महाभियोगको तरबार

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिका सम्पूर्ण परिदृश्यले महाभियोग प्रयोगका सन्दर्भमा धेरै प्रश्न जन्माएका छन् । हालसम्म दर्ता भएका महाभियोगको इतिहास केलाउँदा संविधान र कानुनको स्वेच्छाचारी व्याख्या र प्रयोगलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । हालसम्म लगाइएका महाभियोगभित्रको अन्तरनिहित उद्देश्य कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक्ने मात्र देखिएको छ ।

अनन्तकालसम्म महाभियोगलाई अनिर्णीत अवस्थामा राख्दा संवैधानिक निकायका काम प्रभावहीन एवं निष्प्रभावी हुनेतर्फ कसैको चिन्ता र चासो देखिएको छैन । निलम्बित अवस्थामै अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा नयाँ प्रतिनिधिसभाले लिने निर्णय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । साथै, यो विषय संवैधानिक इजलासको व्याख्याको प्रश्न पनि बनिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र संवैधानिक इजलासले विवेकपूर्ण, न्यायिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप व्याख्या गरेको अवस्थामा मात्र आगामी दिनमा महाभियोगको सही प्रयोग हुनेछ । 

राजनीतिक मामिला होइन महाभियोग :  हालसम्म प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि महाभियोगको किनारा लगाएको इतिहास छैन । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायविरुद्धका प्रस्ताव सभामुखद्वारा खारेज भएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावकले नै फिर्ता लिए । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुक्त भएको देखिन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोगको भने अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको सूचना महाभियोग सिफारिस समितिले नै खारेज गरेको छ । 

एकजना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिए पनि बाँकी महाभियोग प्रधानन्यायाधिशविरुद्ध लक्षित देखिन्छन् । राजनीतिमिश्रित कानुनी प्रश्नको छिनोफानो गर्दा चर्को विवाद र धु्रवीकरण आउनु स्वाभाविकै हो । राजनीतिक मुद्दा किनारा लगाएका कारण न्यायाधीशहरू निसानामा परेको प्रस्ट देखिन्छ । राजनीति जोडिएका विषयवस्तुको निप्टारा अदालतबाट लगाउन खोज्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको नेतृत्वदायी र शासकीय अक्षमताको प्रमाण हो । राजनीतिक विषयमा दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा एकरूपता र मतैक्यता हुँदैन । राजनीतिक प्रश्नको निराकरण गर्ने क्रममा न्यायमूर्ति नै मुछिनु तथा उनीहरूको पूर्ववत् दलगत आबद्धतालाई लिएर प्रश्न गरिनु नेपाली समाजमा सामान्यजस्तै भइसकेको छ । 

संविधानले महाभियोगलाई राजनीतिक इबी साध्ने हतियारका रूपमा परिकल्पना गरेको होइन । यो त संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्रयोग गरिने बाध्यकारी र अन्तिम अस्त्र हो । महाभियोगको छिनोफानो गर्ने सांसदहरू न्याय निरुपण गर्ने न्यायकर्ता हुन्, उनीहरूमा संविधान र कानुनको यथेष्ट ज्ञान, न्यायिक मन र विवेक अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिक आधारमा विभाजित भएर दलगत निर्णय र लाभहानिको हिसाबकिताब गरेर आफ्नो कित्ता कायम गर्ने हो भने न्याय मर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा अभ्यास  : संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा तल्लो सदनले अभियोजक र माथिल्लो सदनले न्यायिक कार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइन्छ । सन् १८०६ मा हेनरी डुनडासलाई लगाइएको महाभियोग नै बेलायतमा लगाइएको अन्तिम महाभियोग हो । बेलायतमा हालसम्म महाभियोगको विषयमा ठोस कानुन नभए पनि संसद्लाई महाभियोगको अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भएको अमेरिकामा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक एवं सरकारी पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिन्छ । दुई सदनात्मक व्यवस्था रहेकोमा तल्लो सदनमा महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्छ र त्यहाँको साधारण बहुमतबाट पारित भएपछि मात्र माथिल्लो सदनमा पेस गरिन्छ । माथिल्लो सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको अवस्थामा आरोपित पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै पनि सदनमा एकचौथाइ सदस्यले प्रस्ताव ल्याउन सक्ने र दुईतिहाइ मतले पारित भएको अवस्थामा दोस्रो सदनमा पेस गर्न सकिन्छ ।

लोकसभा र राज्यसभा दुवैबाट पारित भएको अवस्थामा मात्र पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छ । दक्षिण कोरियामा त्यहाँको संसद्ले महाभियोग पारित गरिसकेपछि पनि संवैधानिक अदालतले दोषी ठहर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक अदालतले १८० दिनभित्र महाभियोगसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरिसक्नुपर्छ । अस्ट्रियामा संसद्ले महाभियोगबारे जनमत संग्रह गर्न सक्छ ।

नेपालमा आरोप लगाउने, प्रस्ताव दर्ता गर्ने, छानबिन गर्ने तथा महाभियोग पारित गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभामा केन्द्रित छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा बाहेक राष्ट्रिय सभालाई कुनै भूमिका प्रदान गरिएको छैन । महाभियोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न मुलुकले विभिन्न नियन्त्रणका व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा राजनीतिक उतारचढावका कारण महाभियोग लगाउने अपसंस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ, महाभियोगलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने राज्यका निकाय निष्प्रभावी, निरीह, कार्यकारीको लाचार छायाका रूपमा परिणत हुने खतरा रहन्छ ।

संवैधानिक मौनता :  संविधानमा किटान गरिएका व्यवस्थालाई समेत अपव्याख्या गरेर कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने राजनीतिज्ञको वर्चस्व भएको मुलुकमा संविधानमा उल्लेखै नगरिएका विषयको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको स्थितिमा के गर्ने भन्ने विषयलाई संविधानले समेट्न सकेको छैन । महाभियोग कति समयमा टुंग्याउने, बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा महाभियोगको हैसियत के हुने भन्नेजस्ता आधारभूत विषयलाई समेत संविधानमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले महाभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने पूर्वानुमानका आधारमा महाभियोग प्रस्तावलाई थन्क्याएर राख्ने, समयमै छिनोफानो नगर्ने, अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्ने हो भने विधि निर्माताहरू संविधान, कानुन र प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध नभएको प्रमाणित हुन्छ
 

बलियो राजनीतिक अभ्यास र संस्कार भएका मुलुकमा संविधानमा सबै उल्लेख गरिरहनै पर्दैन । लिखित संविधान नभएको मुलुकसमेत विधिसम्मत तरिकाले चलेको छ । संविधानवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत मूल्य एवं मान्यता, मुलुकको परिस्थिति एवं आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समेत संविधानमा नलेखिएका विषयवस्तुको सम्बोधन र व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ । महाभियोग कुनै सामान्य कर्मचारीले कानुनी त्रुटि गरेको आधारमा गरिएको विभागीय कारबाहीजस्तो साधारण विषय होइन । 

महाभियोगको हतियार निकै सुझबुझसाथ नचलाइएको खण्डमा न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ । संविधानले महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि निजले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने, प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेबाट पनि महाभियोग गम्भीर प्रकृतिको आरोप भएको प्रस्ट हुन्छ । यति गम्भीर प्रकृतिको विषयमा समेत संवैधानिक मौनता देखिन्छ । कानुनी अपर्याप्तता एवं रिक्तताका कारणले महाभियोगको आफूखुसी व्याख्या र प्रयोगको संस्कृति विकास हुँदै गएको छ ।

कार्यविधिको अवमूल्यन : न्यायको रोहमा कार्यविधि कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको स्थान निकै उच्च हुन्छ । जस्तोसुकै गम्भीर अपराधको आरोप लागेको कसुरदारलाई कानुनी दायरामा उभ्याउँदासमेत कानुनी विधिको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ देखि १६७ सम्म महाभियोगको आरोप लगाइने पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने, अधिवेशन नचलेको भए पन्ध्र दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने, त्यसरी बोलाइएको अधिवेशनमा तीन दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने, महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने, सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने, सिफारिस समितिले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने, महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान स्पष्ट ढंगले किटान गरिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले शीघ्र र छिटोछरितो न्यायको परिकल्पना गरेको छ । अधिवेशन नचेलेको अवस्था भए पन्ध्र दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था राखेर नियमावलीले महाभियोगजस्तो गम्भीर आरोपको यथाशीघ्र निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाले महाभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने पूर्वानुमानका आधारमा महाभियोगको प्रस्तावलाई थन्क्याएर राख्ने, समयमै छिनोफानो नगर्ने, अनन्तकालसम्म प्रस्तावलाई अल्झाएर राख्ने हो भने विधि निर्माताहरू संविधान, कानुन र प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग पारित नभएको अवस्थामा आरोपित पदाधिकारी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किने तथा निजले बदला एवं पूर्वाग्रहको भावनाबाट प्रेरित भएर उपद्रो मच्चाउन सक्ने डरले महाभियोग प्रस्तावलाई अनिर्णीत राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन ।

नियुक्तिपूर्वको संसदीय सुनुवाइका बखत विपक्षमा उभिएको कुनै पार्टी महाभियोग प्रस्तावमा निलम्बित प्रधानन्यायीशको रक्षाकवजका रूपमा उभिएको पनि देखियो । महाभियोग प्रस्तावलाई अनिश्चित कालका लागि विचाराधीन अवस्थामा राखेर कार्यसम्पादनको अवसरबाट बाहिर राख्नुभन्दा कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्रै न्यायिक निर्णय गर्दा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था बलियो हुनेमा विवाद छैन । एकपटक सफाइ पाइसकेको पदाधिकारीमाथि पुनः महाभियोग लाग्न नसक्ने होइन, त्यसकारण यथासमयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो गर्दा नै संसद्को गरिमा उँचो हुन्छ ।

सुधारको बाटो :  महाभियोगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोपको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदमै प्रस्ट राजनीतिक रङ देखिने हो भने महाभियोग प्रस्ताव केवल राजनीतिक बार्गेनिङको माध्यम मात्र बन्ने प्रस्ट छ । प्राप्त तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा नेतृत्वको इसारा र दलीय निर्णयका आधारमा मत तय गर्ने हो भने यसले प्रणालीमा नकारात्मक क्षति पुर्‍याउँछ ।

कमसेकम संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगका विषयमा दलीय ह्विप नलाग्ने सुनिश्चितता जरुरी हुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी अनन्तकालसम्म निर्णय नगर्ने हो भने न्यायालय तथा संवैधानिक अंगहरू निष्प्रभावी रहने जोखिम रहन्छ । कम्तीमा १८० दिनभत्रि छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएमा निलम्बित पदाधिकारीले काममा फर्किन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको अवस्थामा मात्र संसद् तोकिएकै समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको वा विघटन भएको अवस्थामा महाभियोग छिनोफानो गर्ने दायित्व नयाँ संसद्मा सर्ने वा नसर्ने सवाललाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । 

अन्त्यमा :  प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई गहन जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । विधि निर्माताहरू नै विधि पालनामा उदासीन देखिनु, संविधान र कानुनको कपटपूर्ण व्याख्या गरिनु लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले तोकिएको समयमा महाभियोगजस्तो गम्भीर सवालमा समयमै निरुपण नगर्ने, कार्यसम्पादनबाट वञ्चित गराउन अनन्तकालसम्म निलम्बनमा राख्ने दूषित मनसाय राख्न सुहाउँदैन । कसैमाथि कुनै अभियोग लगाइसकेपछि उसलाई दोषी वा निर्दोष करार गर्नैपर्छ । अनन्तकालसम्म गम्भीर आरोप कसैको शिरमा झुन्ड्याउनु न्यायिक हुन सक्दैन । नवगठित प्रतिनिधिसभा र संवैधानिक इजलासले समयमै यसको निराकरण गर्नु जरुरी छ ।