- वि.सं २०७९ चैत १७ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रको जवाफमा सात प्रश्नको जवाफ खोजेको छ ।
आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुनुको आधार खाज्दै संसद् सचिवालयका महासचिवलाई विभिन्न सातवटा प्रश्न सोधी जवाफ खोजेको हो ।
सर्वोच्चले सोधका प्रश्न :
१. प्रतिनिधिसभामा मिति ०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
२. नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ?
३. उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
४. वा, निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ?
५. अथवा, महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
६. महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
७. नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?
