दुई वर्षदेखि अलपत्र बागमती प्रदेशको सभाहल 

आजको ठीक नाै महिनाअघि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भएको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल दुई वर्ष दुई महिना नौ दिन बितिसक्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ।

०७९ वैशाख १९ गते सम्पन्न हुनुपर्ने गरी ०७७ कात्तिक १७ गते सम्झौता भएको सभाहलको अहिलेसम्म जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले जानकारी दिए। 

तत्कालीन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ०७९ मंसिर १० गते सभाहल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका थिए।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका– २ स्थित उपमहानगरपालिकापछाडि रहेको भवन निर्माणस्थलमा अहिलेसम्म फलामका पिल्लर ठड्याउनेभन्दा अरू काम भएको छैन।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले उक्त सभाहल निर्माण गर्न ०७७ कात्तिक १७ गते संरक्षण निर्माण सेवा-सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जे.भी. भरतपुरसँग सम्झौता गरेको थियो।

पाँच करोड २६ लाख ८३ हजार तीन सय ५९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त योजनाको अहिलेसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र नाै प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले बताए। अहिलेसम्म सभाहल निर्माणका लागी पेस्कीसहित निर्माण कम्पनीले एक करोड १९ लाख रुपैयाँ लिएको छ। 

०७९ मा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत सभाहल निर्माण कार्य अलपत्र भएको उल्लेख गरिएको छ। 

निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको समयभन्दा नाै महिना बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको भवन तथा सहरी विकास कार्यालयले खासै दबाब दिएको देखिँदैन। उक्त सभाहलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा भवन तथा सहरी विकास कार्यालय नै शंकामा छ। 

निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

निर्माण कम्पनिले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको योजनाको निरीक्षण गरिरहेका सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका इन्जिनियर त्रिलोक जोशीले जानकारी दिए।

‘निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ। तर, हामीले निर्माण कार्य सुरु गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु नगरेपछि कालोसूचीमा राखेर कारबाही किन नगर्ने भनेर पत्र पठाएका छौँ,’ उनले भने। 

इन्जिनियर जोशीले निर्माण कम्पनीले चित्तोबुझ्दो कारणसहित जवाफ दिएर तत्काल निर्माण प्रक्रिया नथाल्ने हो भने योजना निर्माणको म्याद थप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी दिए।

असारसम्म काम सक्छौँ : निर्माण कम्पनी

यता निर्माण कम्पनीका भीष्म अधिकारीले भने योजनाको म्याद थप्न निवेदन दिएको र असारसम्म काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरे। उनले सभाहल निर्माणमा लाग्ने कतिपय सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताए। 

‘नयाँ प्रविधिको उक्त सभाहलको निर्माण सामग्री बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो। हामीले निर्माण गर्ने सभाहल स्यान्डविच इपिएस स्यान्डविच प्यानल बोर्डको ट्रस्ट भएकाले कोरोनाका कारण निर्माण सामग्री आयातमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने।

नयाँ प्रविधिको भवन भएकाले निर्माण सामग्री समयमा प्राप्त नहुँदा सभाहल निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण पनि निर्माण कार्य गर्न समस्या भएको अधिकारीको भनाइ छ।

‘सभाहलको जग र फलामको पिल्लर हाल्ने काम सकेका छौँ। सभाहलमा जडान गर्नुपर्ने अन्य सामग्रीको निर्माण कार्य भरतपुरमा चलिरहेको छ। केही दिनमै हामी यी सामग्री लगेर जडान गर्छौँ,’ अधिकारीले भने ।

चौथो मुख्यमन्त्री आए, तर सभाहल बनेन

सभाहलको शिलान्यास गर्ने तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलपछि प्रदेशमा तीनजना मुख्यमन्त्री भइसके, तर प्रदेशको गौरवको योजना भनिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल निर्माण सम्पन्न हुने छाँट देखिँदैन।

झन्डै साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेल, दुई महिना मुख्यमन्त्री भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र करिब १५ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे कसैले पनि सभाहल निर्माणमा चासो दिएको पाइएन।