मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १८ बुधबार
  • Wednesday, 01 February, 2023
जिल्ला ब्युरो नयाँ पत्रिका
२०७९ माघ ११ बुधबार ०६:४०:००
Read Time : > 7 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश सरकार विस्तारमा पनि केन्द्रकै भर

Read Time : > 7 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, नयाँ पत्रिका
२०७९ माघ ११ बुधबार ०६:४०:००

सरकार गठनको दुई साता बित्दा पनि ६ वटा प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् अधुरै, प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक तर्क गरे पनि मन्त्रालयको संख्या हेरफेरदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मका निर्णय लिन मुख्यमन्त्रीहरू शीर्ष नेतासँग परामर्शमा

मन्त्रालयको संख्या हेरफेरदेखि साझेदार दलहरूबीच भागबन्डासम्ममा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रकै मुख ताक्दा प्रदेशहरूको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । मुख्यमन्त्री चयन भएको १६औँ दिन मंगलबार गण्डकी सरकारले पूर्णता पाए पनि अन्य ६ प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् अधुरै छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रदेशअनुसार फरक–फरक जटिलता देखिएका छन् । कतै मन्त्रालयको संख्यामा त कतै भागबन्डामा समस्या देखिएको छ । शीर्ष नेतृत्वको रायअनुसार मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रालय बाँडफाँटसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयासमा छन् । गाँठो फुकाउन सबैजसो मुख्यमन्त्री आ–आफ्नो अनुकूलतामा काठमाडौं आएर पार्टी नेतृत्वसँग भेट गरी फर्केका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस र सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बढी कठिनाइ देखिएको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक तर्क गरे पनि मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मका निर्णयमा मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रकै भर परेका छन् । सत्तासाझेदार दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बाँडफाँट केन्द्रबाटै गरेका थिए । त्यस्तै, केन्द्रकै निर्देशनपछि मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउने पहल लिएका छन् ।

मधेसमा तीन मन्त्रीले शपथ लिएको ११ दिनपछि जिम्मेवारी पाएका छन् । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद नटुंगिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, जनमत पार्टीका वसन्त कुसवाहाले सामाजिक विकास र जसपाका सञ्जय यादवले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री यादवले दुई–तीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । तर, सत्तागठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विवाद कायमै छ । सहमति जुटाउन मंगलबार पनि सत्तागठबन्धनका दलहरूको बैठक बसेको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्रीले अर्थ, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जसपाले पाउनुपर्ने अडान राखेकाले सहमति जुट्न नसकेको हो । यी मन्त्रालयमा अन्य दलले पनि दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन, एमालेले सभामुखसहित चार, जनमतले उपसभामुखसहित दुई र माओवादीले एक मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भइसकेको एमाले संसदीय दलका नेता रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री यादवले दाबी गरे । तर, माओवादीले दुई तथा जनमतले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी छाडेका छैनन् । 

मुख्यमन्त्रीले सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैँसँग राख्न खोजेपछि जनमतका तर्फबाट मन्त्री भएका कुसवाहा सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए । ती सांसदले भने, ‘पछि मुख्यमन्त्री यादवले फोन गरेर कुसवाहालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार रहेको सुनाएपछि उनी फर्किएका हुन् ।’ बैठकलगत्तै मुख्यमन्त्रीले कुसवाहालाई अर्थ र एमालेका यादवलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । २७ पुसमा एमाले, जनमत, माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जसपाका यादवले सत्तागठबन्धनका दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । 

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेट, दिउँसो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर फर्केपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । उनले सरकार गठनको १६औँ दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । २९ पुसमा विश्वासको मत लिएका अधिकारीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सात बनाएका थिए ।

पोखरा/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर फर्केपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । मुख्यमन्त्री चयन भएको  १६औँ दिनमा उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । अधिकारीलाई एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यही दिन उनले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । तर, कसैलाई जिम्मेवारी दिएका थिएनन् । 

२९ पुसमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सात बनाएका थिए । लगत्तै उनी शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं गएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर फर्किएलगत्तै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीका हरिबहादुर चुमानले पाएका छन् । एमालेकी सीताकुमारी सुन्दासलाई आर्थिक मामिला, राप्रपाका पञ्चराम गुरुङलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, एमालेका रोशनबहादुर गाहा थापालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, एमालेकै वेदबहादुर गुरुङ श्यामलाई कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत र माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जालीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । ०७४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातबाट मन्त्रालयको संख्या ११ र त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले १२ पुर्‍याएका थिए ।

सुदूरपश्चिम : नागरिक उन्मुक्तिका माग पूरा नहुँदा अलमल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकै दिन २८ पुसमा राजेन्द्रसिंह रावलले दुई मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष शर्मा थापाले सोही दिन विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । दुई साता बित्न लाग्दा मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको मात्र होइन, शपथ लिइसकेका भट्ट र थापालाई मन्त्रालय तोक्नसमेत सकेका छैनन् । अवस्था कति दयनीय छ भने बाँकी ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा रावल विश्वासको मतसमेत लिन डराइरहेका छन् । 

प्रदेशमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि आफ्ना माग सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने सर्त राखेपछि मुख्यमन्त्री रावल अघि बढ्न सकेका छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्तापक्षलाई समर्थन गर्दा उसले विश्वासको मत दिनुपूर्व आफ्ना माग सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । यो सर्तबाट ऊ पछाडि हटेको छैन । 

माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु भए मात्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा आफ्नो पार्टी अडिग रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए । ‘सरकार गठन र सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमा हामीले काँध थापेका हौँ । अब हाम्रा मागमा केही गर्ने पालो सत्तापक्षको हो,’ चौधरीले भने, ‘टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइको कुनै न कुनै प्रक्रिया सुरु गरे मात्र विश्वासको मत दिन्छौँ र हामी पनि सरकारमा जान्छौँ ।’ 

कर्णाली : प्रदेशको संख्या विवादले रोकियो विस्तार
कर्णाली प्रदेशले २७ पुसमा नयाँ सरकार पायो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले २८ पुसमा शपथ लिए भने दुई मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । तर, दुई साता वित्दा पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । विश्वासको मतसमेत आर्जन गरिसकेका मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रालयको संख्या विवादका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । मन्त्रालयको संख्या घटाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी र एमालेबीच भए पनि कति बनाउने भन्ने विवादमै यतिका दिन बित्यो । 

मंगलबार सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सात बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै अब सरकार विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ । एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव रहेका प्रदेश सभा सदस्य टेकराज पछाईले मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयमा भएको पूर्वासहमति कार्यान्वयनमा ढिला भएकाले मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही पर सरेको बताए । 

एमाले कर्णाली प्रदेशका सचिव तथा प्रदेश सभाका सदस्य टेकराज पछाईले मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयमा सरकार गठनपूर्व सहमति भएको र त्यसको टुंगो नलागेसम्म अन्य विषय अघि नबढ्ने बताए । ‘सरकार गठनपूर्व नै मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको हो । सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अन्य विषय अगाडि बढ्न नसकेका हुन्,’ पछाईले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

माओवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भने मन्त्रालय घटाउने विषय राजनीतिक भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा जान थुप्रै प्राविधिक जटिलता रहेकाले मात्रै सरकार विस्तार ढिला भएको प्रतिक्रिया दिइन् । 

सोमबारको निर्णयबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिएको छ । अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र रहेका छन् । ०७४ मा पहिलो निर्वाचित प्रदेश सरकारको वेलामा सातवटै मन्त्रालय थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यही वेला उनले कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गरेका थिए । शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाइराख्न सहयोग गरेको कांग्रेसबाट दुईजना मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाइएको थियो ।

बागमती सरकारले आज पूर्णता पाउने
मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । बैठकले कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार १४ बाट घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो । 

‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार पूर्णता पाउँदै छ । हामी सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमत भइसकेका छौँ । मन्त्रालयको संख्या घटाउन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार अब प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहन्छन् । त्यसै आधारमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच बाँडफाँट हुन्छ,’ मन्त्री थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

उनले बुधबार आठ नयाँ मन्त्री थपिने बताए । मन्त्री थपलियाका अनुसार एमालेले पाँच, माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार र राप्रपाले दुईवटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । संख्यामा सहमति जुटे पनि कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । ‘कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको सरकार भएकाले सहमति र सहकार्य गरेर जानुपर्ने भएकाले सबैसँगको परामर्शमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक निर्णय लिनुहुनेछ ।’ 

सत्तासीन दलका नेताहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल मन्त्रालय बाँडफाँटको दबाबमा छन् । यसअघि २६ पुसमा शपथ लिएकै दिन त्यसको संकेत मिलेको थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले त्यस दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि आफ्नो मन्त्रालय नमिलेको भन्दै राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए । 

प्रदेश १ : साझा कार्यक्रमपछि मात्र पूर्णता दिने
अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेश १ का सबै सरकारले कुनै न कुनै आलोचना व्यहोरे । प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसकेको मात्र होइन, सरकार टिकाइराख्न मन्त्रालय फुटाएर मनलाग्दी मन्त्री बनाएको आलोचना पनि व्यहोर्नुपर्‍यो । नमीठो विगत सच्याउने गरी प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पहिलो निर्णय गरे, ‘मन्त्रालयको संख्या घटाउने ।’ यो त्यस्तो निर्णय थियो, जसको दबाब बाँकी प्रदेशमा पनि पर्‍यो । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्रालय घटाउने निर्णय लिन बाध्य भए ।

यसरी सुखद सुरुवात गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आधा महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् । विगतको १३ मन्त्रालय घटाएर उनले नौ बनाएका छन् । उनीसहित सातजना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । बाँकी दुई मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । ‘एक त विभाजित मन्त्रालय जोड्दाका प्रभाव छँदै छन्, त्यसमाथि ती मन्त्रालयमा मन्त्री नै नतोकिएपछि स्वाभाविक रूपमा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने नै भयो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने । आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कार्कीसँगै छ । एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक विकास, तिलकुमार मेयाङ्बोले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, जसपाकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्य, माओवादीका जीवन आचार्यले पर्यटन, वन तथा वातावरण, दुर्गा चापागाईंले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र राप्रपाका भक्ति सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्की २४ पुसमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनीसँगै शपथ लिएका मन्त्री ६ माघसम्म जिम्मेवारीविहीन थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भागबन्डाको सहमतिअनुसार मुख्य मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियुक्त भइसकेको बताए । सरकारको साझा कार्यक्रम आउन बाँकी भएकाले बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री टुंगो लाग्न समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै छन् । साझा कार्यक्रम पनि आउन बाँकी छ । यसैले मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नुभएको हुन सक्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।

संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने मन्त्रालय बाँडफाँटमा बाँकी राखिएको मन्त्रालयमा आफ्नो दलको पनि दाबी रहेको भन्दै साझा कार्यक्रम आउन बाँकी भएकाले अहिले त्यतातिर ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘साझा कार्यक्रम आइसकेपछि हामी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दबाब दिनेछौँ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले महिना दिन पूरा हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारको भविष्य उदाउँदो दिनले ने देखाउँछ । महिना दिनसम्म यो सरकारले पूर्र्णता नपाउनु कुशासनको उदाहरण हो ।’

लुम्बिनी : सबैलाई समेट्न सकस, विस्तार अझै अनिश्चित 
मुख्यमन्त्री पाएको १४ दिन पुग्न लाग्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लीला गिरीले भोलिपल्ट २८ पुसमा एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीका कृष्णा केसीलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनीहरूले अहिले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १३ मन्त्रालय छन् ।

यसअघिका सरकारमा १७ जनासम्म मन्त्री बनाएपछि आलोचना खेपेकाले गठबन्धनले मन्त्रालयलाई १० मा झारेर सरकार विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता आचार्यले मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयमा झारेपछि सबैलाई समेटेर सरकार विस्तार हुने बताए । यहीँनेर मुख्यमन्त्रीलाई सकस परेको छ । प्रमुख सत्तासीन दल एमाले र माओवादीले मुख्य–मुख्य मन्त्रालयमा दाबी छाडेका छैनन् । ५ माघमा विश्वासको मत लिँदा गिरीलाई आठवटा दल र दुई स्वतन्त्र सांसदले मतदान गरे । एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी र दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थन सरकारलाई छ । यी सबै सरकारमा जान चाहन्छन् । गिरी पनि सकेसम्म सरकारमा सबैलाई अटाउन चाहन्छन् । यी सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा मन्त्रालय भागबन्डा नपुग्ने हुँदा मुख्यमन्त्री गिरी सकसमा छन् । 

विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल र धनगढीमा तेजराज भट्ट