सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो ।

आयोगले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आयोगलाई निरन्तरता दिएको थियो र हालको नेपालको संविधानद्वारा सो आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार छ । संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अंगीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं टंगालमा छ । यस्तै, आयोगमातहत स्थापना गरिएका आठवटा कार्यालय इटहरी, बर्दिबास, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, महेन्द्रनगर र बुटवल कार्यालयका रूपमा नेपालगन्जमा छन् । 
स्रोत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग