जनादेश अपहरण

देशको संविधान र जनताको आदेशलाई धोका दिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा सार्वभौम संसद् भंग, राजनीतिक दल र आमजनताबाट मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूबाट पनि एकस्वरमा प्रतिवाद, संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतमा