फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सिंहदरबारभित्र खानेपानीमा मासिक दुई करोड खर्च

तीन दिनभित्र निजी कम्पनीका बोतल र जारको पानी रोकेर केयुकेएलबाटै व्यवस्था गर्न मन्त्रीको निर्देशन

दैनिक झन्डै ६ लाख २० हजार रुपैयाँको पानी सिंहदरबारमा खपत

खानेपानीमा मासिक झन्डै दुई करोड सकिने सिंहदरबारमा तीन दिनभित्र निजी कम्पनीका बोतल र जारको पानीमा बन्देज लगाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । केयुकेएलमार्फत नै सरकारी धारा, ट्यांकर र जारको पानी व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना छन् । 

खानेपानीमन्त्री अब्दुस खानले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै सिंहदरबारभित्रका हरेक मन्त्रालयका छतमा ट्यांकी राखेर वा धारा जडान गरेर केयुकेएलअन्तर्गतकै खानेपानीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले यो काम तीन दिनभित्र गर्न मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललाई निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारभित्र हुने सभा, गोष्ठी, सम्मेलनजस्ता कार्यक्रममा निजी खानेपानी उद्योगबाट खरिद गरिएका बोतल र जारको पानी नल्याउन पनि मन्त्री खानले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

खानेपानीमन्त्री अब्दुस खानले बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै भने–हामीकहाँ यति धेरै खानेपानी वितरण गर्ने सरकारी संस्था छन्, तर सिंहदरबारमा किन बोतल र जारको पानी किनेर खाइरहेका छौँ ? तीन दिनभित्र सचिवज्यूले सिंहदरबारमा केयुकेएल, नेपाल खानेपानी संस्थान र मेलम्चीको पानी ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

‘हामीकहाँ यति धेरै खानेपानी वितरण गर्ने सरकारी संस्था छन्, तर सिंहदरबारमा किन बोतल र जारको पानी किनेर खाइरहेका छौँ ?’ प्रश्न गर्दै उनले निर्देशन दिए, ‘तीन दिनभित्र सचिवज्यूले सिंहदरबारमा केयुकेएल, नेपाल खानेपानी संस्थान र मेलम्चीको पानी ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।’ 

सरकारले चक्रपथभित्र सबैजसो घर र गल्लीमा मेलम्चीअन्तर्गतको पानी वितरण गरे पनि सिंहदरबारमा धाराबाट पानी वितरणका लागि मेलम्चीले नयाँ पाइप बिछ्याएको छैन । पुरानो पाइपलाइन मात्रै छ, जसबाट सातामा बिहीबार र सोमबार पानी वितरण हुन्छ । त्यसैले सिंहदरबार खानेपानीमा पूर्णतः जार र बोतलको पानीमै निर्भर छ । 

दैनिक झन्डै ६ लाख २० हजार रुपैयाँको पानी सिंहदरबारमा खपत 
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारमा दैनिक चार हजार कार्टुन बोतल र चार हजार जार पानी खपत हुन्छ । यो पानी नेपाल बोतल वाटर खानेपानी संघअन्तर्गतका उद्योगले उपलब्ध गराउँछन् । निजी खानेपानी उद्योगबाट ल्याइएको पानीको शुल्क जोड्दा दैनिक झन्डै ६ लाख २० हजार रुपैयाँको खानेपानी सिंहदरबारमा खपत हुने गरेको छ । यसको मोटामोटी हिसाब हेर्दा मासिक झन्डै दुई करोड खर्च हुन्छ । सरकारी खानेपानी ल्याउने हो भने यति ठूलो आर्थिक भार घट्छ । 

मन्त्री खानले केयुकेएल र मेलम्चीको पानी प्रशोधन र शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सिंहदरबारमै केयुकेएलको पानी वितरण हुँदा यसको शुद्धतामा केन्द्र सरकारको अझ बढी चासो हुने उनको भनाइ छ । 

केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले सिंहदरबारको पूर्वीगेट साइटमा केयुकेएलको डिप बोरिङ पनि रहेको बताए । ‘मेलम्चीको पाइन नबिछ्याइए पनि त्यहाँ केयुकेएलको पानी तालिकाअनुसार जान्छ, तर पिउनका लागि अर्कै पानी आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि सिंहदरबारमा केही मात्रामा बोतलको पानी सप्लाई गर्दै आइरहेको छ ।’ तर, अधिकांशका मन्त्रालय तथा कार्यालयले निजी कम्पनीकै बोतल र जारको पानी प्रयोग गर्छन् । केयुकेएलबाट आएको पानी पर्याप्त संकलनका लागि अधिकांश मन्त्रालयको ट्यांकी छैन । यहाँका मन्त्रालयले केयुकेएलले पठाएको पानी भरेर आवश्यक परेको वेला प्रयोगमा ध्यान दिएका छैनन् । सहज हुने भएकाले अधिकांशमा निजी कम्पनीकै जार ल्याउने गरिन्छ । 

तीनवटा निकायलाई एउटैमा गाभ्न सुझाव 
उपत्यकामा खानेपानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायलाई गाभ्न नवनियुक्त खानेपानीमन्त्री खानलाई सुझावसमेत पेस गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललगायतको टोलीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पिआइडी)लाई गाभ्न मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको हो । मन्त्री खानले सकारात्मक सुझाव र आग्रहलाई मनन गर्ने बताए । उनले सुझाव संकलनका लागि कल सेन्टर सुरु गर्ने र खानेपानीको गुणस्तर चेकजाँच गर्न सुझाव समिति बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । देशैभरका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग देशभरको खानेपानीको अवस्था र समस्यासहितको तथ्यांक प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको मन्त्री खानले बताए । ‘सहरी क्षेत्रमा मात्रै खानेपानीको समस्या होइन, कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार छ,’ मन्त्री खानले भने, ‘खानेपानी जनताको न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ, यसलाई सरकारले सहज बनाउँछ ।’

बोतल र जारको पानी बन्देजप्रति संघको आपत्ति 
सरकारले सिंहदरबारमा बोतल र जारको पानी बन्देज लगाउन थालेको भन्दै नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । यदि यो नियम लागू भए बोतल र जारको खानेपानी अत्यावश्यक पर्ने सरकारी निकायमा पनि नपठाउने संघको चेतावनी छ । ‘उपत्यकामा खानेपानीको चुहावट रोक्न छाडेर सरकारले बोतल र जारको पानीमा आँखा लगाउनु राम्रो होइन,’ संघका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले भने, ‘यदि यो नियम लागू भए आवश्यक पर्ने अन्य ठाउँमा पनि हामीले बोतल र जारको पानी दिँदैनौँ ।’