मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली
२०७९ माघ ६ शुक्रबार १८:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

त्रिवि परीक्षा प्रकरणमा आयोगको फैसला- भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनु मर्यादाविपरीत होइन 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ माघ ६ शुक्रबार १८:५६:००

राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविधालयको परिक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादाविपरीत भन्न नमिल्ने बताएको छ। 

११ माघ ०७७ मा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परिक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि मुख्य कार्यालय सहायक सरिता भण्डारीले सोको तस्विर खिचेर बाहिर ल्याएको विषयमा आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो। 

बिहीबार फैसलाको क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको फैसला गरेको हो।

‘सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको र पुनरावेदकले परीक्षाका क्रममा भइरहेको अनियमितता सम्बन्धी सूचना दिएकै कारणबाट निलम्बन तथा म्याद थप नहुनु सूचनाको हक विपरीत हुने देखिन्छ,’फैसलामा भनिएको छ।

सो प्रकरणमा ४ चैत्र ०७७ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दोषी रहेको भन्दै भण्डारीले परिक्षाका क्रममा तस्विर खिचेर परिक्षाको मर्यादा विपरितको गतिबिधि गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरेको थियो। सूचना दिँदा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सूचनादातालाई निलम्बन गरेको भन्दै भण्डारीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णय विरुद्ध आयोगमा उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। 

‘त्यस्तो कार्य वेथिति, अनियमितता हो भन्ने लागी त्यस्तो सूचना क्याम्पस प्रमुखलाई दिनु पर्छ भन्ने सोचेर सट्टा पट्टा गरिएको उत्तरपुस्तिकाको फोटो खिची क्याम्पसमा चलिरहेको अनियमितता रोक्न र सुधार गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाण र कागजातहरुबाट पुष्टि हुन आयो,’ आयोगको फैसलामा भनिएको छ,‘ यस्तो गलत कार्य रोक्ने पुनरावेदकको कार्यलाई हामी सबैले निरुत्साहित होइन प्रोत्साहित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ।’

अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचना दातालाई संरक्षण गर्नु आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने आयोगको फैसलामा उल्लेख छ । त्रिविको यस बिषयमा ७ असार ०७८ मा छानबीन प्रतिवेदनमा तयार गरी भण्डारीलगायतलाई परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम गरेको निष्कर्षसहित निलम्बन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। 

‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (३) मा त्यसरी सूचना दिएको कारणले कुनै पनि त्यस्ता सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा नोक्सानी पु¥याइने छैन भनी किटानी व्यवस्था विपरीत छ,’ आयोगको फैसलामा भनिएको छ। 

आयोगमा अनुसार यस बिषयमा त्रिविको अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको छानविनमा परीक्षाका क्रममा अनियमितता भएको र संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ढाकछोप गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको थियो। 

यस घटनामा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख रुद्र प्रसाद पोखरेल र करार सेवामा कार्यरत भण्डारीलाई निलम्बन गरिएको थियो। निलम्बनपछि लामो समयसम्म कुनै निर्णय नगरीएको र सोहि कारण भण्डारीको करार अबधि समेत नविकरण नभएको समेत आयोगको ठहर छ। 

आयोगले उनको निलम्बन फुकृवा गर्न र यस अवधिमा प्राप्त गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत सुबिधा समेत उपलब्ध गराउन त्रिवि रजिष्ट्रारको नाममा आदेश गरेको छ। 

‘सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कार्यको सूचना दिन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा अन्यथा गरिएको निर्णयले त्यस्तो सूचना दिने कार्यलाई निरुत्साहित गराउने निश्चित छ। तसर्थ, पुनरावेदकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट भएको निलम्बन फुकुवा गर्न, निज कार्यरत पदमा निजको करार अवधि थप वा जे जसो गर्नु पर्ने हो गरी नियमित गर्न तथा यस अवधिमा प्राप्त गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत रोकिएको वा भुक्तानी नभएको भए उपलब्ध गराउनु,’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ।