दुई साताअघि, चीन र भुटानबीच दशकौँ पुरानो सीमा विवादको विषयमा वार्ता सम्पन्न भयो । चीनको कुनमिङ सहरमा भएको पछिल्लो वार्तापछि अनपेक्षित रूपमा एक संयुक्त वक्तव्य जारी भयो, जसमा दुई पक्षबीच ‘सकारात्मक माहोल’ बनेको र यसले आफूहरूबीच वार्ताको तीव्रता बढाउने उल्लेख छ । कुनमिङ वार्तामा चीन र भुटानबीच सन् २०२१ मा भएको भनिएको ‘सीमा विवाद समाधानसम्बन्धी तीन चरणको मार्गचित्र’लाई द्रुत कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । तीन चरणको मार्गचित्रको विषयवस्तु अनावरण नगरिएकाले हालसम्म रहस्यपूर्ण नै छ । 

चीन–भुटानबीचको कटुता कम हुँदै गएको संकेत गर्ने वक्तव्य घोषणा भएको एक हप्तापछि, भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले भुटान भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा उनी धेरै बैठकमा सहभागी भए । भुटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुक र प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङसँग पनि उनको भेट भयो ।

गत वर्ष अप्रिलमा विदेशमन्त्री एस जयशंकर र जुलाईमा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेको भ्रमणपछि क्वात्राको भ्रमण पछिल्लो नौ महिनामा भारतका उच्चपदस्थले गरेको तेस्रो उच्चस्तरीय भुटान भ्रमण थियो । भुटानस्थित भारतीय दूतावासले क्वात्राको भ्रमणका क्रममा भएका छलफल ऊर्जा सहयोग, व्यापारदेखि विकास साझेदारीसम्मका द्विपक्षीय सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको भनेको छ । विश्लेषकहरू क्वात्राको भ्रमणले भुटान र चीन सीमा विवाद समाधानको नजिक पुग्न लागेको सम्भावनाबाट भारत चिन्तित रहेकोतर्फ संकेत गर्छन् । 

भुटानले उसका दुवै छिमेकीका लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्ने गर्छ । यो अधिराज्यको उत्तर र उत्तर–पश्चिममा चीनको संवेदनशील तिब्बत छ भने अन्य सबै दिशाबाट ऊ भारतको संवेदनशील उत्तरपूर्वी क्षेत्रबाट घेरिएको छ । भारतको सोही उत्तरपूर्वमा पर्ने एक राज्य अरुणाञ्ललको सम्पूर्ण भूभागमा चीनको दाबी छ । नयाँदिल्लीको रणनीतिक वृत्तमा, भुटान एक ‘बफर’ राज्य हो, जसले भारत र चीनलाई छुट्याउने काम गर्छ ।

भुटान र चीनबीच दशकौँदेखि सीमा विवाद चलिरहेको छ । बेइजिङले भुटानको ७६४ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो भएको भन्दै आएको छ । र, यस विवादमा भुटानले भारतबाट सहयोगको आशा गर्ने गरेको इतिहास छ । उसले नयाँदिल्लीप्रति आफू बफादार रहेको देखाउन चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धसमेत स्थापना गरेको छैन । तर, भुटान र चीनबीच सन् २०२१ मा भएको सम्झौता र पछिल्लो वार्ताले भारत सशंकित बनेको छ ।

‘नयाँदिल्ली पछिल्लो वार्तालाई लिएर सशंकित छ भन्ने तथ्य सो वार्ताको केही दिनपछि नै उसले विदेशसचिवलाई भुटान पठाएर स्पष्ट गरेको छ,’ नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरअन्तर्गतको साउथ एसियन स्टडिजका अनुसन्धान फेलो अमित रञ्जनले भने, ‘भारतीय सचिवको भमणपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख नभए पनि म के कुरामा विश्वस्त छु भने नयाँदिल्लीले सीमा वार्तासम्बन्धी आफ्ना चासोलाई थिम्पुसमक्ष अवगत गराएको छ ।’ 

डोक्लाम यति महत्वपूर्ण छ कि चीनले सन् २०१७ मा सो भेग हुँदै सडक निर्माण गर्ने भएपछि भारतीय र चिनियाँ सैनिक आमने–सामने भएका थिए । उक्त सैन्य गतिरोध ७२ दिनसम्म लम्बिएको थियो ।

अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन थिंक ट्यांकका जुनियर फेलो आदित्य गौदारा शिवमूर्ति भने भुटानका लागि चीनसँगका पछिल्ला वार्ता ‘धेरै महत्वपूर्ण’ भएको बताउँछन् । ‘चीनसँगको सीमा विवाद अन्त्य गर्न इच्छुक भुटानका लागि पछिल्ला वार्ता सकारात्मक विकास हो । तर, २४ चरणको वार्तापछि पनि चीनले नयाँ–नयाँ दाबी अघि सारेकाले भुटान पूर्ण विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन,’ आदित्यले भने । सन् २०२० मा बेइजिङले भुटानको सक्तेङ वन्यजन्तु आरक्षमाथि पनि दाबी पेस ग¥यो, जुन क्षेत्र त्यतिवेलासम्म विवादित क्षेत्रअन्तर्गत थिएन । विवादित क्षेत्रमा चीनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यले पनि तनाव सिर्जना गरेको छ । गत वर्ष, चीनले भुटानसँगको विवादित डोक्लामनजिक वस्ती बसाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो ।

चीनले उत्तर–पश्चिम भुटानी क्षेत्रमाथिको आफ्नो दाबीलाई मान्यता दिएमा उत्तरी भुटानको भूमिमाथिको हालको माग परित्याग गर्ने वाचा गरेको छ । तर, नयाँदिल्लीका लागि यही माग चिन्ताको कारण बनेको छ । ‘चीनले भुटानको जुन उत्तर–पश्चिममा दाबी गरेको छ, ती सबै भारतका लागि रणनीतिक महत्वका क्षेत्र हुन्,’ नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटी (साउ)का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागकी सहप्राध्यापक मेधा विष्टले भनिन् । विवादित उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रअन्तर्गत डोक्लामसहित चार क्षेत्र र दुई उपत्यका छन् । डोक्लाम क्षेत्र चीन, भुटान र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमामा रहेकाले यसलाई नयाँदिल्लीले निकै महत्वपूर्ण मान्छ । 

नयाँदिल्लीका युद्ध रणनीतिकार चीनले यस क्षेत्रमा पहुँच हासिल गरेमा युद्धको समयमा भारतविरुद्ध सेना र हतियार द्रुत रूपमा परिचालन गर्न सक्ने विश्वास गर्छन् । डोक्लामबाट चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सिलगुडी करिडोरलाई ‘चोक’(कब्जा) गरेर भारतको केन्द्र प्रशासनलाई उसको उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँग विच्छेद गर्न सक्ने ती रणनीतिकारको त्रास छ । यो क्षेत्र यति महत्वपूर्ण छ, चीनले सन् २०१७ मा सो भेग हुँदै सडक निर्माण गर्ने भएपछि भारतीय र चिनियाँ सैनिक आमनेसामने भएका थिए । उक्त सैन्य गतिरोध ७२ दिनसम्म लम्बिएको थियो ।

विश्लेषकहरू भुटानले कुनै प्रकारको भूमि लेनदेनको सम्झौता गरेर ती क्षेत्र चीनलाई दिने सहमति जनायो भने त्यसले भारतको रणनीतिक हितलाई गम्भीर रूपमा हानि पुर्‍याउँछ भन्छन् । ‘डोक्लाम पठारमाथि पहुँच पाएमा चीनले आक्रामक लाभ हासिल गर्छ, जुन विशेष गरी चीन र भारतबीच द्वन्द्व सुरु भएमा उपयोगी हुन्छ,’ प्राध्यापक मेधा विष्टले भनिन् । 

नयाँदिल्लीको हितमा हानि पुग्ने भए पनि चीनसँगको विवाद समाधान गर्न भुटान सरकारमाथि आन्तरिक दबाब बढ्दै गएको अनुसन्धाता रञ्जन बताउँछन् । ‘भुटानको जनसंख्याको एक हिस्सा चीनसँगको विवाद समाधान गर्न चाहन्छ । यो हिस्सा भुटानको भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरताबाट चिन्तित छ । त्यसैले उनीहरू चीनसँगको विवाद अन्त्य गरेर ऊसँग व्यापार सहज बनाउन चाहन्छन्,’ रञ्जनले भने । तर, भुटानको भारतमाथिको निर्भरतालाई औँल्याउँदै ऊ अहिले चीनको भूमि आदान–प्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा सहमत हुन सक्ने स्थितिमा नरहेको पनि रञ्जन बताउँछन् । 

भूपरिवेष्टित मुलुक भुटानले आफ्नो दक्षिणी छिमेकी भारतबाट उसको कुल आयातको ७५ प्रतिशत आपूर्ति गर्छ । त्यस्तै, भारत भुटानको कुल ९५ प्रतिशत निर्यातको गन्तव्य मुलुक पनि हो । भारतले भुटानको विकास बजेटमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ र अन्य साझेदारहरूसँग भुटानको व्यापारका लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’को रूपमा काम गर्छ । ‘भुटानको जुन भूयथार्थ छ, त्यसका कारणले पनि उसले भारतको रणनीतिक हितलाई हानि पुग्ने कुनै पनि काम कहिल्यै गर्दैन,’ रञ्जनले भने । तर, पनि भारत सचेत रहनुपर्ने अवस्था रहेको नकार्न नहुने प्राध्यापक विष्टको विचार छ । ‘किनभने, यदि भुटान र चीनले सहमति गरे भने भारतले गर्न सक्ने विकल्प आफ्नो प्रतिरक्षा बलियो बनाउनेबाहेक अरू छैन,’ विष्टले भनिन् । 
 साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट