सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नहुने भएका छन्।

मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी सचिव गणेश साहले लामिछानेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री नियुक्तिका बारेमा निर्णय नहुने बताए। त्यस वेलासम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राख्ने उनले स्पष्ट पारे।

‘उहाँ (लामिछाने) अहिले सांसद रहनुभएन। त्यसैले, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा अरू पनि गैरसांसदहरूको मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त हुन सक्छ। त्यसैले, उहाँहरूको पूूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीले आफैँ हेर्नुहुन्छ,’ साहले भने।