चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडीस्थित कुसुमखोलामा रहेका चेपाङका घर तथा टहराहरू फेरि भत्काएको छ ।
निकुञ्जको बगहीं पोष्टमा कार्यरत सेना र निकुञ्जका कर्मचारीहरू बुधबार दिउँसो कुसुमखोलाका विभिन्न गाउँमा पुगी नौ वटा टहरा भत्काएका हुन् । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले भने बस्दै आएका चेपाङको नभई बाहिरबाट आएकाहरूले बनाएका नयाँ टहराहरू भत्काएको दावी गरे । 

‘हामीले आफ्नो नियमित कार्य अन्तर्गत नै निकुञ्जभित्र बनेका घर, टहराहरू हटाएका हौँ,’ उनले भने, ‘कुसुमखोलामा एउटा घर काजिमान चेपाङ्गको बाहेक सबै गैरकानुनी रहेका छन् । अन्य स्थानबाट आएर ९ जनाले घरटहरा बनाएका थिए । तिनै घरहरू गस्तिको क्रममा भत्काइएको हो ।’ 

आचार्यका अनुसार धादिङ, पोखरालगायतका ठाउँबाट नयाँ मानिसहरू आउने क्रमम बढेको छ । ‘मानिसको संख्या बढ्यो भने आफ्नो बल बढ्छ भन्ने सोच पनि होला । बस्ती स्तान्तरण गरेको ठाउँमा बस्ती राख्न त मिलेन नि,’ उनले भने । 

पुराना बस्ती व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकार, राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने गरेको भए पनि निकुञ्जभित्र अवैध रूपमा नयाँ संरचना बनाउन रोक्नु आफ्नो नियमित काम भएको निकुञ्ज बताउँछ । आचार्यले भने, ‘यस्तो विषयमा छलफल गर्न लाग्यौँ भने छाप्रा झनै बढ्छ । एक दिनमा नै बनाइएका त्यस्ता अस्थायी छाप्रा निकुञ्जले भत्काएको हो । फेरि बने हामी फेरि भत्काउँछौँ ।’

दिउँसो पैदलै हिँडेर कुसुमखोला पुगेका सेना र निकुञ्जका कर्मचारीहरूले भत्काइने घरबाटै बञ्चरो र खुर्पा लिएर घरहरू भत्काएको कुसुमखोलाका स्थानीय काजीमान चेपाङले बताए । ‘घर भत्काइसकेपछि सेनाले बञ्चरो र खुर्पाहरू साथमै लगे,’ उनले भने ।

निकुञ्जले ३ साउन ०७७ मा पनि काजीमान प्रजा र दीपबहादुर प्रजाको घरमा आगो लगाएर १० वटा घर भत्काएको थियो । निकुञ्जले आगो लगाएर एक साताभित्र बस्ती खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो । 

निकुञ्ज प्रशासनले हात्ती लगाएर घर भत्काएपछि १५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले घरटहरा नभत्काउन, भत्केका घरको क्षतिपूर्ति दिन र चेपाङहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । तर, १४ चैत २०७८ मा पनि पुनः त्यहाँका घरहरूमा निकुञ्जले आगो लगाएको थियो । त्यस यता निकुञ्जले पटकपटक त्यहाँको घर भत्काएको छ । 

विगतमा कुसुमखोला छाडेका चेपाङहरू पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै समस्या भएपछि पुनः बाली लगाउन कुसुमखोला झरेको काजिमान चेपाङ बताउँछन् । 

‘नगरपालिकाले पक्की घरमा वासको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएर हाम्रा साथीहरूलाई माडीकै कृष्णनगर, परवी खोलाकिनार, खरकट्टा, प्याउलीलगायत ठाउँमा बसाइँ सरेका थिए । तर, पेट भर्ने माध्यम नभेटेपछि बाली लगाउन पुनः कुसुमखोलाकै जमिनमा झर्नु भएको हो,’ उनले भने । 

काजीमानले निकुञ्जका कर्मचारी र जंगली जनावरको त्रासबीच पनि सबै बस्ती खालि हुँदा पनि एक्लै बसिरहेका थिए । खेतीका लागि कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन नभई जीविका चल्दैन भन्ने ठानेर कुसुमखोला नछाडेको उनी बताउँछन् ।

काजीमान प्रजाले भने, ‘हामीलाई कष्टकर दैनिकी बिताउन रहर छैन । यदि आफ्नै जमिन घर र बारी हुने भए खानेपानी, यातायात, बिजुलीको सुविधा नभएको यो अनकन्टारमा बस्ने रहर हुँदैनथ्यो । हामीले भोट दियौँ, अब जितेकाले हाम्रो व्यवस्थापन गर्दिन्छन् कि भन्ने आस थियो । विगतमा जस्तै आश्वासन मात्र भयो फेरी घर भत्कियो ।’ 

माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो अहिले कार्यलयको कामले नगर बाहिर भएको भन्दै यस विषयमा स्थलगत रुपमा बुझ्न नपाएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले बुझेसम्म त्यहाँभित्रका सबै मानिसहरू बाहिरबाट ल्याएका हुन् । हामीले कुसुमखोलाबाट ल्याएका उहाँहरूलाई सुरक्षित घर बनाएर राख्न खोजेका छौँ । नयाँ आएर घर बनाएका हुन् की पुरानै फर्किएका हुन् त्यो तथ्यासत्य बुझ्न बाँकी छ । यर्थाथ म फर्किएपछि बुझ्छु । जंगलभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबै हिसाबले बसोवास उचित छैन भनेर हामी पनि लागेका छौँ । उहाँहरूलाई व्यवस्थित वास र आयआर्जनसँग जोड्न पनि हामी आतुर छौँ ।’ 

माडी नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर एवम् बागमती प्रदेशमा निर्वाचित सांसद ठाकुरप्रसाद ढकालले वषौँदेखि बस्दै आएका मानिसहरूको घर भत्काउनु र लत्ताकपडा फ्याँक्नु गलत भएको बताए । 

०४८ मा मकवानपुरको लोथरबाट आएर बसोवास गरेका चेपाङ समुदाय तत्कालीन अवस्थामा रहेका १६० घरमध्ये ०७४ को बाढीबाट बिस्थापित भई बहुसंख्यक परिवारहरू माडी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गरेको भए पनि काजीमान प्रजा, बुद्धिलाल प्रजा, बलराम प्रजा र नेत्रप्रसाद प्रजा लगायतका व्यक्तिहरू २०४८ सालदेखि अनवरत रुपमा त्यसै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । 

‘हाल केही नयाँ मानिसहरूले सो स्थानमा नयाँ टहराहरू निर्माण गरेको भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त ठाउँबाट घरटहराहरू भत्काउनुअगाडि सर्वपक्षीय बैठक राखी वैकल्पिक व्यवस्थासहितको निकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो,’ सांसद ढकालले भने, ‘सरकारको ०७६ को भूमिसम्बन्धी नियमावली अनुसार १० वर्षसम्म बसोबास गरेको जुनसुकै अवस्थामा भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जमीन बाँझो राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै निकुञ्ज प्रशासनबाट गरिएको उक्त कार्य निन्दनीय छ ।’

उनले पटकपटको यस्तो कार्यले निकुञ्ज र जनताबीचको असमझदारी बढ्ने भन्दै निकुञ्ज प्रशासनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिने कामहरूलाई जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलसंगको समझदारीबाट अगाडि बढ्न उनले सुझाब दिए ।