Skip This
नेपालमा यस वर्ष धान उत्पादन करिब साढे तीन लाख मेट्रिक टन बढेको छ । चालू आव ०७९/८० मा नेपालभर ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।
गत आवमा देशभर वर्षे र चैते गरी १४ लाख ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो । यस वर्षको उत्पादकत्वको क्षमता प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ७९ मेट्रिकटन रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । अघिल्लो आव ०७७/७८ को तुलनामा गत आवमा रोपाइँ भएको क्षेत्रफलमा भने २ प्रतिशतले कमी आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन ६ दशमलव ९४ प्रतिशत र उत्पादकत्व ९ दशमलव १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
धान उत्पादन वृद्धिदरमा सुदूरपश्चिम अगाडि
प्रदेशगत रूपमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३३ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि भएको छ । यो वर्ष पाँच लाख ८९ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा क्षति भई धान उत्पादनमा कमी आएको थियो । तर, यो वर्ष उत्पादन राम्रो भएकाले समग्र प्रदेशमै धान उत्पादन बढेको सञ्जेलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा १५ दशमलव २ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेर ११ लाख ५१ हजार तीन सय १३ मेट्रिकटन पुगेको छ । प्रदेश १ मा ५ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेर १३ लाख ३७ हजार मेट्रिकटन, कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेर १२ लाख ९ हजार मेट्रिकटन र मधेस प्रदेशमा शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेर १३ लाख ८८ हजार मेट्रिकटन पुगेको छ । तर, बागमती प्रदेशमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ दशमलव ४५ प्रतिशतले उत्पादन घटेर पाँच लाख चार हजार मेट्रिकटन र गण्डकी प्रदेशमा ३ दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आएर तीन लाख ९१ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष केही स्थानमा मौसमले साथ दिँदा समयमै रोपाइँ भएको र रैथाने धानभन्दा हाइब्रिड धानमा जोड दिएको हुँदा धान उत्पादन बढेको सञ्जेलले बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष अघिल्लो वर्षजस्तो बेमौसमी वर्षाले क्षति पु¥याउन पाएन, पछिल्लो समय हाइब्रिड जातका धानहरूको उत्पादन र कृषिमा गरिएको आधुनिकीकरणले उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको हो ।’ अघिल्लो वर्ष ३० असोजदेखि २ कात्तिकसम्म बेमौसमी वर्षाका कारण लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एक लाखभन्दा बढी हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति हुँदा ८ दशमलव ७४ प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको थियो ।
जिडिपीमा ४ प्रतिशत योगदान
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा धानको योगदान ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कुल कृषि क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि खासै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ ।
मन्त्रालयले ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता अभियान’अन्तर्गत चैते धानको प्रवद्र्धन गर्ने, मसिना र बास्नादार धानलाई जोड दिने बताउँदै आए पनि बाली लगाउने समयमा सिँचाइको अभाव हुने, रोपाइँको समयमा मलको चरम अभाव हुने कारण किसानहरू दिक्क भएका राष्ट्रिय कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘बाली लगाउने वेलामा मलदेखि कृषकको लागत नै नउठ्ने हुँदा बिस्तारै कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुग्दै छन्, यो गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेन ।’
धान उत्पादन भएपछि पनि सरकारले समयै समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू उत्पादन भएको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिचौलियालाई बेच्न बाध्य छन् । सरकारले धानखेतीलाई प्रोत्साहित गर्न र समर्थन मूल्यअनुसार नै धान किन्न सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल एक सय १२ रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, सहकारीहरूले समयमै धान नउठाउने कारण बिचौलिया हाबी भएको उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष सहकारीहरूबाट करिब ९० हजार मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने आशय प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दुई सय २६ रुपैयाँले बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको थियो । अहिले धानको समर्थन मूल्य समग्रमा प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय २८ पुगेको छ । नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन भत्तादेखि पेन्सनसम्मको सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘किसानलाई बाली लगाउनदेखि लागत खर्च उठाउनसमेत सकस छ, त्यस्तो अवस्थामा किसानमैत्री नीति नल्याउने हो, भोलिका दिनमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।’
धान–चामल आयात घट्दै
पछिल्ला वर्षहरूमा धान–चामलको आयात घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट धान–चामलको आयात घट्दो क्रममा रहेको देखिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा धान–चामलको आयात करिब चार अर्ब (६ दशमलव ३ प्रतिशत)ले कमी आएको छ ।
त्यस्तै, ०७८/७९ को पाँच महिना (मंसिरसम्म)को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा धान–चामल आयात ३८ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो वर्षको पाँच महिनामा धान–चामल २० अर्ब ४९ करोडको आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ ।
नेपालमा चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायतका खाद्यान्नहरू प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब एक सय ८१ केजी आवश्यक रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब एक सय ३७ केजी खाद्यान्न उपभोग भइरहेको छ । त्यस्तै, चामल उपभोग भने प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय २१ किलोग्राम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस हिसाबले चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिकटन रहने देखिन्छ । तर, उत्पादनको हिसाबले ३५ लाख २० हजार मेट्रिकटन चामल मात्रै उपलब्ध हुने देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा चार लाख ८० हजार मेट्रिकटन चामल नेपालमा अपुग रहेको छ ।
