- वि.सं Invalid date format
प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ६ महिनामा डेढ करोड मूल्यबराबरको उपभोगहीन वस्तु तथा सेवा जफत गरी नष्ट गरेको छ । यस अवधिमा चार सय ५० फर्म व्यवसायलाई विभिन्न कसुरमा एक करोड तीन लाख २३ हजार जरिवानासमेत तिराएको विभागले जनाएको छ ।
६ महिनामा देशभर दुई हजार नौ सय ४७ फर्म व्यवसायमा अनुगमन भएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । ‘यस अवधिमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको एउटै कम्पनीको पेन्ट्स जफत गरी नष्ट गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै अन्य वस्तु तथा सेवा ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको नष्ट गरेका छौँ ।’ गत कात्तिकमा विभागको अनुगमन टोलीले नैकापस्थित एक हार्डवेयर पसल र बालकुमारीस्थित उद्योगको गोदामबाट मिति सकिएको एसियन पेन्ट्स ठूलो मात्रामा फेला पारेको थियो । विभागले दैनिक तीन–चार टोली खटाएर उपत्यकामा अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।
धेरै जरिवानामा पर्ने व्यवसाय
६ महिना अवधिमा विभिन्न किराना पसलमा बिल–बिजक नराख्ने, बिल नकाट्ने, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, मिति सकिएका वस्तु राख्ने, मूल्यसूची र साइनबोर्ड नराख्नेलगायतका कैफियत धेरै भेटिएको विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँ खाद्य वस्तु विक्रेताबाट जरिवाना असुल गरिएको छ ।
त्यस्तै, किराना पसलबाट एक लाख ३० हजार, प्रशोधित खानेपानी व्यवसायीबाट १२ लाख ३० हजार, कपडा व्यवसायीबाट १० लाख, जुत्ता–चप्पलबाट दुई लाख ३० हजार र इलेक्ट्रिक पसलबाट एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ । विभागले भाँडाकुँडा, मार्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, माछामासु, तरकारी तथा फलफूल, कस्मेटिक, मदिरा तथा सुर्तीजन्य, मिठाई, निर्माण सामग्री, औषधि, फर्निचर, सर्जिकललगायतका पसल व्यवसायमा बढी कैफियत भेट्टाई जरिवाना संकलन गरेको जनाएको छ ।
भ्याट बिल जारी नगर्ने हार्डवेयरलाई दुई लाख जरिवाना
वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले मंगलबार दिउँसो ललितपुरको भैँसेपाटी क्षेत्रमा रहेको केस्टल प्लाई एन्ड हार्डवेयरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जारी नगरी निर्माण सामग्री बिक्री गरेको आरोपमा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बिल–बिजक जारी नगरी आर्थिक कारोबार गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले ठूलै अपराध मानेर अधिकतम जरिवानाको व्यवस्था गरेको बताए । ‘बिल–बिजक जारी नगर्दा उपभोक्ता ठगिने, पारदर्शी आर्थिक कारोबारमा आशंका हुने तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करमा समेत असर पर्ने हुँदा यस्तो कसुरमा ऐनले दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई दिएको छ,’ भट्टराईले भने । उनले सबै पसल वा फर्मलाई अनिवार्य बिल–बिजक जारी गरी आर्थिक कारोबार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । विभागले अनुगमनका क्रममा बिल–बिजक जारी गरेको पाए कुनै पनि हालतमा छुट दिन नसकिने बताए ।
