मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
अजित अधिकारी काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १४ बुधबार ०६:२५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बजार अनुगमनबाट १० करोड जरिवाना असुल

दैनिक अनुगमन गर्ने टोलीले व्यवसायीको कसुरअनुसार तत्कालै पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्छ

Read Time : > 2 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १४ बुधबार ०६:२५:००

प्रमुख अनुगमकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गलत कार्य गर्ने फर्महरूबाट करिब १० करोड जरिवाना असुल गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ लागू भएयता वाणिज्य विभागले गरेको कारबाहीबाट नौ करोड ९१ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको हो । ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कात्तिकदेखि बजार अनुगमन गरी विभागले दुई करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आव ०७६/७७ मा तीन करोड १९ लाख, आव ०७७/७८ मा दुई करोड ४१ लाख, आव ०७८/७९ मा एक करोड ६ लाख र चालू आव ०७९/८० को असोज मसान्तसम्म ४५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

विभागबाट गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै बिलबिजक जारी नगर्ने कैफियत भेटिएको छ । विभागबाट खटिने निरीक्षण अधिकृतहरूले दिनहुँ विभिन्न फर्म–पसललाई विभिन्न कैफियतका आधारमा जरिवाना तिराइरहेका छन् । त्यस्तै, मूल्यसूची नराख्ने, इजाजतपत्रको कागजात पसलमा नराख्ने, इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने, कतिपयले इजाजतविनै पसल सञ्चालन गर्ने, मूल्यमा ठगी गर्ने, रि–लेबलिङ गर्नेलगायतका कैफियत भेटिने गरेका छन् । उपभोक्ताहितप्रतिकूल यस्ता गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप गर्नेलाई विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ का आधारमा पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सानोभन्दा सानो कसुरमा पनि प्रत्येक दिन विभिन्न फर्म–पसललाई जरिवाना तिराउने गरिएको विभागको अनुगमन शाखा निर्देशक होमनाथ भट्टराईले बताए । फर्म तथा पसलको व्यापारको आकारअनुसार अधिकृतले जरिवाना रकम फरक–फरक तोक्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सानो पसल छ भने न्यूनतम जरिवाना गराऊँ भन्ने हुन्छ । अलि ठूलो पसल छ भने अधिकतम जरिवाना तिराउने गरिएको छ,’ उनले भने । अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले बारम्बार अवरोध गर्ने, गालीगलौज गर्ने तथा मागेको विवरण नदिएर असहयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था नहुँदा अनुगमन प्रणालीमै असर पर्न थालेपछि ०७५ मा नयाँ ऐन बनाउँदा अनुगमन गर्न असहयोग गर्नेलाई जरिवाना तिराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘अनुगमन टोलीलाई असहयोग गर्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि केही सहज हुन थालेको छ,’ उनले भने । अनुगमन टोलीले मागेको विवरण दिएर सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । अनुगमन टोलीले असहयोग गर्ने व्यवसायीलाई औसतमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गरेको छ । तर, निरीक्षण अधिकृतको मनस्थितिले जरिवाना रकम फरक–फरक पनि हुने गरेको छ । 

८ मंसिरमा सोल्टीमोडको एक मेसिनरी औजारमा अनुगमन गर्न गएको विभागको टोलीसँग सञ्चालकले झगडा गरेका थिए । त्यसपछि टोलीले तत्कालै सो पसललाई १० हजार जरिवाना तिराएको थियो । त्यसअघि ३ असोजमा कालिमाटीको एक किराना पसलले पनि झगडा गर्न खोजेपछि विभागबाट खटिएको टोलीले ‘अनुगमनमा असहयोग गरेको’ भनी १५ हजार रुपैयाँ तिराएको थियो । विभागको प्रवक्तासमेत रहेका भट्टराईले अनुगमनमा सहयोग गरेर यस्तो जरिवानाबाट बच्न सकिने बताउँछन् । 

व्यवसायी सजग हुन थालेका छन्
 होमनाथ भट्टराई निर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैले महसुस गरेको विषय हो । हामीले पनि अनुगमनको पाटोलाई थप सशक्त बनाउनका लागि अलग्गै संरचना बनाउनुपर्छ कि भन्ने हिसाबले अध्ययन भइरहेको छ । उपभोक्तामा पर्याप्त सचेतना नहुँदा बजारमा अवाञ्चित तत्वहरूले फाइदा उठाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी निकायसँगै व्यवसायीका विभिन्न संघ–संगठनसँग पनि हामीले व्यवसायी तथा उपभोक्ता सचेतनाका लागि सहकार्य गर्न खोजेका छौँ ।उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार अहिले भइरहेको अनुगमनका क्रममा साना–ठूला सबै खालका गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमनस्थलमै पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने गरेको छ ।