मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गृहमन्त्री  लामिछानेको  नागरिकता विवाद सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले छिटो–छरितो निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न मनासिब हुने भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो । 

रविराज बसौला र युवराज पौडेलले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै रिटका पक्षलाई शुक्रबार डाकेको थियो ।

सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ । ‘... छिटो–छरितो रूपमा निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न निरुपण गर्न मनासिब हुने देखियो । अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो–छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधबार पेस गर्नू ।’

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका साथै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले यस रिटका सन्दर्भमा अन्य विभिन्न कागजात झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ । 

बहस नोटका लागि ११ गतेसम्मको समय दिँदै इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको विषयमा परेको उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयसमेत मगाएको छ । लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै उजुरी परेकोमा आयोगले उक्त उजुरी १३ मंसिरमा तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सक्कल र त्यससम्बन्धी कागजात इजलासले मागेको छ ।

बसौलाका साथै नानीबाबु खत्री र पौडेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णुप्रसाद लुइँटेल तथा अधिवक्ताहरू रमणकुमार कर्ण र अमृत खरेलले बहस गरेका थिए । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, सुनील पोखरेल, अधिवक्ताहरू यज्ञमणि न्यौपाने, सुरेशकुमार पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए ।