मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
२०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार ०६:०२:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आयोगले तोक्यो क्लस्टरअनुसार सिट : समानुपातिकबाट ७६ महिला सांसद सुनिश्चित

Read Time : > 5 मिनेट
२०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार ०६:०२:००

कांग्रेसले २९, एमालेले १९ र  माओवादीले १२, रास्वपा र राप्रपाले पाँच–पाँच तथा जसपाले चार र जनमतले दुई महिला अनिवार्य पठाउनुपर्ने

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि दलहरूबाट उम्मेदवारको नाम मागेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरूलाई सिट बाँडफाँड गर्दै आयोगले सिटमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्न नाम मागेको हो । 

दलहरूलाई तीन दिनको समय दिएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नाम पठाउन पत्राचार गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने चार दलले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुने गरी अधिकतम बन्दसूचीबाट नाम पठाउनुपर्नेछ । १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले भने यथासम्भव क्लस्टर मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

३४ सिट पाएको एमालेले आदिवासी जनजातितर्फ १०, खस–आर्यतर्फ ११, थारूतर्फ दुईजना, दलिततर्फ पाँच, मधेसीतर्फ पाँच, मुस्लिमतर्फ एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यिनैमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट समेट्नुपर्छ । त्यस्तै, यही क्लस्टरबाट संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नियमअनुसार एमालेले १९ महिलाको नाम बन्दसूचीबाट दिनुपर्छ । त्यस्तै, ३२ सिट पाएको कांग्रेसले भने आदिवासी जनजातिमा नौ, खस–आर्यमा १०, थारूमा दुई, दलितमा पाँच, मधेसीमा पाँच र मुस्लिम एकजना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, जसमा एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट समेट्नुपर्छ । कांग्रेसले महिलाको कोटा सुनिश्चित गर्न २९ जनाको नाम पठाउनुपर्छ ।

१४ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजातिबाट चार, खस–आर्यबाट चार, थारूबाट एक, दलितबाट दुई, मधेसीबाट दुई र मुस्लिमबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउँदा यीमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रको हुनुपर्छ । त्यस्तै, एकतिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न १२ महिलालाई बन्दसूचीबाट समेट्नुपर्छ । 

१३ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक बन्दसूचीबाट आदिवासी जनजातिमा तीन, खस–आर्यबाट चार, थारूबाट एक, दलितबाट दुई, मधेसीबाट दुई र मुस्लिमबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यीमध्येबाट एकजना पिछडिएको क्षेत्रको हुनुपर्छ । यो पार्टीले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि पाँचजना महिला सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

१० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले भने यथासम्भव क्लस्टर मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले, ७ सिट पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आदिवासी जनजातिमा कम्तिमा २ जना र अधिकतम ३ जना दिनुपर्छ । खस आर्यमा कम्तिमा २ र अधिकतम ३ जना दिए हुन्छ । थारुमा न्यूनतम नदिए हुन्छ, अधिकतम १ दिन सक्छ । यसमा राप्रपाले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनेछ । दलितमा पनि नदिए पनि हुन्छ, अधिकतम १ जना प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ ।  मधेशीमा न्यूनतम १ र अधिकतम २ दिनुपर्छ । मुस्लिममा नदिए पनि हुन्छ, अधिकतम १ दिन सक्छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउन आयोगले अनिवार्य गरेको छैन । ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताका लागि भने राप्रपाले समानुपातिक बन्दसूचीबाट ५ महिलाको नाम दिनुपर्छ । 

त्यस्तै, ५ सिट पाएको जसपाले  आदिवासी जनजातिमा कम्तिमा १ र अधिकतम २, खस आर्यमा पनि कम्तिमा १ र अधिकतम २ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा बाध्यकारी गरिएको छैन, अधिकतम एक भनिएको छ । जसपाले पनि यसमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ । महिला कोटा पुरा गर्न भन्ने चार जनाको नाम पठाउनुपर्छ । ५ नै सिट पाएको जनमत पार्टीको हकमा पनि जसपाकै नियम लागू हुन्छ । महिला कोटा सुनिश्चित गर्न भने २ जनाको नाम पठाउनुपर्छ । 

यस्तो छ प्रदेश सभामा क्लस्टर

प्रदेश १ : समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दलले सिट पाएका छन् । १५ सिट पाएको एमालेले आदिवासी जनजातिमा ७, खस–आर्यमा ४, थारूमा १, दलितमा १, मधेसीमा १, मुस्लिममा १ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । यीमध्ये अल्पसंख्यक समूहबाट तीनजना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि महिला नजितेको एमालेले कुल ४० सिटको ३३ प्रतिशत अर्थात् १४ जना महिला प्रतिनिधित्व माथि उल्लेखित क्लस्टरअनुसार समानुपातिकबाट गराउनुपर्छ । 

१२ सिट पाएको कांग्रेसले आदिवासी जनजातिबाट ६, खस–आर्यबाट ३, थारू, दलित, मधेसीबाट १–१ जना प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । आयोगले अल्पसंख्यकबाट २ अनिवार्य ल्याउनुपर्ने भनेको छ । आयोगका अनुसार कुल २९ सिट हासिल गरेको कांग्रेसले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिकबाट १० जना महिला दिनुपर्छ । 

४ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजाति २, खस–आर्य १ र दलित १ जना दिनुपर्छ । यसमध्ये अल्पसंख्यक समूहबाट १ जना समेट्नैपर्छ । 

४ सिट पाएको राप्रपाले पनि आदिवासी जनजाति २, खसआर्य १ र दलित १ जना दिनुपर्छ । यसमध्ये अल्पसंख्यक समूहबाट १ जना समेट्नैपर्छ । त्यस्तै, एकजना महिला दिनुपर्छ । 

समान एक–एक सिट पाएको एकीकृत समाजवादी र जसपाले आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । दुवैै दलले एक सिटमा महिला नै दिनुपर्छ । 

मधेस : मधेस प्रदेश सभामा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ९ सिट पाएको छ । आदिवासी जनजातिबाट १,  दलित २, मधेसी ५ र मुस्लिमबाट १ जना छनोट गर्नुपर्छ । यी क्लस्टरमध्ये २ जना अल्पसंख्यक ल्याउनुपर्छ । एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गर्न बन्दसूचीबाट ८ महिला छान्नुपर्छ । 

एमालेले ८ सिट पाएकोमा आदिवासी जनजाति १, दलित १, मधेसी ५ र मुस्लिम १ जना बन्दसूचीबाट छनोट गर्नुपर्छ । दुईजना अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउन ७ जना महिला छान्नुपर्छ । 

७ सिट पाएको जसपाले आदिवासी १, दलित १, मधेसी ४ र मुस्लिम १ जना छान्नुपर्छ । यसमा २ जना अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । ६ जना महिला हुनुपर्छ । 

जनमत पार्टीले पाएको ७ सिटमा आदिवासी १, दलित १, मधेसी ४, मुस्लिम १ जना आउनुपर्छ । यसमा दुईजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । ५ जना महिला हुनैपर्छ । 

४ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले बन्दसूचीबाट दलित १, मधेसी २ र मुस्लिम १ जना छान्नुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । ३ जना महिला छनोट गर्नुपर्छ । 

एकीकृत समाजवादीले ३ सिट पाएकोमा दलित १, मधेसी २ जना दिनुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । २ जना महिला समेट्नुपर्छ । 

लोसपाले २ सिटमा दुवैै मधेसी छान्नुपर्छ । दुवै महिला हुनुपर्छ । यसमा पनि एउटा अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । 

समान एक–एक सिट पाएका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेसी तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले मुस्लिमबाट छान्नुपर्नेछ । यसमा सबै महिला हुनुपर्नेछ । 

बागमती : १४ सिट पाएको एमालेले आदिवासीमा ८, खस–आर्यमा ५, दलितमा १ जना छनोट गर्नुपर्छ । यी क्लस्टरबाट ९ जना महिला हुनैपर्छ । एकजना अल्पसंख्यक समेट्नुपर्छ । 

१२ सिट पाएको कांग्रेसले आदिवासीमा ६, खस–आर्यमा ५, दलितमा १ जना समेट्नुपर्छ । यसमा ११ महिला हुनैपर्छ । एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । 

माओवादी केन्द्रले ७ सिट पाएकोमा आदिवासीमा ४, खस–आर्यमा ३ बाँड्नुपर्नेछ । एक अल्पसंख्यक हुनुपर्नेछ । ५ जना महिला ल्याउनुपर्छ ।

राप्रपाले पाएको ६ सिटमा आदिवासी ४, खस–आर्य २ जना दिनुपर्छ । यसमा ५ महिला हुनुपर्छ । 

२–२ सिट पाएको एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाले आदिवासी १ र खस–आर्यबाट १ जना दिनुपर्छ । यसमा समाजवादीले दुइटै महिला र नेमकिपाले एउटा महिला समेट्नुपर्छ । १ सिट पाएको हाम्रो नेपाली पार्टीले आदिवासीबाट त्यो पनि महिला छान्नुपर्छ । 

गण्डकी : समानुपातिकमा १० सिट पाएको एमालेले आदिवासीमा ४, खस–आर्यमा ४ र दलितमा २ सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्नेछ । ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताका लागि ६ जना महिला हुनुपर्नेछ । 

९ सिट पाएको कांग्रेसले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन ९ जना नै महिला छान्नुपर्ने भएको छ । क्लस्टरअनुसार आदिवासीबाट ४, खस–आर्यबाट ३ र दलितबाट २ जना ल्याउनुपर्नेछ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्नेछ । 

सिट पाएको माओवादी केन्द्रले सबै महिला छान्नुपर्ने आयोगको हिसाब छ । आदिवासीबाट १, खस–आर्यबाट १ र दलितबाट एक छनोट गर्नुपर्नेछ । 

२ सिट पाएको राप्रपाले आदिवासी र खस–आर्यबाट १–१ जना छान्नुपर्छ । एकजना महिला हुनुपर्छ । 

लुम्बिनी : एमालेले ११ सिट प्राप्त गर्दा आदिवासी २, खस–आर्य ३, थारू २, दलित २, मधेसी १ र मुस्लिमबाट १ जना छनोट गर्नुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनुपर्छ । एकतिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न क्लस्टरअनुसार १० जना महिला छनोट गर्नुपर्छ । 

कांग्रेसले १० सिट पाएकोमा आदिवासी २, खस–आर्य ३, थारू २, दलित १, मधेसी १, मुस्लिम १ जना प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसमा एकजना अल्पसंख्यक हुनैपर्छ । कलस्टरअनुसार ९ जना महिला छनोट गर्नुपर्छ । 

माओवादी केन्द्रले ४ सिट पाएकोमा आदिवासी १, खस–आर्य १, थारु १ र दलित १ भाग लाग्छ । २ जना महिला हुनुपर्छ । 

२–२ सिट पाएको राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आदिवासीबाट १ र खस–आर्यबाट १ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले दुइटै सिटमा महिला ल्याउनुपर्छ भने जनमतले एउटा महिला छान्नुपर्छ । 

एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमोर्चा र लोसपाले १–१ सिट पाएकोमा खस–आर्यबाट छनोट गर्नुपर्छ । सबै महिला हुनुपर्छ । 

कर्णाली : एमालेले ५ सिट पाउँदा आदिवासी १, खस–आर्य ३, दलित १ जना छान्नुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट २ जना आउनुपर्छ । ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउन ४ जना महिला समेट्नुपर्छ । 

कांग्रेसले पनि ५ सिट जितेकोमा पाँचैजना महिला आउनुपर्छ । आदिवासी १, खस–आर्य ३ र दलितबाट १ जना छनोट गर्नुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट २ 
जना समेट्नुपर्छ ।  

माओवादी केन्द्रले ४ सिट पाएकोमा आदिवासी १, खस–आर्य १, दलित १ छानिन्छन् । पछिडिएको क्षेत्रबाट १ जना आउनुपर्छ । चारैजना महिला नै आउनुपर्छ । १–१ सिट पाएको राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले खस–आर्य महिला छनोट गर्नुपर्छ । 

सुदूरपश्चिम : समानुपातिकमा ७ सिट पाएको एमालेले खस–आर्यमा ५, थारू १ र दलित १ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यसमध्ये पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना छानिनुपर्छ । ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न चारजना महिला नै हुनुपर्छ । 

कांग्रेसले पनि ७ सिट नै पाएकोमा सातैजना महिला हुनुपर्छ । खस–आर्यबाट ५, थारू १ र दलितबाट १ जना प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आयोगको हिसाब छ ।  यसमध्ये पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना छानिनुपर्छ । 

माओवादी केन्द्रले ३ सिट पाएकोमा खस–आर्य २ र दलित १ जनाको नाम छान्नुपर्छ । तीनैजना महिला हुनुपर्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ सिट पाएकोमा दुबै खस–आर्य महिला ल्याउनुपर्छ ।  १–१ सिट पाएको राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले खस–आर्य महिला छनोट गर्नुपर्नेछ । नाम छनोट गरेर बुझाउन दलहरूलाई २४ मंसिरसम्मको समय दिइएको सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिए । ‘बन्दसूचीबाट क्लस्टरअनुसार नाम–नामेसी मिलाएर नल्याउने दलले सच्याउन थप दुई दिन समय पाउँछन्,’ उनले भने ।