काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा द्रुत गतिको बिजुली बस (इबिआरटी) सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ । लगानी बोर्डले यसका लागि यसअघि जारी गरेको टेन्डर गत बुधबार रद्द गरेको थियो । त्यसको साता नबित्दै बोर्डले १२ मार्च ०२३ सम्मको म्याद राखेर पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

लगानी बोर्डले इबिआरटीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यसअघि २० कात्तिक (६ नोभेम्बर ०२२) मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरको अन्तिम अवधि २६ मंसिर अर्थात् १२ डिसेम्बर ०२२ सम्म स्वेदश तथा विदेशका १३ कम्पनीले प्रस्तावसमेत पेस गरेका थिए । तर, त्यसको मूल्यांकन सुरु हुनुभन्दा पहिला नै बोर्डले टेन्डर रद्द गरेर पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको हो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीसँग टेन्डर प्रक्रिया नमिलेपछि पुरानो टेन्डर रद्द गरेर नयाँ आह्वान गरिएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘२० लाख रुपैयाँमाथिको टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने रहेछ । तर, हामीले कागजी रूपमा नै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढायौँ,’ उनले भने, ‘तर, पछि मूल्यांकन गर्ने क्रममा त्यसलाई सिस्टमले स्वीकार गरेन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)ले पनि प्रक्रिया नमिलेको भनेर स्पष्टीकरण सोध्यो । त्यसपछि पुरानो टेन्डर रद्द गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न बाध्य भयौँ ।’

यद्यपि, बोर्डले भने औपचारिक रूपमा कार्य सर्त अर्थात् टम्र्स अफ रिफ्रेन्स (टिओआर) परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरेको बताउँदै आएको छ । बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्साल पनि टिओआर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि पुरानो टेन्डर रद्द गरेको बताउँछन् । तर, बोर्डजस्तो व्यावसायिक संस्थाले टिओआरकै लागि टेन्डर रद्द गर्नु गलत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले टिओआरकै लागि टेन्डर रद्द गर्नु बोर्डको कमजोरी भएको बताए । ‘बोर्डले के–कति कारणले पुरानो टेन्डर रद्द गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्‍यो, म त्यसमा जानकार छैन । यद्यपि, टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् भने त्यो स्वाभाविक हो । यसले अझ राम्रो कम्पनी आउने सम्भावना पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, टिओआर परिवर्तनकै लागि टेन्डर रद्द गर्ने अवस्था आउनु राम्रो भएन । बोर्डजस्तो संस्थाले टिओआरलगायतका सबै पक्षमा पहिला नै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ र बल्ल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । तर, राम्रो कम्पनी ल्याउने, राम्रो काम गर्ने उद्देश्यसहित पुनः टेन्डर हुन्छ भने त्यो ठीक छ ।’

 यस्तै, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पनि बोर्डको गृहकार्य नपुगेको हुन सक्ने बताए । यद्यपि, सही उद्देश्यका लागि पनि पुनः टेन्डर गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनः टेन्डर आह्वान हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राम्रो गर्ने चाहनासहित टेन्डर रद्द गरिन्छ भने त्यो सकारात्मक हो । विदेशी मुलुकमा पनि यस्तो हुन्छ । यदि, बोर्डको गलत नियत छैन भने यसलाई स्वाभाविक नै लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यस्ता विषयमा बोर्डले पहिला नै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ र बल्ल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । यदि, तयारी राम्रो भएन भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।’

पहिलाको टेन्डर प्रक्रिया नमिलेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)ले समेत बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘टेन्डर प्रक्रिया नमिलेपछि पिपिएमओले पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि हामीले टेन्डर रद्द गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने जवाफ पिपिएमओलाई पठाएका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोहीअनुसार पुरानो टेन्डर रद्द गरेर नयाँ टेन्डर आह्वान गरेका हौँ ।’ 

 के हो इबिआरटी ?
बिजुली बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बिजुली बस द्रुत) परिवहन नेपालमा नौलो अवधारणा हो । विशेष गरी यो रबर टायरमा आधारित यातायात प्रणाली हो, जुन अन्यभन्दा छिटो र भरपर्दाे हुन्छ ।  यस्तो गाडी गुड्नका लागि छुट्टै लेन नै बनाइएको हुन्छ । सोही कारण अन्य गाडी ट्राफिक जाममा परे पनि यस्ता गाडी भने गुडिरहेकै हुन्छन् । फलस्वरूप, यो अन्यभन्दा छिटो र सजिलो हुने बताइन्छ । 

यसका लागि स्टेसनसमेत छुट्टै बनाइएको हुन्छ । सो स्टेसनमा गाडी आउनुपूर्व नै यात्रुलाई आवश्यक जानकारी दिने प्रणाली हुन्छ । सो प्रणालीले गाडी आउने र छुट्ने वास्तविक समयसमेत दिने गर्छ  । सोही अवधारणाअनुरूप उपत्यकाको २७.३० किलोमिटर लामो चक्रपथ (रिङरोड)मा द्रुत गतिको बिजुली बस सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटमै काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न धेरै यात्रु अट्ने बिआरटी योजनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि ०७५ मा लगानी बोर्डले यो योजना अगाडि पनि बढाएको हो । बोर्डले भने यसलाई इबिआरटीको मोडलमा निर्माण गर्न लागेको हो । 

बोर्डले अगाडि बढाएको आयोजना काठमाडौंको चक्रपथमा बन्नेछ, जसमा एउटा टर्मिनल र एक सय ६० विद्युतीय बस साथै २७ वटा आधुनिक बसस्टप हुनेछन् । यद्यपि, तत्काल ७५ वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बोर्डको उद्देश्य छ । साथै, त्यसमा चढ्ने यात्रुहरूका लागि स्मार्ट टिकेटिङको सुविधासमेत हुनेछ । 

यसका अलावा ट्र्याक, सेड्युल तथा कनेक्टरको सुविधासमेत हुनेछ । यसका साथै छुट्टै विद्युतीय बस, पाँच मिटर चौडा स्टेसन, जिपिएस सिस्टम, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, फ्लेभर रोड तथा पुल, स्मार्ट कार्ड तथा क्वाइन बेसमा आधारित भाडादर प्रणालीलगायतका सुविधा तथा संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यद्यपि, यसबारे सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् तयार हुने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)ले अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । यो आयोजना बनेमा सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार आउने, यातायात समय छोटो हुने बोर्डको अपेक्षा छ । हाल चक्रपथमा रहेको सडकमै छुट्टै डेडिकेटेड लेन बनाउने बोर्डको प्रस्ताव छ, जुन लेनमा अन्य सवारीसाधन गुड्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उक्त आयोजना बनाउन १५ करोड ३० लाख डलर लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपछि निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा उक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ । 

बोर्डको कमजोरी देखियो
देवेन्द्र कार्की, पूर्वसचिव 
रिटेन्डर हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त आधार छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण हो । अब इबिआरटीको अध्ययन गर्ने टेन्डर बोर्डले के–कति कारणले रद्द गर्‍यो, त्यसमा म जानकार छैन । सुन्नमा आएअनुसार टिओआर परिवर्तन गर्न टेन्डर रद्द गरियो भन्ने छ । यदि त्यो हो भने बोर्डको ठूलो कमजोरी हो ।