अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सहकारीलाई घरजग्गामा लगानी गर्न कडाइ

बागमती प्रदेशको नयाँ मापदण्ड : सहकारीले घरजग्गामा २५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने, १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने

बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरू धमाधम समस्याग्रस्त घोषणा हुन थालेपछि प्रदेशले नियमनमा कडाइ गर्दै घरजग्गातर्फको लगानीमा सीमा नै तोकिदिएको हो । 

बागमती प्रदेशले सहकारी संघ–संस्था सञ्चालन अनुगमन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै सहकारीलाई कुल लगानीको २५ प्रतिशत मात्रै घरजग्गामा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । मापदण्डबमोजिम सहकारीले कुल परियोजना लागतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाइनेछैन । कुल लागतको ३० प्रतिशत ऋणी सदस्यको स्वपुँजीबाट व्यहोर्ने गरी ऋण लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, घरजग्गामा कुल लगानीको ४० प्रतिशत रकम मात्रै लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, १० लाखभन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निर्धारण गर्दा संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट र अन्यमा कुनै एक सञ्चालक, ऋण उपसमिति सदस्य र व्यवस्थापकको सामूहिक टोलीले मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । संस्थाले आफ्नो सदस्यको सेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछैन । संस्था दर्ता हुँदाका बखत रहेका सदस्यबाहेक अन्यको हकमा सदस्यका रूपमा तीन महिनासम्ममा संस्थामा नियमित बचत गरेपछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाब गर्नुपर्नेछ । ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछैन । धितोबापतको सम्पत्ति संघ–संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक वा रोक्का गराइराख्नुपर्नेछ । सञ्चालक वा अन्य कुनै व्यक्तिका नाममा राख्न पाइनेछैन । साथै, मापदण्डबमोजिम संस्थाका सञ्चालक तथा लेखासमितिका ४९ प्रतिशतभन्दा बढी पदाधिकारीलाई एकै अवधिमा ऋण लगानी गर्न पाइनेछैन । संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखासमिति, ऋण उपसमितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकले लिएको ऋणको विवरण वार्षिक रूपमा रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । 

१५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने
बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी संघ–संस्था सञ्चालन अनुगमन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मापदण्ड जारी गर्दै प्रत्येक संस्थाले कुल बचत रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम तरलता राख्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गरिएको लगानी र सहकारी बैंक तथा बचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहेको बचत रकमलाई तरलताका रूपमा गणना गरिनेछ । प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनलाई आधार मानी तरलताको गणना गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, संघ वा संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा संस्थाहरूको हकमा भाका ननाघेको असल ऋण हकमा १ प्रतिशत ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एक वर्ष सम्म भाका नाघेको शंकास्पद ऋणको ३५ प्रतिशत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको खराब ऋणको शतप्रतिशत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

संस्थाको नाफा–नोक्सान हिसाब र वासलात लिई विभिन्न सूचकहरूको विश्लेषण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको १०० प्रतिशत व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, खुद ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबापत पनि ३५ प्रतिशत, खुद सम्पत्ति–जम्मा सेयर र बचत घटीमा ११० प्रतिशत, खुद ऋण लगानी–जम्मा सम्पत्ति ७० देखि ८० प्रतिशत, कुल बचत–जम्मा सम्पत्ति पनि ७० देखि ८० प्रतिशत, बाह्य ऋण र जम्मा सम्पत्ति बढीमा ५ प्रतिशत, सेयर पुँजी र जम्मा सम्पत्ति १० देखि २० प्रतिशत, संस्थागत पुँजी–जम्मा सम्पत्ति घटीमा १० प्रतिशत, जम्मा भाका नाघेको ऋण र जम्मा ऋण लगानी बढीमा ५ प्रतिशत, आर्जन नगर्ने सम्पत्ति–जम्मा सम्पत्ति बढीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । 

 सहकारी अनुगमन समिति गठन
सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय दुई समिति गठन गरिने भएको छ । समितिले नियमित, स्थलगत र सघन अनुगमन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गरिनेछ । समितिले संघ–संस्थाको पहिचान गर्ने, अनुगमन तथा कैफियत सुधार विधि तयार गर्ने, प्रदेशबाट खटिने अनुगमन टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने, जिल्लास्तरका अनुगमन समितिको कार्यमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र मार्गनिर्देशन गर्नेछ । प्रदेशस्तरबाट अनुगमनको प्रतिवदेनमा देखिएका बुँदामाथि आवश्यक छलफल गरी निर्देशन दिने वा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालय पठाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गरिनेछ । यसले अनुगमन गर्न पहिचान गरिएका संस्थाहरू र जिल्लास्तरबाट खटिने प्रस्तावित अनुगमन टोलीको विवरण प्रदेश अनुगमन समितिमा पठाउनेछ । प्रदेश अनुगमन समितिबाट स्वीकृत भएका संस्थाहरूको तोकिएको अनुगमन टोलीबाट समितिले आफ्नो निर्देशनमा अनुगमन तथा निरीक्षण गराउनेछ । तर, कुनै संस्थामा समस्या उत्पन्न भई तत्काल समस्या समाधान गर्नुपरेमा रजिस्ट्रारको निर्देशनबमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।  

सहकारी संघ–संस्थाको नियमित अनुगमन गर्दा संस्थाले मुख्य र सहायक कारोबारको मापदण्ड मिलान, भाका नाघेको ऋणको अवस्था, जोखिम व्यहोर्ने कोषको व्यवस्था, नियमित रूपमा लेखापरीक्षण, साधारणसभा, नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको, सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिले नियमित रूपमा संस्थाको आर्थिक कारोबारको सुपरिवेक्षण गरी सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिने कार्य गरेलगायतका विषयमा अनुगमन गर्नेछ । नियमित अनुगमन सम्पन्न गरेपछि सात दिनभित्र लिखित अनुगमन प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।