
नवलपुरमा रहेका यातायात कार्यालयमा बिचौलियादेखि कर्मचारीसम्म मिलेर सिमकार्ड वितरण गरेजसरी ठूलो रकम लिएर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)काे किनबेच हुने गरेकाे छ। आवेदन फारम भर्दादेखि बिचौलियालाई रकम बुझाएर सुरु हुने लेनदेन ‘ट्रायल फेल’ भएर लाइसेन्स लिँदासम्म हुने गरेको पाइएकाे छ।
यसरी लाइसेन्स लेनदेन गर्दा मोटरसाइकल वा स्कुटरको हकमा २० देखि ३० हजारसम्म र कारको हकमा ३० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लाइसेन्स निकाल्न चाहानेले खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि नवलपुर जिल्लाको कावासोतीस्थित यातायात कार्यालय स्थापना गरी चालक अनुमतिपत्रसहितको अधिकार प्रदान गरियो। कार्यालय स्थपाना भएसँगै यहाँ लेनदेनमा सवारीचालक अनुमतिपत्र किनबेच सुरु भएको हो। त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन।
कावासोतीका स्थानीय बासिन्दा राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लाइसेन्स निकाल्न फर्म भरेको पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर सुरु हुने लेनदेन लिखित पास हुन सेटिङ मिलाएबापत दुई हजार, मेडिकल पास सेटिङ दुई हजार र ट्रायल पास गराउन १५ देखि २० हजारसम्मको लेनदेन हुने गरेको छ।
यसरी लेनदेन मिलाउन कार्यालयका कर्मचारीसँग कार्यालय आसपास रहेका ड्राइभिङ सेन्टर र प्रगतिनगर, रजहरसम्म रहेका ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकले बिचौलियाको काम गर्ने गर्दछन्। नवलपुरमा अहिले एक दर्जनभन्दा बढी ड्राइभिङ सेन्टर छन्।
ट्रायल वा लिखित फेल भएका वा मेडिकल पास नभएकाहरूले पटक–पटक लिखित वा ट्रायल परीक्षा दिन झन्झट मान्ने गरेका कारण बिचौलियाले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा त्यसको फाइदा उठाउँछन्।
यातायात कार्यालयनजिकै ड्राइभिङ सेन्टर खोलेका एकजना सञ्चालकले भने, ‘२५ हजारभन्दा तल लिएर काम गराउनै गाह्रो छ। कार्यालयभित्रकै कर्मचारीलाई २२–२३ हजार दिनुपर्छ। हामीले लिने दुई–तीन हजार मात्रै हो।’
यातायात कार्यालय कावासोतीमा अहिले मोटरसाइकल, स्कुटर, जिप, कारलगायतका सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा लिने र लाइसेन्स दिने काम हुँदै आएको छ।
यातायात कार्यालय कावासोतीका प्रमुख टेकबहादुर घर्तीलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
कार्यालयभित्रै दैनिक लेनदेन हुने गरे पनि अनभिज्ञता प्रकट गरेका प्रमुख घर्तीले त्यस्तो हुने गरेको भए आफूले कारबाही अगाडि बढाउने बताए। घर्तीले भने, ‘त्यस्तो भएको जानकारी मलाई छैन। भएको रहेछ भने म कारबाही अगाडि बढाउँछु।’