Skip This
असमानता घटाउन लोकतान्त्रिक आय वितरण 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ पौष ४ सोमबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
ज्यासोन हिकल
२o७९ पौष ४ सोमबार १o:o७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

असमानता घटाउन लोकतान्त्रिक आय वितरण 

Read Time : > 2 मिनेट
ज्यासोन हिकल
नयाँ पत्रिका
२o७९ पौष ४ सोमबार १o:o७:oo

देश/विदेश

यदि हामी लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छौँ भने आय वितरणमा पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ

अकुपाई वाल स्ट्रिट आन्दोलन भएको दश वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि असमानता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा एउटा गम्भीर राजनीतिक चिन्ताको रूपमा विद्यमान छ । बहुसंख्यक मानिस असमानता धेरै ठूलो रहेको र यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । बेलायतमा शून्य दशमलव एक प्रतिशत धनीको आय र न्यूनतम ज्याला कमाउनेको आयमा असमानताको अनुपात १:१५० पुगेको छ । त्यसैगरी, बेलायतमा सबैभन्दा उच्च सेयर मूल्य भएका सय कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र न्यून तलब पाउने कर्मचारीबीचको औसत तलबको अनुपात १:१०० रहेको छ । यस्तो असमानता अन्य कैयौँ राष्ट्रमा विद्यमान छन्, तर अमेरिकामा भने यस्तो असमानता अचाक्ली छ, अर्थात् आय अनुपात १:१००० भन्दा बढी हुने गर्छ । 

चरम असमानता न अवश्यम्भावी हो न प्राकृतिक हो । श्रमको योगदान, सामाजिक आवश्यकता वा न्यायको उचित मापदण्ड नहुने र उत्पादनका साधन जसले नियन्त्रण गर्छ तथा बजारशक्तिमा जसको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हुन्छ त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा असमानता हुनु स्वाभाविक हो । असमानताले समाजको क्षयीकरण गर्छ र लोकतन्त्रलाई विषाक्त बनाउँछ । यतिमात्र नभई असमानता पारिस्थितिक प्रणालीका लागि पनि खतरनाक छ । धनीले असाधारण मात्रामा ऊर्जा खपत गर्छन् नतिजा उच्च कार्बन उत्सर्जन हुन्छ र कार्बन न्यूनीकरण (डिकार्बनाइजेसन) थप पेचिलो बन्दै जान्छ । हालै मिलवार्ड हप्किन्सको एक अध्ययनले कार्बन न्यूनीकरणका लागि धनीको क्रय क्षमता घटाएर स्रोतको न्यायपूर्ण विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको छ । तर, कति मात्रामा असमानता घटाउने त ? कतिसम्मको असमानतालाई जायज मान्ने ? सो अध्ययनले स्वीकार्य जीवनस्तरका लागि आवश्यक स्रोतमा सबैको पहुँच छ भन्ने प्रत्याभूति छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । छ भने यस्तो वितरण गरिनुपर्छ जहाँ सबैभन्दा धनी र न्यून आय भएकाको आम्दानी अनुपात बढी १ः६ मा सीमित पारिनुपर्छ । र, यो अनुपात जलवायु स्थिरता हासिल गर्न उपयुक्त हुनेछ । यो वितरण आमूल परिवर्तनकारी लाग्न सक्छ, तर वास्तवमै यो वितरण समानतातर्फको ‘ठीकठाक’ अनुपात हुन आउँछ । अर्जेन्टिना, नर्वे, टर्कीलगायत धेरै राष्ट्रका जनता असमानता थप कम होस् अर्थात् १ः४ होस् भन्ने चाहन्छन् । वास्तवमा मानिस न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज चाहन्छ । 

जब वितरण लोकतान्त्रिक रूपमा गरिन्छ सामान्यतया मानिसले अधिक समानतावादी परिणामलाई छनोट गर्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रका युनियनमा काम गरेको अनुभवले मैले धेरै युनियन सदस्य विद्यमान तलबमानभन्दा बढी न्यायोचित वितरण चाहन्छन् र त्यसका लागि जोड दिन्छन् । बेलायती विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अस्पताल कोषमा सिइओलाई विधिवत् तलबमानभन्दा बढी भुक्तान गर्ने प्रचलनविरुद्ध कर्मचारी र ट्रेड युनियनले कडा विरोध जनाइरहेका छन् । वास्तवमा विधिवत् तलबमानभन्दा बढी तलब दिइने प्रचलनमा रोक लाउनुपर्छ । 

हामीले सहकारको आय वितरणलाई तलबमानको मापदण्डका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । ८० हजारभन्दा बढी कर्मचारी भएको स्पेनको मोन्ड्रागन कर्पोरेसन लोकतान्त्रिक स्वामित्व भएका कम्पनीको एक ठूलो संघ हो । सामान्यतया, मोन्ड्रागन व्यवसायमा भुक्तान अनुपात १:५ हुने गर्छ र केहीमा १:३ पनि हुने गर्छ । यसले आय वितरणमा न्यायोचित निर्णय गर्न दिँदा समतामूलक वितरण छनोट गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । 

यदि यो लोकतान्त्रिक तर्कलाई देशको अर्थतन्त्रमा लागू गरिएमा असमानता निकै कम हुने थियो । यसबाहेक यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीबाट भ्रष्टाचारलाई हटाउन मद्दत गर्ने थियो, हाम्रो एकताको भावनालाई सुदृढ गर्ने थियो र न्यून अपराधदरदेखि न्यून चिन्तासम्मका लागि प्रभावकारी लाभ हुने थियो । 

मानिस प्रायः आफ्नो आयलाई अमूर्त रकमका रूपमा हेर्छन् र यो अमूर्तताका कारण आम्दानीमा हुने सीमा निर्धारणको कुनै औचित्य छैन भन्नेमा विश्वास गर्न सक्छन् । आय वास्तवमा श्रममा पकड र समग्र उत्पादन प्रणालीमा हुने नियन्त्रणले निर्धारण हुन्छ । १:५ आय अनुपातले एकजनाले पाँचजनाको श्रममा पकड जमाउँछ र अर्थतन्त्रमा हुने वस्तु र सेवा–सुविधामा पाँच गुणाले पहुँच हासिल गर्छ । १:५ नै उच्च अनुपात हुने भएकाले ट्रेड युनियनले १:२ वा १:१ आय अनुपातको माग गर्छन् ।    

आम्दानीले सीमित स्रोत र ऊर्जामाथिको नियन्त्रणलाई पनि जनाउँछ । हाम्रो ग्रहको कति कार्बन हामीले अर्को व्यक्तिको तुलनामा उपभोग गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । पारिस्थितिक प्रणाली तहसनहस भएको युगमा अत्यधिक उपभोग गर्ने वर्गलाई पोस्न स्रोत र ऊर्जा समर्पित गरिरहनु स्पष्ट रूपमा मूर्खता हो । त्यसकारण, दशकौँदेखि पारिस्थितिक प्रणाली अर्थशास्त्रीले तलबको अनुपातमा सीमा तोक्न आह्वान गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रोजगारीको प्रत्याभूति र समान सार्वजनिक सेवाजस्ता नीतिले श्रमको सौदा गर्ने सामथ्र्यलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्छ । यसो गर्दा महत्वपूर्ण सामाजिक एवं पारिस्थितिक लक्ष्यवरपर उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर आय असमानतालाई कम गर्न सकिन्छ । यो रणनीतिले हामीलाई जीवनयोग्य संसारका सबै मानिसका लागि सामाजिक एकता, लोकतन्त्र र उन्नत जीवनशैली पुनर्स्थापित गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

आयलाई सामूहिक उत्पादनमा रहेको शक्तिका रूपमा र ग्रहको स्रोतमाथि सामाजिक र पारिस्थितिक प्रभावसहितको पकडका रूपमा ग्रहण गर्दा चरम असमानताविरुद्ध लोकतान्त्रिक रूपमा तलब अनुपात निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर, यो व्यवहारतः लागू भएको देखिँदैन । यदि हामी लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छौँ भने आय वितरणमा पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ ।  

(हिकल इन्स्टिच्युट अफ इन्भाइरनमेन्टल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक हुन्) 
अल जजिराबाट