समाचार डिजिटल संस्करण

राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा गएनन्, जसपा र स्वतन्त्र सांसद मन्त्रिपरिषदमा जाने तयारीमा

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका दुई राजनीतिक दल तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार निर्माणमा समर्थन गरे पनि सरकारमा नजाने निर्णय गरेका हुन् ।

आइतबार साँझ बसेको राप्रपाको बैठकले राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने तत्काल जान नहुने राप्रपाको निष्कर्ष छ ।

सरकारमा जाने विषयमा आफूले कुनै औपचारिक सर्त पनि नराखेको र तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार राप्रपा सुशासन र सेवा प्रवाहलगायतमा हिजोको भन्दा अहिलेको सरकारको काम फरक भए निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा छ।

‘देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔँ र वैकल्पिक सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गरौँ भनेर हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍याैँ । तर, हाम्रो हकमा तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हिजोको सरकार र आजको सरकारमा राष्ट्रियता, जनतालाई दिने डेलिभरी, सेवाप्रवाह, विकास निर्माण, सुशासनलगायतको सवालमा फरक पर्छ भन्ने सन्देश दिन सकिने अवस्था भयो भने हामी सरकारमा जाने विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ । तर, अहिले नै विश्वास गर्न सकिने अवस्था भएन ।’

सरकारमा नगए पनि राप्रपा सकारात्मक प्रतिपक्षका रूपमा रहने उनको भनाइ छ । ‘हामी सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा र गलत कामको आलोचना भने गर्छौँ । बाँकी त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेपछि धेरै विषयको निर्धारण होला,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खासखास क्षेत्रमा एमालेसँग तालमेल गरेको राप्रपासँग १४ जना सांसद छन् ।

त्यसैगरी, चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा पुगेको छ । उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, प्रवक्ता दामोदर पण्डितलगायतका नेता सरकारमा जाने–नजाने विषयमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागारमै पुगेका थिए ।

तीनवटा माग सम्बोधन भए सरकारमा जान सकिने प्रवक्ता पण्डितले बताए । ‘पहिल्यैदेखि सरकारसँग हाम्रा तीनवटा माग छन् । पहिलो– रेशम चौधरीको रिहाइ, दोस्रो– टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाइएका तीनवटा आयोगमध्ये गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र तेस्रो– टीकापुर घटनाका क्रममा हाम्रा ५८ जना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दालाई खारेज गर्नुपर्ने । माग पूरा गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सकारात्मक देखिएपछि समर्थन गरेका हौँ, त्यसैले माग पूरा भएपछि सरकारमा जान्छौँ,’ उनले भने ।

सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुने–नहुनेबारे औपचारिक धारणा राखेको छैन । यद्यपि, जसपा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा रहेको पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए । ‘संसदीय दलको नेता चुन्न बाँकी रहेकाले तत्काल के–कसरी जाने भन्ने टुंगिएन । दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन समिति बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आज–भोलिमै नेता चयन गर्ने तयारी छ । त्यसपछि राजनीतिक समितिको बैठक बस्छौँ अनि कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’

जसपाभित्र संसदीय दलको नेताका लागि संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई, नेता रामसहायप्रसाद यादव र राजकिशोर यादव आकांक्षी देखिएका छन् । त्यहीकारण सहमतिमा टुंग्याउने प्रयास पूरा नभएको स्रोतको दाबी छ । ‘सहमतिमा टुंगिएन भने निर्वाचन हुन्छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘रामसहायप्रसाद यादव उपेन्द्र यादवको विश्वासपात्र हुन् । उनलाई नेता बनाउने यादवको चाहनाका कारण दलभित्र नेता चयनमा निर्वाचन हुने अवस्था देखिएको छ ।’

तीन स्वतन्त्र सांसद मन्त्री बन्ने ‘लबिङ’मा 
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सात राजनीतिक दलसँगै तीन स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, अमेरशकुमार सिंह र किरणकुमार साहले पनि समर्थन गरेका छन् । नवगठित सरकारमा सामेल गराउन तीनैजना स्वतन्त्र सांसदले ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । ‘हामी तीनैजना स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी हुन तयार छौँ,’ रौतहट २ बाट निर्वाचित सांसद किरणकुमारले भने, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री पनि स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ ।’ प्रचण्ड तीनमध्ये दुईजनालाई सरकारमा सामेल गराउन तयार रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, तीनैजनाले मन्त्री बन्नका लागि तीव्र लबिङ गरिरहँदा सकस भएको एक स्वतन्त्र सांसदले बताए ।