प्रधानमन्त्री र ओलीबीच बुधबार अढाई घन्टा विमर्श, विस्तृत छलफल गर्न सत्तासाझेदार दलको बैठक आज

सत्तागठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँडको छलफलले प्रवेश पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सरकार विस्तारमा केन्द्रित रहेर बुधबार करिब अढाई घन्टा छलफल भएको छ । 

प्रचण्डनिवास खुमलटारमा भएको दुई नेताबीचको छलफलमा २५ पुसमा बोलाइएको संसद्को पहिलो बैठकअगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँडसँग जोडिएका विषय प्याकेजमै टुंगो लगाउने समझदारी भएको हो । दुई नेताबीचको छलफलपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री भागबन्डालगायतका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्तासाझेदार दलका अध्यक्षहरूको बैठक बोलाइएको छ ।

यस विषयमा बिहीबार सत्तासाझेदार दलबीच विस्तृत छलफल हुन्छ : रमेश मल्लस्वकीय सचिव, प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन र सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विहंगम छलफल भएको छ । बिहीबार बस्ने सत्तासाझेदार दलहरूको बैठकमा पनि यीलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।

बैठकपछि पत्रकारहरूलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताए । ‘भर्खरै गठन भएको सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेलगायतका समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूका बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन र सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विहंगम छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबार बालुवाटारमा बस्ने सत्तासाझेदार दलहरूको बैठकमा पनि यीलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।’ 

प्रचण्ड–ओलीबीच सरकार विस्तारलगायतका विषयमा मंगलबार छलफल तय भए पनि ओली गृहजिल्ला झापा गएका कारण कुराकानी हुन सकेको थिएन ।आइतबार प्रधानमन्त्रीको शपथपछि आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए पनि सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडकेन्द्रित छलफल भएको छैन । राप्रपा र जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागिताबारे संस्थागत निर्णय नगरेका कारण मन्त्रालय भागबन्डाको औपचारिक छलफलमा दलहरू प्रवेश गरिसकेका छैनन् । 

ओलीसँगको छलफलअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । दुवै दलकालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो । 

समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको भन्दै त्यस विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्ने जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, यादवले पनि जसपा सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सहभागी हुन तयार रहेको भन्दै १८ पुसमा बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । 

यस्तो छ शक्ति बाँडफाँडबारे प्रचण्ड–ओलीको प्रारम्भिक समझदारी

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच शक्ति बाँडफाँडबारे प्रारम्भिक समझदारी बनेको छ । जसअनुसार एमालेले चार र माओवादीले दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिनेछन् ।

एमालेले प्रदेश १, गण्डकी तथा बागमती, कर्णाली र लुम्बिनीमध्ये दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिनेछ । त्यस्तै, माओवादीले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली, बागमती र लुम्बिनीमध्ये एक प्रदेशको नेतृत्व लिने समझदारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

मधेसमा भने जसपा र जनमत पार्टीको दाबी रहेकाले उनीहरूलाई आलोपालो गर्ने गरी समझदारीमा आउन प्रस्ताव गर्ने तयारी दुई नेताको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारमा एमालेले नौदेखि १०, माओवादीले पाँचदेखि सात मन्त्रालय लिनेछन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बढीमा तीन, राप्रपा र जसपालाई दुई–दुई तथा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक–एक मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूले भने बढी मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । कुन दलले कति र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा बिहीबार बालुवाटरमा बस्ने सत्तागठबन्धनमा सहभागी दलहरूको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पहल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनी र ओलीबीच भएको समझदारीमा फेरबदल हुनेछ ।

राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने प्रारम्भिक समझदारी भए पनि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका सभामुखको भागबन्डा पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।