१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ माघ ४ बुधबार
  • Sunday, 23 June, 2024
२o७९ माघ ४ बुधबार o९:१६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य चौकीदेखि ठूला अस्पतालसम्म व्यवस्थित गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ माघ ४ बुधबार o९:१६:oo

आधारभूत तथा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउँछौँ : पदम गिरी, स्वास्थ्यमन्त्री 
सरकारी अस्पतालहरूको आधारभूत तथा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिँदैन । पहिलो चरणमा यसलाई लागू गराउन प्रयत्न गर्छौँ । यसबाहेक सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था पनि गरिनेछ । 

अस्पतालमा हुने कमिसनका खेल अन्त्य गर्छौँ : डा. तोसिमा कार्की, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री 
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता छन् । यिनको छानबिन आवश्यक छ । अब कमिसनका खेल र गुणस्तरहीन उपकरणको नियमन हुन्छ । न्यूनतम सेवासम्बन्धी मापदण्ड र नागरिकको मौलिक हक लागू गराउँछौँ ।

नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले देशैभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा लागू गराउने बताएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्कीले सरकारी अस्पतालहरूमा आधारभूत उपचार र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै पहिलो चरणमा उक्त सेवा कार्यान्वयन गराउने दाबी गरेका हुन् । 

उनीहरूले आफ्नो पहिलो निर्णय र पहिलो काम नै यही हुने बताएका छन् । ‘सरकारी अस्पतालको आधारभूत तथा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी देखिँदैन, पहिलो चरणमा मैले यसलाई लागू गराउन प्रयत्न गर्छौँ,’ स्वास्थ्यमन्त्री गिरीले भने, ‘यसबाहेक सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।’ 

मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्य ऐन ०७५ को दफा ६४ अनुसार न्यूनतम स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताए । उनले सरकारी अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सर्वप्रथम न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्र्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो प्राथमिकतामा सोही विषय परेको बताए । उनले जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक उपचार केन्द्र, वडा स्वास्थ्य चौकीलाई समेत बलियो बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

आँखासम्बन्धी उपचार सेवा वडा स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजान कार्कीको दाबी 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेकी डा. कार्कीले संविधानप्रदत स्वास्थ्यको मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन लागिपर्ने दाबी गरिन् । जिल्ला, क्षेत्रीय र माथिल्ला अस्पताललाई मापदण्डभित्र राख्ने र आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार नै राज्यमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले पैसाको अभावले नागरिक ज्यान जान सक्ने अवस्थाको अन्त्य गराउनेसमेत बताइन् । 

‘न्यूनतम सेवासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्छौँ, साथै पैसाको अभावमा कोही पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन म सक्दो प्रयास गर्नेछु ।’ उनले पदभार ग्रहणसँगै पहिलो चरणमा गर्ने दुईवटा निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरेकी छिन् । जसमध्ये आँखासम्बन्धी उपचार सेवा विकेन्द्रीकरण गरेर वडा स्वास्थ्य चौकीसम्म लैजाने र स्वास्थ्य संस्थाले निभाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पालना गराउनेछन् । यी निर्णय लागू गराएर मात्रै अन्य कार्यमा लाग्नेसमेत उनको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (०७९–०८६) अनुसार काम गर्ने योजना बनाएकी छिन् । 

०७७ मा कार्यविधि बन्यो, तर लागू भएन 
यसअघि सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि ०७७ समेत तयार पारिसकेको छ । त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नियमावली ०७७ ले पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा यी सेवाहरू हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायत सम्बद्ध निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । नियमनकारी निकायले अस्पताल, स्थानीय सरकारलाई निगरानी र दबाब दिन दिएपछि मात्रै न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । हाल सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यविधिअनुसार न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सेवा लागू गराउन सबै सरकारी निकायबीच समन्वयको खाँचो पर्छ । ‘नवनियुक्त मन्त्रीज्यूले न्यूनतम मापदण्डलाई लागू गराउने विषय प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ, यो लागू भयो भने सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्छ,’ उनले भने । 

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड
-    आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (खोप, बालरोग व्यवस्थापन, पोषण, सरुवारोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सेवा, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवा आदी) 
-  आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा
-    विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा 
-   उपचार सम्भव नभए रिफर गर्ने आधार 
-    सेवाग्राहीले सूसुचित लिनुपर्ने सेवा
-    स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना
-    स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउनैपर्ने स्वास्थ्य सेवा 
-    इजाजतपत्र लिनुपर्ने 
-    स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र नियमन
-    स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने 
-    कारबाहीका लागि लेखी पठाउने 
-    स्वास्थ्य कोषको स्थापना र सञ्चालन 
-    आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना 
-    रक्तसञ्चार सेवा, शव वाहन, शव परीक्षण र एम्बुलेन्स सेवा
-    मावन मृत्युको कारण पहिचान 
-    खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन 
-   लक्षित समूहका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कार्यक्रम
-    आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन 
-    संक्रामक रोग व्यवस्थापन 
-    मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा 
-    निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सेवा

ad
ad
ad
ad