नेपाली परिवेश, नेपाली समाजको वर्गीय चरित्र एवं आमजनताको सामाजिक, सांस्कृतिक मनोभावनाअनुकूल थिएन ।

विश्वभरि नै कोरा साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादमा आधारित वैचारिक मान्यता र नीतिहरूको औचित्य र महत्वसमेत कम हुँदै गइसकेको छ । ती दर्शन अवलम्बन गरेका राजनीतिक दल एवं राज्यले आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलमा भने समयानुकूल वैचारिक सुधार हुन सकेको छैन । उनीहरूले अव्यावहारिक हुँदै गइरहेको विचारधारा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न सकेका छैनन् । तिनै मान्यताको ‘ह्याङओभर’बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलमा सैद्धान्तिक विचलन देखिएको छ । 

यस्तो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा ०६३ सालपछि देशले अवलम्बन गरेको वर्तमान व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । समयमै सुधार नगर्ने हो भने यो व्यवस्था धराशयी हुन सक्छ । तसर्थ देशमा विद्यमान संकट निवारण एवं मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, वैचारिक अवधारणा एवं मार्गचित्र परिमार्जन वा परिवर्तनबारे राष्ट्रिय बहस गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । ०६३ को अवधारणा र मार्गचित्रको ‘कोर्स करेक्सन’ अनिवार्य भइसक्यो ।
(थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष हुन्)