मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार १२:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्र बैंकको अध्ययन भन्छ– नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार ८१ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २७८० कारोबार शंकास्पद, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभाव मूल्यांकन प्रभावित हुन सक्ने

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार १२:०५:००

नेपालमा शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा गतिविधि दोब्बरले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शंकास्पद कारोबार ८१.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइको प्रतिवेदनले देखाएको हो । नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का १० सदस्यीय प्रतिनिधिले मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

मूल्यांकनकै समयमा एकाइको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा कारोबार शंकास्पद देखिएको रिपोर्टिङ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ वटा कारोबार मात्रै रिपोर्टिङ भएको एकाइले जानकारी दिएको छ । यसले देशमा शंकास्पद कारोबार दोब्बरले बढेको देखाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो आँकडाले अहिले चलिरहेको मूल्यांकनमा समेत गम्भीर अर्थ राख्ने बताए । विगतमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नसक्दा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालले विगतमै यसलाई कार्यान्वयन गर्न दर्जनौँ कानुन आवश्यक भए पनि हालसम्म ल्याउन सकेको छैन । उनले भने, ‘हामीले नेपाललाई ग्रे एरियामा पर्न नदिन शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी बढाउँदै जानुपर्छ । विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले एपिजीबाट मूल्यांकन भइरहेको समयमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ ।’

शंकास्पद कारोबार बढ्नुलाई कतिपयले कडा नियमनका कारण पहिचान भएको बताएका छन् भने कतिपयले कमजोर नियमनका कारण बढेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारका प्रमुख नियामक निकायहरू कमजोर हुँदा शंकास्पद कारोबार बढेको र राष्ट्र बैंकको बलियो नियमनले त्यसलाई पहिचान गरेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नियमन बलियो हुँदा शंकास्पद कारोबार बढी पहिचान हुन थालेका छन् । यसले भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय कमजोर भएको संकेत गर्छ ।’

त्यसो त शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन बुझाउनेमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरू अग्रपंक्तिमा छन् । एकाइले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वाणिज्य बैंकहरूले बुझाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार तीन सय ८० वटा शंकास्पद कारोबारबारे बैंकहरूले एकाइलाई सूचित गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय तीनवटा केसबारे बैंकहरूले प्रतिवेदन बुझाएका थिए । बैंकपछि शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन रेमिट्यान्स कम्पनीबाट प्राप्त भएको एकाइले जानकारी दिएको छ । यी कम्पनीले एक सय ८७ कारोबारको रिपोर्टिङ गरेका थिए । 

विकास बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा एक सय १९ शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन एकाइमा पठाएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबार ६४ थिए । वित्तीय कम्पनीहरूबाट १९ प्रतिवेदन प्राप्त भएको एकाइले जानकारी दिएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा अलग रहेका संस्था जस्तै बिमा कम्पनी, धितोपत्र कम्पनी, सहकारी र अन्य सरकारी निकायबाट अति कम संख्यामा प्रतिवेदन प्राप्त भएको एकाइको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीबाट नौवटा, धितोपत्र कम्पनीबाट आठ, सहकारीबाट तीन र अन्य सरकारी निकायबाट ११ वटा मात्रै शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन आएको एकाइले जानकारी दिएको छ । 

शंकास्पद कारोबार बढ्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश नजाने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताए । सँगसँगै यसले राष्ट्र बैंकको नियमन कडाइ भएको रूपमा समेत बुझ्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘शंकास्पद कारोबारको संख्या बढे नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको भन्ने बुझिन्छ । यद्यपि, शंकास्पद कारोबार बढ्नु राम्रो होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश त जाँदैन । तर, यसलाई जोखिमपूर्ण भनिहाल्न भने मिल्दैन । किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि अपराध पुष्टि हुनुपर्छ । शंकास्पद कारोबार सबै अपराध पुष्टि नहुन पनि सक्छ ।’

यस्तो अवस्थामा शंकास्पद मानिन्छ
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा यस्तो रिपोर्टिङ सूचक संस्थाले गर्ने उल्लेख छ । सूचक संस्थाको रूपमा वित्तीय संस्था, गैरवित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीलाई भनेको छ । यस्ता संस्थाले ग्राहक, कारोबार वा सम्पत्ति शंकास्पद लागेमा तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइलाई पठाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित भएको शंका लागेमा वा शंका गर्ने मनासिब आधार भएमा शंकास्पद मान्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुनै सम्पत्ति आतंककारी कार्य, आतंककारी व्यक्ति वा आतंककारी संगठन वा क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको विषय शंकास्पद लागेमा पनि यस्तो मान्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै ग्राहकले यस्तो प्रयास गरेमा मात्रै पनि प्रतिवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।