‘हवाइ क्षेत्रको विकास सरकारी नीतिका कारण हुन सकेन’

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हवाई उड्डयन नीति, नियमन निकाय र स्रोत मिलाएर प्रस्ताव ल्याए प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने बताएका छन्। 

शुक्रवार काठमाडौंमा भएको एभिएसन मिट २०२२ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव बैरागीले  नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले  हवाई उड्डयन नीति, नियमन निकाय र स्रोत गरी तीन विषय मिलाएर प्रस्ताव ल्याए प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। 

उनले हवाइ उड्डयन नीति परिर्माजन गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको बताए। पछिल्लो समय हवाइ उडान हेर्ने निकायहरु फरक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै बहस भएपनि निस्कर्षमा नपुगेको उनले बताए। 

मुख्यसचिव बैरागीले नियमन निकाय नियम,कानुनको पालना भए, नभएको हेर्ने महत्वपूर्ण खम्बा भएको बताए। उनले उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्राप्त दक्ष जनशक्ति र आर्थिक स्रोत आवश्यक रहेको औँल्याए।

उनले नेपालमा हवाइ उड्डयन क्षेत्रमा बनेका पूर्वाधार दीर्घकालिन सोचको साथ बनाएको बताए। मुख्यसचिव बैरागीले नेपालमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु तत्काल चल्न सकेन भनेर चिन्ता लिन नहुने भन्दै दीर्घकालिन सोचका साथ बनाएकाले भविष्यमा राम्रो हुने बताए। उनले निजगढ विमानस्थलको विषयमा धेरै बहस भएपनि निस्कर्षमा पुग्न नसकेकाले छिटै टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने उल्लेख गरे। 

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाइ इन्धनको मूल्य तत्कालै समायोजन गर्नुपर्ने बताए। महानिर्देशक अधिकारीले नेपाल आयल निगमले हवाइ इन्धनमा अधिक नाफा लिएकाले हवाइ भाडा महँगिएको बताए। उनले अहिले निगमले हवाइ इन्धनमा ७८ रूपैयाँ नाफा लिँदै आएको बताए। उनले हवाइ क्षेत्रको विकास सरकारको हवाइ नीतिको कारण हुन नसकेको दाबी गरे।