२० लाख धरौटीमा सन्दीपलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश : कठोर सर्तसहित अदालतले देखायो रिहाइको उदारता, सर्त उल्लंघन भए थुनामा जाने

सन्दीप लामिछाने आज छुट्ने 

रिहाइका आधार

• पीडितको बयान भइसकेको अवस्था भएको हुँदा उनलाई दबाब दिने वा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना वा आशंका नहुनु
• थुनाबाहिर हुँदा समाजमा फैलिएका आक्रोश र आवेगबाट उनको ज्यानमाथि खतरा नहुनु
• थुनामुक्त गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन र व्यवस्थामा पनि खतरा नहुनु
• घटनाअघि प्रतिवादी गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न नहुनु
• थुनामुक्त गर्दा पीडितले आत्महत्या वा कुनै अप्रिय घटना छनोट गर्ने सम्भावना नहुनु 
• मानसिक तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको इजलाससमक्ष बहसको क्रममा उल्लेख हुनु 
• फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने 

सन्दीपलाई सर्त

• विदेश जान नपाउने, त्यस अवधिसम्म उनको राहदानी पनि रोक्का 
• आफूखुसी काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि नपाउने, जानुपरे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुमति लिनुपर्ने
• पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न नपाउने
• पीडित र पीडितको परिवारसँग सम्पर्क वा भेट गर्न पनि बन्देज, पीडित वा उनको परिवारलाई डर, त्रास, धम्की, दबाब र प्रभाव दिने कुनै कार्य गर्न नपाउने 
• आदेश पालना भए–नभएको जाँचबुझ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई
• सर्त उल्लंघन गरे धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने

उच्च अदालत पाटनले बालिका जबर्जस्ती करणी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । रिहाइका लागि उदारता अपनाएको अदालतले मुद्दाको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा रोकलगायतका कैयौँ कठोर सर्त पालना गर्न भनेको छ । सर्त उल्लंघन भए आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने अदालतको आदेशमा छ । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले धरौटी रकम माग गर्दा लामिछानेको आर्थिक अवस्था र हैसियतलाई आधार बनाएको छ । धरौटीबापतको रकम लामिछानेले नगद वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । धरौटी रकमबराबरको अचल सम्पत्ति राखेर थुनामुक्त हुन भने उनले पाउनेछैनन् । 

‘आरोपित कसुरको प्रकृति, प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था र हैसियतसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा धरौटीबापत २० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । उल्लेखित धरौटीको हकमा प्रतिवादीले नगद वा सोबराबरको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । धरौटीबापतको जेथा राख्न प्रतिवादीलाई अनुमति हुनेछैन,’ न्यायाधीशद्वय नन्द र ढकालको आदेशमा छ ।

लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले विशेष गरी पीडितको बयान भइसकेको अवस्था भएको हुँदा उनलाई दबाब दिने वा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना वा आशंका नहुनुलाई मुख्य आधार बनाएको छ । त्यसबाहेक थुनाबाहिर हुँदा समाजमा फैलिएका आक्रोश र आवेगका कारण उनको ज्यानमाथि खतरा नहुनु, उनलाई थुनामुक्त गर्दा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, कानुन र व्यवस्थामा पनि खतरा उत्पन्न हुने खालका गतिविधि नहुनु, घटनाअघि प्रतिवादीले गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको अपराधमा संलग्न नहुनु, उनलाई थुनामुक्त गर्दा पीडितले आत्महत्या वा त्यस्तै कुनै अप्रिय घटना छनोट गर्ने सम्भावना नहुनुलगायतका १६ वटा कारणलाई अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ । 

त्यसबाहेक उनको बिग्रँदो मानसिक अवस्थालाई पनि अदालतले धरौटीमा छाड्ने अर्काे आधार बनाएको छ । ‘प्रतिवादीले पीडितलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्न दबाब दिने वा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना वा आशंकाको प्रसंग पनि अब असान्दर्भिक भइसकेको छ,’ आदेशमा छ, ‘प्रतिवादी मानसिक रूपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भनी यस इजलाससमक्ष बहसको क्रममा उल्लेख गरिएका प्रसंगमा पनि इजलासको ध्यान गएको छ ।’

अदालतले मुद्दामा अपनाइएको उदारताबारे आदेशमा लेखेको छ, ‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार अभियुक्तलाई थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा माथि विश्लेषण गरिएका आधार र कारणको परिप्रेक्ष्य तथा प्रस्तुत घटनापश्चात्को शृंखलाजन्य परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकाले त्यहाँ अदालतबाट १८ कात्तिक ०७९ मा भएको आदेश बदर भएको छ ।’ जिल्ला अदालतले त्यसवेला उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । त्यसयता उनी सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा थिए । 

मुद्दा फैसला नभएसम्म लामिछाने विदेश जान पाउनेछैनन्, त्यस अवधिसम्म उनको राहदानी पनि रोक्का हुनेछ । ‘मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि प्रतिवादीलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ । प्रतिवादीको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नू भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय र पराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउन आदेश गरिएको छ,’ आदेशमा छ । 

मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेले आफूखुसी काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि पाउनेछैनन् । यसका लागि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । अनुमति लिँदा उनले उपत्यका छाड्नुका कारण, जाने ठाउँ, बस्ने अवधिलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । ‘कुनै कामविशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौं उपत्यका छोड्नुपर्दा छोड्नुअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । सो जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थानसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ आदेशमा छ । 

अदालतले मुद्दाको फैसला नभएसम्मको अवधिभर पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न पनि लामिछानेलाई बन्देज लगाएको छ । विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालबाट समेत उनले पीडित वा उनको परिवारका सम्बन्धमा टीका–टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । ‘प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरकर्ता, परिवर्तित वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका–टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ,’ उच्चको आदेशमा छ ।

यसैगरी, अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि लामिछानेलाई पीडित र पीडितको परिवारसँग सम्पर्क वा भेट गर्न पनि बन्देज गरेको छ । आदेशअनुसार लामिछानेले यस अवधिमा पीडित वा उनको परिवारलाई डर, त्रास, धम्की, दबाब र प्रभाव दिने कुनै कार्य गर्न पाउनेछैनन् । ‘आफूले वा आफूसम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिबाट जाहेरीकर्ता र निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता वा निजको परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

आदेश उल्लंघन भए धरौटी सम्बन्धमा उच्चको आदेश खारेज हुनेछ । र, उनी पुनः थुनामा जानेछन् । उनले मुद्दाको पुर्पक्ष कारागारभित्रैबाट गर्नुपर्नेछ । ‘सर्त प्रतिवादीले उल्लंघन गरेमा निजलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा धरौटी माग गर्ने गरी यस इजलासबाट भएको प्रस्तुत आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ । आदेश निष्क्रिय भएकोमा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी जिल्ला अदालतको मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नुपर्नेछ,’ आदेशमा छ । 

उच्चको आदेश पालना भए–नभएको जाँचबुझ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ । उनको सबै गतिविधि नेपाल प्रहरीले निगरानी गर्न पाउनेछ । यसको सबै व्यवस्था नेपाल प्रहरीले नै मिलाउने पर्नेछ । तर, यसको गोपनीयता भने प्रहरीले कायम राख्नुपर्नेछ । 

सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने क्यानको तयारी

उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पुनः टोलीमा सहभागी गराउने तयारी थालेको छ । क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीपजस्तो खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा आवश्यक भएको र उनी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा ‘फिट’ भए टोलीमा राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

चतुरबहादुर चन्द, अध्यक्ष, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)
सन्दीपको फिटनेस अवस्था हेर्छौँ, यदि फिट भए राष्ट्रिय टोलीमा राख्छौँ, सन्दीपसँग छलफल गर्छौँ र अवस्थाअनुसार प्रशिक्षणमा बोलाउँछौँ । उनी नेपालको मात्रै होइन, एसोसिएट राष्ट्रको गहना हुन् । सन्दीपलाई मैदानबाट बाहिर राख्न हुन्न भन्ने मेरो आशय हो ।

‘सन्दीपको फिटनेस अवस्था हेर्छौँ, यदि फिट भए राष्ट्रिय टोलीमा राख्छौँ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘सन्दीपसँग छलफल गर्छौँ र अवस्थाअनुसार प्रशिक्षणमा बोलाउँछौँ ।’ नेपालले आगामी दिनमा आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप डिभिजन– २ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ, जहाँ नेपालले १२ खेल खेल्न बाँकी छ ।

बाँकी खेलका लागि लामिछानेलाई टोलीमा झिकाउने चन्दले संकेत गरेका छन् । ‘मानसिक रूपमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो, दबाबलाई हटाएर खेलमा केन्द्रित भए टोलीको हकदार हुनेछन्,’ चन्दले भने, ‘उनी नेपालको मात्रै होइन, एसोसिएट राष्ट्रको गहना हुन् । सन्दीपलाई मैदानबाट बाहिर राख्न हुन्न भन्ने मेरो आशय हो ।’ 

आरोप लागेसँगै क्यानले लामिनेछानेलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो । ५ भदौमा तिलगंगास्थित एक होटेलमा नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध २१ भदौमा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको थियो । त्यसवेला उनी नेपाली टोलीसँगै केन्या भ्रमण थिए । 

केन्या भ्रमण बीचमै छाड्दै सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न जमैका पुगेका थिए । क्यारेबियन लिग छाडेर लामिछाने आफूमाथि लागेको आरोपमाथि अनुसन्धान सहज बनाउन स्वदेश फर्किए । स्वदेश फर्कँदा उनी २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । अध्यक्ष चन्दले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने र लामिछाने अन्यायमा पर्न नहुने धारणा रहेको बताए । ‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्छाैँ । सन्दीप अन्यायमा पर्नुहुँदैन, न्याय पाउनुपर्छ भन्ने क्यानको धारणा हो । बाहिर बसेर सन्दीपले न्यायका लागि लड्न पाउने हुँदा अन्तिममा पनि न्याय हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौँ,’ चन्दले भने ।