फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

३५,३२७ कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २८ भदौभित्रै बुझाइसक्नुपर्थ्यो सम्पत्ति विवरण 

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अघिल्लो आवको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि थप एक महिनाको समय पनि दिइन्छ  । तर, म्याद नाघेको झन्डै तीन महिना बित्दा पनि ३५ हजार तीन सय २७ स्थायी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेमा ३४ हजार ५४ निजामती कर्मचारी, एक हजार एक सय ६० शिक्षक, एक सय दुई प्रहरी, ६ जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र पाँच सशस्त्र प्रहरी छन् । ८४ हजार तीन सय ४५ शिक्षक, ७५ हजार पाँच सय ५० निजामती कर्मचारी, ७५ हजार आठ ६९ नेपाल प्रहरी, ३३ हजार ६ सय ७७ सशस्त्र प्रहरी र एक हजार नौ सय ८४ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्र्मचारीले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, प्रहरी र शिक्षक)मार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको छ । नेपाली सेनाले भने सबै कर्मचारीले विवरण बुझाएको दाबी गरेको छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २८ भदौभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्थ्यो । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ भने निजामती कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकले सम्बन्धित किताबखानामा विवरण बुझाउँछन् । पदाधिकारी र करार कर्मचारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय तोकिएको छ ।

तर, ०७५ मा समायोजन भएर गएका कर्मचारी र ०७६ मा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको विवरण बुझाउने विषयमा भने दुविधा छ । केहीले निजामती किताबखानामा विवरण बुझाएका छन् भने केहीले प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । जसकारण संघको निजामती किताबखानाले विवरण नबुझाउनको संख्या बढी उल्लेख गरेको छ । तर, स्थानीय र प्रदेशको विवरणसँग रुजु गर्दा भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामतीको संख्या घट्न सक्छ ।

तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि के हुन्छ कारबाही ?

तोकिएको अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग रहन्छ । सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा अख्तियारले त्यस्ता व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरिवाना गरी ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गराउन निर्देशन दिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’ उक्त समयभित्र विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले कारणसहित निवेदन दिएमा ३० दिनसम्मको म्याद थपको व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण भने गोप्य रहन्छ । विदेशमा रहेकाको हकमा भने सम्पत्ति विवरण भर्ने–भराउने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने व्यवस्था छ । विशेषगरी शान्ति मिसनमा गएका नेपाली सेनाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुँदैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण संकलन हुँदै
तीन तहकै पदाधिकारी र करारका कर्मचारी तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण भने सतर्कता केन्द्रले अझै संकलन गर्न सकेको छैन । केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद आचार्यका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र करार कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक संकलन र रुजुको काम भइरहेको छ । ‘रुजु सकिएपछि वैशाखमा अख्तियारमा विवरण पेस गर्छाैँ,’ उनले भने । सतर्कताले प्रदेश १, मधेस र बागमतीमा टोली खटाएर विवरण रुजु गरेको छ, बाँकीमा खटाउने तयारी छ ।