अभिलिखित मानव इतिहासको लामो कालखण्डमा चीनले आफूसँग विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको गौरव गथ्र्यो र यो गौरव केही समयअगाडि पनि झल्किन्थ्यो । अहिले चीनको जनसंख्या ओरालोलाग्दो देखिन्छ र छापामा यो वर्ष भारतले चीनलाई उछिन्नेछ भनेर आएको समाचार अर्थपूर्ण छ ।

चिनियाँ जनसांख्यिकीको एक अध्येताका हैसियतले चिनियाँ सरकारले यही १७ जनवरी २०२३ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकले ६ दशकमा पहिलोपटक जन्मको संख्याभन्दा मृत्युको संख्या बढेको देखाएकोबारे म अनभिज्ञ छैनँ । यो कुनै मामुली तथ्यांकीय विसंगति होइन । यसअघि सन् १९६१ को संकुचनले (महान् अग्रगामी छलाङको असफल हुँदा करिब तीन करोड मानिस भोकमरीले मारिएका थिए) जनसांख्यिकीय प्रवृत्तिमा विचलन ल्याएको थियो । तर, सन् २०२२ को गिरावट दीर्घकालीन गिरावट हुन सक्नेछ ।

राष्ट्र संघका अनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा चीनको जनसंख्या ४५ प्रतिशतले घट्नेछ । यो अनुमान पनि हरेक चिनियाँ जोडीको प्रजनन दर एक दशमलव तीनको वरपर हुँदा सम्भव हुनेछ र प्रजनन दर यही रहनेछ भनेर यकिनसाथ भन्न सकिन्न । यस आकलनले चीनको जनसंख्या वृद्ध (बूढो) हुने दर तीव्रतासाथ बढिरहेको छ भन्ने जनसंख्याविद्को चासोलाई पुष्टि गरेको छ । यो जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति हेर्दा सन् २०४० मा चीनको एकचौथाइ जनसंख्या ६५ वर्षभन्दा माथिका हुनेछन् । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो भयानक परिवर्तन हो र यसले चीनका तीन मुख्य क्षेत्रमा प्रतीकात्मक एवं ठोस प्रभाव पार्नेछ । 

अर्थ–व्यवस्था :  चीनले विगत ४० वर्षमा कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट उत्पादन एवं सेवाक्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको छ । यससँगै जीवनस्तर र आम्दानीको स्तर पनि बढेको छ । यद्यपि राष्ट्र विगतको श्रम–आधारित आर्थिक वृद्धिको मोडेलमा भर पर्न सक्दैन । यसलाई चिनियाँ नेतृत्वले लामो समयदेखि बुझेको छ । त्यसमाथि प्राविधिक विकास र भारत एवं भियातनामजस्ता सस्तो श्रम आपूर्ति प्रदान गर्न सक्ने राष्ट्रले श्रम–आधारित आर्थिक वृद्धिको मोडेल असान्दर्भिक बनाउँदै लागेको छ । बढ्दो रूपमा घट्दो जनसंख्याले श्रम–आधारित आर्थिक मोडेलको लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसकारण चीनको हालको जनसांख्यिक प्रवृत्तिको सन्दर्भमा चीनले आफूलाई उत्तर–उत्पादनमूलक एवं उत्तर–औद्योगिक अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्या घट्दै गएको र बुढ्यौली समाजले चिनियाँ एवं विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा के प्रभाव पार्छ ? यस सन्दर्भमा बेइजिङका अगाडि दुई चुनौती छन् । संक्षेपमा भन्ने हो भने अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्ने एकातिर सक्षम जनशक्ति घट्नेछन् भने अर्कातिर सेवानिवृत्त आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ र यो तप्काको स्याहार–सुसारमा ठूलो खर्च लाग्नेछ । सन् २०२२ जनसांख्यिकीका कोणबाट हलचल मच्चाउने वर्ष हो । सन् १९७६ पछि राष्ट्रले सबैभन्दा कमजोर आर्थिक प्रदर्शन गरेको छ र यही १७ जनवरीमा जारी जनसांख्यिकीय तथ्यांकका बीचमा सामञ्जस्यता हुनु संयोग नहुन सक्छ ।

चिनियाँ जनसंख्यामा देखिएको सन् १९६१ को संकुचनले जनसांख्यिकीय प्रवृत्तिमा विचलन ल्याएको थियो भने सन् २०२२ को गिरावट दीर्घकालीन हुन सक्छ

समाज : आर्थिक मात्र नभई चीनको बढ्दो वृद्ध जनसंख्याले देशको सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्नेछ । सन् २०१६ मा खुकुलो हुनुअघिसम्म एक सन्तान नीति ३५ वर्षसम्म लागू भएको हुनाले धेरै वृद्ध मानिसका एक मात्रै सन्तान छन् । हेरचाहका लागि एक मात्र सन्तान भएका बुढेसकालका आमाबाबुको ठूलो संख्याले गम्भीर समस्या निम्त्याउनेछ । मुद्दा घरेलु आर्थिक टेवाको मात्रै होइन । औसत आयु वृद्धिका कारण आमाबाबुलाई लामो समयसम्म भावनात्मक र सामाजिक हेरचाह आवश्यक पर्छ । नतिजा आफ्नै पेसागत जीवनमा व्यावसायिक आवश्यकता पूरा गरिरहेका र सन्तान एवं आमाबाबुको हेरचाह गरिरहेका युवामाझ ठूलो बोझ थपिनेछ । 

चीन सरकार आश्रित जनसंख्याको उचित स्वास्थ्य सेवा र निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन जवाफदेही हुनुपर्नेछ । र, हालको जनसांख्यिक एवं आर्थिक परिवर्तनका कारण बेइजिङलाई पश्चिममा झैँ सामाजिक सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ किनभने पश्चिम स्वयंलाई यी व्यवस्था गर्न दशकौँ लागेको थियो ।

राजनीति :  यो तीव्र जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्यालाई चिनियाँ सरकारले कसरी सम्हाल्छ भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी वैध आर्थिक वृद्धिसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छ र जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन भने पार्टीले संकटको सामना गर्न सक्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि आर्थिक मन्दीबाट गम्भीर परिणाम व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कत्तिको सफलतापूर्वक सुधार गर्न सक्छ भन्ने आधारमा पनि पार्टीको मूल्यांकन हुनेछ ।

वास्तवमा चिनियाँ सरकार धेरै सुस्त गतिमा अघि बढेको तथ्य स्पष्ट छ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि एक सन्तान नीति लागू गर्‍यो, जसले जनसंख्याको सुस्त वृद्धि र वर्तमान गिरावटमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो । सन् १९९० को दशकदेखि नै चीनको प्रजनन दर देशको विद्यमान जनसंख्या स्तरलाई समर्थन गर्न अपर्याप्त थियो भन्ने जानकारी सतहमा आइसकेको थियो ।

तथापि चीनले सन् २०१६ मा मात्र एक सन्तान नीति त्याग्यो र सन् २०२१ मा तीन सन्तान जन्माउन छुट दियो । जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न वा गिरावटलाई सुस्त बनाउन खुकुलो बनाइएका यी व्यवस्था गर्दा निकै ढिला भइसकेको थियो । अर्थात् चीन विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको राष्ट्रको उपाधि जोगाइराख्न सक्ने स्थितिमा छैन । प्रतिष्ठा गुमाउनु एउटा पाटो हो तर घट्दै गएको जनसंख्याका कारण हुने आर्थिक संकटको राजनीतिक प्रभाव अर्कै पाटो हो ।

(फेङ क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय इर्भाइनका समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट