अर्थ प्रिन्ट संस्करण

क्रसर बन्द भएपछि देशभरका ८० प्रतिशत निर्माण कार्य प्रभावित

बालुवा र गिटीको अभावमा देशभरका ८० प्रतिशत निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन् ।  गृह मन्त्रालयले २० पुसमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएपछि देशभरका ६ सय ८८ क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् । फलस्वरूप थप बालुवा र गिट्टी उत्पादन देशका ठूला निर्माण आयोजनाहरू पनि प्रभावित भएका हुन् ।   

९ चैत ०७७ मा सर्वोच्चले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । तर, व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर क्रसर उद्योग चलाउँदै आएका थिए । अहिले सरकारले सोही आदेशलाई आधार मानेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन थालेको हो । तर, त्यसको नकारात्मक असर निर्माण क्षेत्रमा देखिन थालेको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले जनाएको छ । 

बालुवा अभावकै कारण राजधानीसँग जोडिने नेपालकै पहिलो आधुनिक टनेल अर्थात् नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सोमबारदेखि ठप्प भएको छ । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडक, नौबिसे–मुग्लिन सडक र मुड्खु–तिनपिप्ले सडकखण्डको विस्तार तथा कालोपत्रे काम पनि रोकिएको सडक विभागको भनाइ छ । विशेष गरी धादिङ जिल्लाका महेशखोला, त्रिशूली नदीलगायतका नदीबाट निकालिने बालुवा तथा गिट्टीमा निर्भर आयोजनाको निर्माण कार्य बढी प्रभावित भएको बताइएको छ । 

सडक विभागसँग ठेक्का सम्झौता गरेर जापानिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले पुस ०७७ देखि सुरुङ बनाउँदै आएको छ । हालसम्म सो आयोजनाको ४८ प्रतिशत भौतिक र ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ । निर्माणका लागि आवश्यक गिट्टीका लागि सुरुङ खन्दा निस्कने ढुंगामार्फत नै उत्पादन हँुदै आएको छ । तर, बालुवा भने बाहिरी क्रसरबाट नै खरिद गर्नुपर्छ । क्रसर उद्योगहरू बन्द भएर बालुवा नभएपछि सोमबारदेखि नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण रोकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।

स्टक बालुवासमेत चलाउन दिइएन
नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तार आयोजनास्थलमा बालुवा तथा गिट्टी स्टकमा छ । तर, गृहको निर्देशनपछि स्थानीय प्रहरीलगायतका निकायले सो बालुवा र गिट्टीसमेत प्रयोग गर्न दिएका छैनन् । स्टक गरिएको ठाउँबाट नै बालुवा–गिट्टी झिक्न प्रहरीले नदिएको सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसले सडकखण्डको विस्तार कार्य ठप्प भएको उनको भनाइ छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनामा पनि बढीमा सात दिनलाई पुग्ने बालुवा–गिट्टी छ । तत्काल बालुवा–गिट्टी आपूर्ति नभए निर्माण रोकिने आयोजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए ।

 उपत्यकाको सडक विस्तार ठप्प 
सडक विभागले उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार तथा मर्मत कार्य अघि बढाएको थियो । काठमाडौंमा बालुवा–गिट्टी त्रिशूली नदी परिसरबाट ल्याइन्छ । तर, सो स्थानका क्रसर बन्द भएपछि उपत्यकाका सडक विस्तारका कार्य पनि रोकिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । 

नेपालमा निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफ्नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्छन् । तर, सरकारले यस्तो नीति ल्याएपछि स्थानीय प्रशासनले विभिन्न बहानामा हाइड्रोपावरलाई दबाब दिन थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले क्रसर बन्द हुँदा जलविद्युत् खासै प्रभावित नभएको बताए ।  

 बालुवा–गिट्टी मूल्यमा उच्च वृद्धि
क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै बालुवा–गिट्टीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । प्रतिटिपर चार हजार पर्ने गिट्टीको मूल्य आठ–नौ हजार पुगेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ढुवानीलगायतका शीर्षकमा हुने खर्चका आधारमा औसत मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशत हाराहारी छ । तर, बालुवा तथा गिट्टीको मूल्य दोब्बर बढेको सिंहको भनाइ छ । 

 के भन्छ गृह मन्त्रालय ?
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने मापदण्डभन्दा बाहिरका क्रसर उद्योग बन्द गरिएको बताए । ‘हामीले सर्वाेच्चको आदेशअनुसार नै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । अब यसलाई के–कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यो सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयहरूको हातमा छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यस मामलामा के गर्ने भनेर सामान्य छलफल भने भइरहेको छ ।’

 सरकारको पुरानै प्रवृत्ति 
सरकारले यसअघि पनि पटक–पटक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने र सामान्य सहमति गर्दै पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदै आएको छ । अहिले पनि सोही प्रवृत्तिअनुसार नै सरकारले यस्तो कदम लिइएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, यसपटक दीर्घकालीन रूपमा नै क्रसर उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने क्रसर उद्योग तथा खानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने बताउँछन् । सरकारको सही नियत भएमा आफूहरू पनि सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।  

तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्छ   
अर्जुनजंग थापा  महानिर्देशक, सडक विभाग
सरकारको यो कदमले निर्माण कार्य नमज्जाले प्रभावित भइरहेको छ । यसमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो उचित विकल्प निकाल्नुपर्छ । विशेष गरी क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । 

८० प्रतिशत निर्माण प्रभावित  
रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
क्रसर बन्द गर्ने नीतिले देशभरका ८० प्रतिशत निर्माण प्रभावित भएका छन् । साथै, बालुवा–गिट्टीको महँगी पनि उच्चदरमा बढेको छ । क्रसरसम्बन्धी उद्योगको मापदण्ड व्यावहारिक नभएर पनि यस्तो समस्या आएको हो ।