संसदीय क्यालेन्डरमा दलहरू विभाजित

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएको संसदीय क्यालेन्डरमा दलहरू विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरू विभाजित बनेका हुन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संसदीय क्यालेन्डर व्यावहारिक नहुने तर्क गरेका छन् । तर, नयाँ दलहरूले संसद्लाई उत्तरदायी र सक्रिय बनाउन संसद्को गतिविधि पूर्वनिर्धारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संसद्लाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय क्यालेन्डर हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो हामी नयाँ पुस्ताको माग हो । नियमावलीमै समेटेर जानुपर्छ,’ उनको प्रस्ताव थियो । गौतमको प्रस्तावमा राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी, जनमत पार्टीलगायतले समर्थन जनाउँदै संसदीय क्यालेन्डरको वकालत गरेका थिए । 

तर, एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले बिजनेस कहिले लिएर आउँछ भन्ने टुंगो नहुँदा संसदीय क्यालेन्डर व्यावहारिक नहुने जिकिर गरे । ‘अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । बिजनेस सरकारले दिन्छ । कुन कानुन कहिले बनाउने, कुन विधेयकलाई प्राथमिकता दिने सरकारले नै निर्धारण गर्छ । यो अवस्थामा संसद्ले आफ्नै क्यालेन्डर बनाउँदा व्यावहारिक हुँदैन । कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ,’ नेम्वाङले भने । 

  एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्  - अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । बिजनेस सरकारले दिन्छ । कुन कानुन कहिले बनाउने, कुन विधेयकलाई प्राथमिकता दिने सरकारले नै निर्धारण गर्छ । यो अवस्थामा संसद्ले आफ्नै क्यालेन्डर बनाउँदा व्यावहारिक हुँदैन । कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ ।

पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले व्यावहारिक पक्ष देखाएर पहिले पनि समस्या देखिएको उजागर गरेपछि क्यालेन्डरको वकालत गरेका सांसदले जवाफ दिन सकेनन् । ‘उहाँको तर्कमा हामीले जवाफ दिन सकेनौँ,’ गौतमले भनिन्, ‘तर, सरकारले विधेयक कहिले ल्याउँछ भन्ने टुंगो नभएपछि सरकार र मन्त्रीहरूलाई उत्तरदायी राखेर एउटा पाइपलाइनभित्र काम गर्ने सिस्टम बनाउनै पर्छ । यो विषय मस्यौदा समितिले मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णय पनि हुन सक्छ । यसमा व्यापक छलफल गर्छाैँ । समाधानसहित मस्यौदा समितिमा प्रस्तुत हुन्छौँ ।’ 

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, कामकारबाही तथा कार्यविधि नियमित गर्न र अन्य कार्यमा सहजता ल्याउन मस्यौदा समिति गठन गरेर नयाँ नियमावली बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मस्यौदा समितिले आइतबार नियमावलीको परिभाषा खण्ड र संसदीय क्यालेन्डरको विषयमा छलफल गरेको हो । ‘संसद्लाई प्रभावकारी, विश्वसनीय, आमजनताको नजरमा राम्रोसँग सञ्चालन गरेको देखाउने एउटा विधि क्यालेन्डर हो,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘तर, नियमावली संविधानसँग बाझिनु हुँदैन भन्ने कुरा छ । यो स्पिरिटमा संसदीय क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ 

केही समयअघि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय क्यालेन्डरको विषय उठाएकी थिइन् । उपसभामुखको निर्वाचनमा संसद्मा पहिलो सम्बोधन गरेकी श्रेष्ठले आदेशभन्दा निर्धारित पात्रोमा संसद्लाई चलाउनुपर्ने विषय उठाएकी थिइन् । ‘एउटा संसदीय क्यालेन्डर बनाऔँ, प्राथमिकता निर्धारण गरौँ र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरेर अघि बढौँ । यति भए संसद् समयसीमाभित्र बाँधिन्छ । हामी नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्छौँ, स्वमूल्यांकनको आधार तयार गर्छाैँ । संसद्बाहिर सांसदले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारीका लागि समय विभाजन गर्न सक्छौँ,’ उनले भनेकी थिइन् । 

२६ पुसमा बिहान ११ बजे तोकिएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यतालिकालाई निर्धारित समयको एक घन्टाअघि मात्रै १ बजेलाई सारेपछि संसदीय क्यालेन्डरको आवाज अझ बुलन्द भएको थियो । रास्वपाकै सांसद मनीष झा, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलगायतले मनलाग्दी रूपमा बैठक सार्दा जनप्रतिनिधिको समयको बर्बादी हुने र यसले संसद्लाई कमजोर बनाउने भन्दै क्यालेन्डर माग गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले संसद्लाई व्यवस्थित बनाउन क्यालेन्डर अति आवश्यक भएको बताए । अधिकतम व्यावहारिक बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले कुन मितिमा कानुन बनाउँछ भन्ने पूर्वानुमान संसद्ले गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘सरकारले कुन–कुन मितिमा विधेयक ल्याउने भन्ने लेखेर कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘एक दिनकै कार्यसूची त राम्रोसँग हुन सकेको छैन । लेखेर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने विद्यालयको क्यालेन्डरजस्तो हुन्छ ।’ 

एमाले सांसद एवं समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले संसद्लाई गतिशील बनाउन कार्ययोजना आवश्यक भएको बताए । तर, क्यालेन्डर व्यावहारिक नहुने उनको धारणा छ । ‘एक महिना वा दुई महिनाको वर्किङ प्लान बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । तर, पूरै क्यालेन्डर बनाउन सम्भव छैन । कार्यान्वयन नै नहुने क्यालेन्डरको औचित्य पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

उपसभामुखलाई सभा सञ्चालनको अधिकार 
मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको प्रारम्भ र समाप्त गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरेको छ । हाल सभामुखले मात्रै सभाको प्रारम्भ गर्ने र समाप्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपसभामुखले बीचमा सभा सञ्चालन गर्न पाउँथे । सभाको प्रारम्भ गरेका सभामुख समाप्ति गर्न आफैँ उपस्थित हुनुपथ्र्याे । तर, अब उपसभामुखले पनि प्रारम्भ र समाप्तिको अधिकार पाउने गरी नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको हो । 

यद्यपि, यसमा सभामुखको लिखित निर्देशन तथा अनुमति लिएर वा सभामुखको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा उपसभामुखले पूरै बैठक सञ्चालन गर्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले बताए । मस्यौदामा सभाभित्र सांसदहरूको सिटमा नेमप्लेट राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । ‘सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिमा परामर्श गरेर टुंग्याउनुपर्छ । दलले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ सांसद परियारले भने ।