औषधि व्यवस्था विभागले कञ्चनपुरको एक औषधि पसल फार्मेसी सिल गरेको छ। गत बिहीबार औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जबाट आएको अनुगमन टोलीले बेलौरीको जगदम्बा फार्मेसी सिल गरेको हो।

जगदम्बा फार्मेसी कानुन र विभागको मापदण्डविपरीत संचालनमा रहेको भन्दै सिल गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागबाट खटिएका एक कर्मचारीले उक्त औषधि पसल कानुनविपरीत संचालनमा रहेकाले तत्कालका लागि सिल गरिएकाे बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर, स्वास्थ्य कार्यालय सहितका निकाय लिएर बेलौरी पुगेको औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले जगदम्बा फार्मेसीमा सिलबन्द गर्ने क्रममा अन्य औषधि पसल बन्द भएका थिए।

अनुगमनमै रहेका एक सदस्यले आफुहरु अनुगमन गर्ने क्रममा जगदम्बा फार्मेसीमा शिलबन्द गर्दै रहेको अवस्थामा अन्य औषधि व्यवसायीले पसल बन्द गरेपछि अरु औषधि पसलमा अनुगमन नगर्दै फर्किएको बताए। ‘एक औषधि पसल बन्द गर्ने क्रममा अन्यले कसरी थाहा पाए ती अनुगमनमा गएका सदस्यले भने, ‘कहिकतै भित्रैबाटसूचना लिक त गरिएन।’

एक मात्रै औषधि पसल अनुगमन गरेर सिलबन्दी गर्दा पक्षपाती काम हुने उनले भनाइ थियो । औषधि व्यवस्था विभागबाट आएका कर्मचारीले बेलौरीमा औषधि पसल अनुगमन र सिलबारे संचारकर्मीसँग बोल्न चाहेनन्। ती कर्मचारीले आफू संचारकर्मीसँग बोल्न नचाहेको बताए। 

कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका कामकाजबारे समान्य नागरिकले सोधपुछ गर्दा पनि सूचना दिनुपर्ने कर्तव्य भए पनि औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीले संचारकर्मीले सोधपुछ गर्दा समेत सूचना दिन अटेरी गरेसँगै थप शंका उब्जाएको छ।

उक्त पसल सिल गर्नुअघि कुनै अपरिचित व्यक्ति, समूहबाट अनुगमनबारे जानकारी लिन खोजे सूचना चुहाउनु महाअपराध भएपनि सिलबन्दी गरेपछि सञ्चारमाध्यमले परिचय दिएर जानकारी लिन खोज्दा आनाकानी गरिएको घटनाले समेत औषधि व्यवस्था विभाग अनुगमन गर्दै व्यवसायी त्रसित पार्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको पुष्टि गरेकाे भन्दै सञ्चारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। 

यसरी हरेक वर्ष कञ्चनपुरका कुनै न कुनै औषधि पसलमा अनुगमन गरेर कानुन अनुरुप सञ्चालन नभएको भन्दै सिल गर्ने, पछि केही कागजात मगाएर नेपालगन्ज बाेलाउने र केही समयपछि ती औषधि पसल जस्ताको त्यस्तै खुल्ने प्रवृतिले औषधि व्यवस्था विभागमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 

अनुगमन गरेर केही त्रृटी भेटिए गुपचुपमा मिलाउन सहजताका लागि विभागले सूचना लुकाउने गरेको औषधि व्यावसायीको आरोप छ। विभागबाट अनुगमन हुने, सिलबन्दी गर्ने र त्यसपछि केही रकम मोलमोलाइ, राजनीतिक, प्रशासन पहुँचका भरमा सिल खुल्ने अवस्थाले औषधि व्यवस्था विभागप्रतिको नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको यहाँका व्यावसायी बताउँछन्।