मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ पौष २२ शुक्रबार ०८:५२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कस्तो बन्ला सन् २०२३–२४ को भारतीय बजेट ?

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी बजेटका लागि चुनावलक्षित बजेटको तयारी गरिरहेकी छिन्

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ पौष २२ शुक्रबार ०८:५२:००

आगामी फेब्रुअरी १ मा भारतीय संसद्मा बजेट पेस हुँदै छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सो दिन केन्द्रीय बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । तर, यस वर्षको बजेटलाई धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । आगामी वर्ष भारतमा आमनिर्वाचन हुँदै छ । सोअघि मोदी सरकारको यो अन्तिम पूर्ण बजेट हो । त्यसपछि सोही वर्ष फेब्रुअरीमा पनि भारत सरकारले बजेट ल्याउनेछ । तर, यो अन्तरिम बजेट हुनेछ ।

२०२४ को नयाँ सरकार गठनपछि सम्भवतः जुलाईमा पूर्ण बजेट पेस हुनेछ । यसकारण पनि मोदी सरकारले अन्तिम पूर्ण बजेटमा विभिन्न सुविधा तथा राहत दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवको बजेटले करदातालाई केही राहत दिन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यद्यपि, सन् २०२२ मा लिइएका लक्ष्य, जस्तै– किसानको आय दोब्बर पार्ने, सबैलाई घर उपलब्ध गराउने जस्ता लक्ष्य पूरा गर्नेतिर सरकारको विशेष जोड हुनेछ । 

यो वर्ष व्यक्तिगत आयकर तिर्नेहरूका लागि खबर सुखद हुनेछ । हाल वार्षिक साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म आयकर लाग्दैनथ्यो । तर, भारत सरकारले यो सीमालाई बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउनेमा विचार गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत वार्षिक पाँच लाख आयस्रोत हुनेले आयकर तिर्नुपर्नेछैन । यसअघि अन्तिमपटक सन् २०१४ मा व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा (पर्सनल इनकम ट्याक्स स्ल्याब)मा परिवर्तन गरिएको थियो ।

मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालको पहिलो बजेट पेस गर्दै तत्कालीन वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले दुई लाखको सीमा बढाएर साढे दुई लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । बिजनेस स्ट्यान्डर्डको एक रिपोर्टअनुसार मोदी सरकारले दुईवर्षे पुरानो कर व्यवस्थामा व्यक्तिगत कर छुटको सीमा बढाउनेबारे विचार गरिरहेको छ ।

यसलाई अढाई लाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्‍याउन सक्नेछ । केही अधिकारीका अनुसार यसले करदातालाई राहत दिनेछ भने नयाँ लगानी गर्न पैसा बचत हुने बुझिएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि वैकल्पिक करका दर घोषणा गरेको थियो । तर, यो त्यति महत्वपूर्ण बन्न सकेन । यही कारणले पनि यसलाई लोकप्रिय बनाउन सरकार यसको परिवर्तनमा जुटेको बुझ्न सकिन्छ ।

पुरानो र नयाँ कर संरचना 
पुरानो कर व्यवस्थामा सेक्सन–८० सी र ८०–डी प्रयोग गरी करदाताले कर बचत गर्न सक्थे । तर, नयाँ व्यवस्थामा यस्तो छुटको सुविधा हुनेछैन । यसैकारण १० देखि १२ प्रतिशत करदाताले मात्रै वैकल्पिक कर व्यवस्था अपनाए, जसअन्तर्गत अढाई लाखसम्म कुनै कर लाग्दैन । 

अढाई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाँच प्रतिशत, साढे सात लाखसम्म १० प्रतिशत, साढे सातदेखि १० लाखसम्म १५ प्रतिशत, १० देखि १२.५ लाखसम्म २० प्रतिशत, १२.५ लाखदेखि १५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र १५ लाखदेखि माथि वार्षिक आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।

मुलुकको औद्योगीकरणका लागि चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिका र युरोपका लागि खुला गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरियो । सन् १९७९ को आर्थिक क्रान्तिको अभियानले चीन आज विश्वकै उपभोग्य वस्तुको ठूलो उत्पादक राष्ट्र भएको छ ।

नयाँ कर व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित विभागबाट सुझाव संकलन भइसकेको छ । नयाँ र पुरानो व्यवस्थामा व्यक्तिगत आयकर परिवर्तनमा विचार हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को बजेटमा वैकल्पिक कर व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो, जसमा करका दर कम राखिएको थियो भने विभिन्न छुटलाई हटाइएको थियो । हाल भारतमा वार्षिक सात लाखभन्दा पनि कम आय गर्नेको संख्या ठूलो छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनमा सहायता समय बढ्न सक्ने
आगामी आवको बजेटमा मोदी सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को खरिदमा पाइने सहायताको समयसीमा बढाउन सक्नेछ । इभी निर्माता कम्पनीको संगठन एसएमइभीले फेम–२ योजनाअन्तर्गत इभीको समयसीमा विस्तार गर्न अनुरोध गरेको थियो । 

गत बजेटदेखि अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तन 
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कच्चा तेलदेखि लिएर महँगी आदिले भारतीय अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यद्यपि, भारको अर्थतन्त्रले अन्य देशसामु आफूलाई बलियो पनि प्रमाणित गरेको छ । तर, आगामी बजेटले विश्वसामु भारतको अर्थतन्त्रीय उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने पनि तय गर्नेछ ।

गत वर्षको बजेटदेखि यस वर्षको बजेटबीच सबैभन्दा ठूलो विषय हो, महँगी दर । भारतको महँगी दर रिजर्भ बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि छ, जसकारण केन्द्रीय बैंकले नीति लागू गरिरहेको छ । गत आवको बजेटपछि कर्जा दरमा उछाल देखियो । यदि यही गतिमा दर बढिरह्यो भने ग्रोथ (वृद्धि)मा असर पर्नेछ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले रिजर्भ बैंकको कदममा कुनै प्रभाव नपारीकन ग्रोथ बढाउने संकेत गरेकी छिन् । 

यस्तै, कच्चा तेलको मूल्यले पनि भारतीय अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित छ । गत आवको बजेट र यस वर्षको बजेटबीच कच्चा तेलको मूल्यले रेकर्ड बनाएको छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि उच्च छ । हाल केही सुधार भए पनि कच्चा तेलको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा आगामी आव २०२३/२४ को बजेटमार्फत तेलको मूल्य कम गर्ने उपाय अपनाउन सक्नेछ । यसमा आर्थिक सहायतादेखि लिएर ऊर्जाका नयाँ विकल्पमा लगानीको घोषणा हुन सक्छ । यसबाहेक भारतीय मुद्राको हाल पनि उस्तै छ । यद्यपि, डलरको तुलनामा सबै मुद्रा कमजोर छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत निर्यात बढाउने घोषणा गर्न सक्नेछ । यसो गर्दा निर्यातसँगसँगै भारतीय मुद्रा र डलरको रेटले निर्यात क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेछ ।

अर्को विषय हो, कोभिड । पछिल्लो बजेटमा सरकारको मुख्य ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा थियो । तर, यस वर्षको बजेट पेसको तयारी हुँदै गर्दा विश्वमा कोभिडको अर्को लहरले त्रसित बनाइरहेको छ । यो विषयलाई पनि केन्द्रमा राखेर वित्तमन्त्री रमणले केही घोषणा गर्न सक्छिन्, जसअन्तर्गत कोभिडको नयाँ लहरबाट बच्न फन्डिङ र अन्य विविध सुरक्षात्मक कदम समाविष्ट हुन सक्छन् । 

कति होला अनुमानित बजेट ?
आव २०२२/२३ मा भारतको कुल बजेट ३९ लाख ४४ हजार नौ सय नौ करोड भारु थियो, जुन आव २०२१/२२ को तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढी हो । आगामी बजेटको आकार चालू आवको तुलनामा ६ देखि १४ प्रतिशतसम्मले बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । सरदर १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बजेटको आकार ४३ लाख ३९ हजार ३ सय ९९ करोड भारुबराबरको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा