- वि.सं २o७९ माघ २३ सोमबार
महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलले वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनर्संरचना पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनर्संरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
उनले सरकारी वकिलको व्यावसायिक कार्य सम्पादनमा प्रवर्द्धन हुने गरी नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीहरूका लागि सेवा, सुविधासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सरकारी वकिलहरूमा हौसला र उत्साह मिलेको बताए।
उनले सरकारी वकिलको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक्ता बोध हुनु खुसीको कुरा रहेको बताए।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले देशैभर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अधिकारमा मात्रै सीमित रहेकोमा सबै जिल्ला अदालतमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा कारबाही हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको बताए।
