कानुनमा जातीय हिंसा अन्त्य भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीले बताएका छन्। बुकवर्म फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पोखरामा जारी १०औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा शुक्रबार ‘सामाजिक न्याय : अग्रगमन कि पश्चगमनतर्फ ?’ विषयक सत्रका वक्ताले कानुनमा उत्कृष्ट व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएको धारणा राखेका हुन्।

पोखरा लेकसाइडमा बिहीबारदेखि सुरु भएको फेस्टिभलको दोस्रो दिन उक्त विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा पूर्वसांसद तथा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्य र अधिकारकर्मी प्रदीप परियारबीच अन्तरक्रिया भएको थियो। सत्रलाई किरण विकले सहजीकरण गरेका थिए।

सत्रका सहजकर्ता किरण विक अधिकारकर्मी तथा पूर्वसांसद सुजिता शाक्यलाई प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेसम्मको समयमा सामाजिक न्यायको यो यात्रालाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?’

जवाफमा शाक्य भन्छिन्, ‘विगतको तुलनामा अन्य मानवीयताविरोधी कुसंस्कार, विकृत संस्कारमा कमी हुँदै गएको छ। अहिले एक हिसाबले सकारात्मक छ। तर, समयक्रमअनुसार विभेद, हिंसा र शोषणका स्वरुप फरक हुँदै गएका छन्।’ तर, उनी विगतको तुलनामा नेपालमा सामाजिक न्याय अग्रगमनतर्फ नै लम्किरहेको बताउँछिन्।

सो सत्रमै अर्का वक्ता अधिकारकर्मी प्रदीप परियारले भने कानुनी हिसाबमा सामाजिक न्याय प्राप्त गरेपनि व्यवहारमा नेपाली समाज पश्चगमनमै रहेको मत राखे। उनले अहिले सामाजिक न्यायको बाटो कहाँ पुग्ने भन्ने निर्क्यौल नहुँदासम्म समाज सप्तरंगी हुनै नसक्ने बताए। ‘हामी पुग्नुपर्ने बाटो कहाँ हो भनेर हेर्ने हो भने हामी पश्चगमनमा छौं,’ उनले भने।

विश्वभर महिला पुरुषबीचकै विभेद हट्न अझै शताब्दी कुर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका बेला समाजमा व्याप्त जातीय विभेद हट्न अझै अर्को सयौं वर्ष लाग्नसक्ने परियारको भनाइ छ।

नेपाली समाजको इतिहास नै सामान्तवाद र पितृसत्ताबाट सुरु भएकाले यसको बनोटबीच नै खाडल रहेको पूर्वसांसद शाक्य बताउँछिन्। नेपाली समाजलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन अझै पनि आन्दोलन चलिरहेको उनले सुनाइन्। ‘हामीले नेपालको इतिहास हेर्दा सदियौंदेखि समान्तवाद, पितृसत्ता भनेर चिनियौं। त्यसले गर्दा हाम्रोबीचमा खाडल सधैं रह्यो,’ शाक्यले भनिन्, ‘दलित, महिलासहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदाय, उनीहरू जो श्रम गरेर खान्छन् ती समुदाय उत्पीडनमा परे। यसको विरुद्ध लामो समय आन्दोलन गर्दै आयौं। अझै आन्दोलन जारी छ।’

वक्ता परियार नेपाली समाजमा दलित, त्यसमा पनि मधेशी मूलका दलितले राज्यका नागरिकको अनुभव गर्नै नपाएको बताउँछन्। आफूले अझै पनि थुप्रै दलित समुदायका लागि नेपालमा सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। ‘रुकुममा भएको नवराजका, अंगिरा पासवानहरूका आमाबुवाको आँखाबाट हेर्ने हो भने त यो नेपालमा सामाजिक न्याय छैन,’ परियार भन्छन्, ‘उनीहरू, हामी सबैलाई यो देशप्रति असाध्यै माया छ। तर, नेपाल राज्य हाम्रो भइसकेको छैन। यो अनुभूति भइरहन्छ।’

पछिल्लो समय केही थोक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगे पनि त्यसले मात्रै सींगो सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने परियारको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘केही परिवर्तन नभएको होइन। तर, केही सांसद, केही सिडिओ हुनु परिवर्तनको खुड्किलो मात्रै हो। यो पर्याप्त होइन।’

परियारले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै उदाएका मुख्य राजनीतिक दल पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार नरहेको विचार राखे। आफ्ना घोषणापत्रहरूमा सामाजिक न्यायलाई स्वीकारे पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनले सुनाए। ‘नेपालको संविधान मान्छु भन्नेले पनि सामाजिक न्याय मान्न तयार छैन। व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले त्यो पुष्टि गर्न सकिराखेका छैनन्,’ परियारले भने, ‘सीमान्तकृत, दलित वर्गको आधा हिस्सा पनि राज्यको प्रशासनिक तहमा पुग्न सकेको छैन।’

पूर्वसांसद एंव नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि अन्तरसंघर्ष चलिरहेको बताइन्। ‘पार्टीभित्र पनि संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न झकझकाइराखेका हुन्छौं। अन्तरविरोध चलिराखेकै हुन्छ,’ उनले भनिन्।

शाक्यले लैंगिक हिंसा जर्जर अवस्थामा जान लागेको देखेरै आफूहरूले ०७० सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर हिंसाका कारक तत्व खोज्न सुरु गरेको सुनाइन्। ‘त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिंसाका कारक तत्व खोजेर कार्यपत्र बनायौं। निष्कर्ष निकालेर लैंगिक हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता पनि बन्यो,’ उनले भनिन्।

वक्ता प्रदीप परियारले दक्षिण एसियाली मुलुकमा जातीय विभेद ठूलो समस्याका रुपमा रहेपनि ‘ग्लोबल इस्यु’ नबनेकोमा दुखेसो पोखे। विश्वभर भइरहेका हिंसाका स्वरुपमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट व्यवहार दलित समुदायले व्यहोर्नु परेको उनको दाबी थियो।

‘दलित समुदायले हिंसाको पनि निकृष्ट व्यवहार भोग्नुपरेको छ। तर, यो ग्लोबल अजेन्डाका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रि संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले पहिचान गर्न सकेका छैनन्।’ उनले सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका दलित तथा गैरदलित समुदायले नै यो मुद्दालाई स्थापित गराउन लागिपर्नुपर्ने सुनाए।

शाक्यले राज्यको पुनर्संरचनासँगै सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि जनशक्ति तथा स्रोतको उपलब्धता पनि प्राप्त भएको बताइन्। ‘हामीसँग स्रोत पनि छ, जनशक्ति पनि छ। अब इच्छाशक्ति  मात्रै भयो भने सामाजिक न्याय प्राप्ति कार्यान्वयन गर्न समस्या नै हुँदैन,’ उनले भनिन्। उनले नेपालमा कानुनी साक्षरतामा कमीसँगै कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या रहेको विचार राखिन्।

सामाजिक न्यायका लागि बालबालिकालाई नै सोहीअनुसार व्यवहार सिकाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ। उनीहरूसँग गरिने सानो असल व्यवहारले पनि समानताका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने उनले सुनाइन्। ‘अहिले केही राम्रो भइराखेको छ। तर, यो पनि पर्याप्त होइन। पाँच वर्षभित्र जे सिक्छ, त्यही कुरा नै पछिसम्म लिएर जाने हो,’ उनले भनिन्।