भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले भोलि (बुधबार) आर्थिक वर्ष २०२३÷०२४ को बजेट पेस गर्दै छिन् । आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावअघि मोदी सरकारको यो अन्तिम पूर्ण बजेट हुनेछ ।

तर, यसपटक सरकार बजेटमा लोकरिझ्याइँबाट बच्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारसामु वित्तीय अनुशासन बनाइराख्ने अर्थात् राज्यकोषीय घाटा नियन्त्रणमा राख्ने ठूलो चुनौती छ । यद्यपि, विशेषज्ञहरूका अुनसार कोभिडपछि भारतको अर्थतन्त्रमा आजसम्मको रेकर्ड खासै राम्रो छैन । 

कोभिड महामारीको दुई वर्षपछि एकतिहाइ हिस्सा मन्दीको मारमा छ । यस्तो अवस्थामा आगामी वर्ष भारतको अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक सुधार देखिन सक्छ । यसलाई वैश्विक अर्थतन्त्रमा ‘ब्राइट स्पट’ भनिन्छ ।

मोदी सरकारको कार्यकालमा राज्यकोषको सन्तुलन बिग्रिएको छ, जसले गर्दा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको काम कठिन बनेको छ 

यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा संशोधन गरिएको छ । यति हुँदा पनि विश्वकै गतिशील अर्थव्यवस्था बनिरहने सम्भावना भने छ । यस्तो दोस्रोपटक हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०२२÷०२३ को विकास दर ६ प्रतिशबाट बढेर ६.५ प्रतिशत रहन सक्छ, जुन राम्रो तथ्यांक हो ।

भारतीय अर्थव्यवस्थालाई राम्रो के ?
पछिल्लो केही समययता भारतमा महँगी घटेको छ । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्यवृद्धि पनि थामिएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी बढिरहेको छ भने उपभोक्ता खर्चमा बढोत्तरी देखिएको छ । 

भारतलाई उत्पादन क्षेत्रमा ‘चाइना प्लस वन’ रणनीतिले फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ । एप्पलजस्ता कम्पनीले यहाँ उत्पादन बढाउन सक्नेछन् । खासमा एप्पल आफ्नो आपूर्ति शृंखलाका लागि चीनमा कम निर्भर हुन चाहन्छ । यसकारण उसले भारतमा उत्पादन गतिशील बनाउन खोजेको छ । तर, एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था रहेको भारतले आफ्नो क्षमतामा अझै बढी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधिको दायरा अझै बढाउनुपर्छ ।

चिन्ता के ?
स्विट्जरल्यान्डको दाभोसमा हालसालै सम्पन्न वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथको भनाइ थियो, ‘नेताले राज्यकोषको नीति समाजको तल्लो तहका मान्छेलाई सहयोग मिल्ने खालको बनाउनुपर्छ । भारतको आर्थिक विकास दर राम्रो रहने सम्भावना जनाए पनि देशमा बेरोजगारी दर भने उच्च छ । सेन्टर फर मनिटरिङ द इन्डियन इकोनोमी (सिएमआइआई) ले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकले सहरहरूमा १० प्रतिशतसम्म बेरोजगारी दर बढेको देखाउँछ । 

‘के’ आकारको रिकभरीबाट मुस्किल
ब्रिटिस च्यारिटी अक्सफेमको एक प्रतिवेदनअनुसार भारतका शीर्ष एक प्रतिशत मान्छेसँग देशको ४० प्रतिशत सम्पत्ति छ । यद्यपि, यो तथ्यांकमाथि अनेकन् प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, केही यस्ता तथ्यांक छन्, जसबाट सस्ता घरको माग घटिरहेको र दुईप्रांग्रे सवारीसाधनको तुलनामा विलासी कारको बिक्री बढिरहेको देखिन्छ । सस्तो सामानको तुलनामा प्रिमियर कन्जुमर सामानको बिक्री बढिरहेको छ । यसले कोभिड महामारीपछि अंग्रेजी ‘के’ आकारको रिकभरीको संकेत दिइरहेको छ । ‘के’ आकारको रिकभरीको अर्थ हुन्छ, धनी अझै धनी हुँदै जाने र गरिब झनै गरिब हुने । भारतका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक संकट बढ्दै गइरहेको छ । 

भारतीय अर्थतन्त्रले विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि मोदी सरकारसामु यतिवेला कडा आर्थिक चुनौती छन् । यस्तो वेला सरकारले भारतीय अर्थतन्त्रमा लगातार ढाँचागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

वित्तमन्त्रीको चुनौती
मोदी सरकारको कार्यकालमा राज्यकोषको सन्तुलन बिग्रिएको छ, जसले गर्दा निर्मला सीतारमणको काम कठिन बनेको छ । यस्तो स्थितिमा सामाजिक सुरक्षा स्मिकलाई प्राथमिकता दिने र आर्थिक विकासको गति तीव्र पार्दै पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिनेबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । कसरी हुन्छ, राज्यकोष घाटा कम गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने दबाब छ ।

भारतको बजेटीय राज्यकोष घाटा ६.४ प्रतिशत छ । पछिल्लो दशकमा यो औसत ४ देखि ४.५ प्रतिशत हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो मोदी कार्यकालको चार वर्षमा सरकारको ऋण दोब्बर बनेको छ । रोयटर्सको इकोनोमिस्ट पोलअनुसार सरकारले खाद्य र उर्वरक सब्सिडी एकचौथाइ घटाउन सक्छ । यस्तै, कोभिडमा बाँडिएको निःशुल्क रासनपानी सुविधा पनि हटाएको छ ।

यसबाहेक भारतको चालू खाता घाटा पनि बढ्दै गइरहेको छ । यो भनेको देशको आयात–निर्यातबीचको अन्तर हो । अर्थात्, निर्यातको कमाइको तुलनामा आयातको खर्च बढिरहेको छ । यो पनि सरकारका लागि चिन्ताको विषय हो । 

सरकारले गर्न सक्ने काम
डिबिएस ग्रुपको एक रिपोर्टअनुसार चिफ इकोनोमिस्ट तम्बुर बेग र डेटा एनालिस्ट डेजी शर्माका अनुसार भारतीय अर्थतन्त्र यतिवेला बाहिरी माग, विदेशी लगानीकर्ताको भावुकता र क्षेत्रीय व्यापारको बदलिँदो दिशाबाट प्रभावित छ । कारण, पश्चिमा देश मन्दीमा पुगिरहँदा भारतीय निर्यातमा यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।

घरेलु मोर्चामा वित्तीय अवस्था त्यति राम्रो छैन । घरेलु अर्थतन्त्रमा माग धेरै बढेको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंकले यही महिना ब्याजदर बढाउन सक्छ । यद्यपि, एक वर्षसम्म रोक लाग्न सक्ने आशा छ ।

भलै भारतीय अर्थतन्त्रले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि मोदी सरकारसामु यतिवेला कडा आर्थिक चुनौती छन् । यस्तो वेला सरकारले भारतीय अर्थतन्त्रमा लगातार ढाँचागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । 

स्रोत : बिबिसी