ऋण तिर्न नसक्नेको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव

व्यवसायीलाई वाचलिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधानले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको गुनासो