सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण
सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामा…
नागरिकको मुख थुन्ने प्रयासमा सरकार
जनताले सूचना पाउने, आफ्ना कुरा भन्ने र विरोध जनाउने सशक्त माध्यम सामाजिक सञ्जालमा सत्ताको नियन्त्रण
२६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने प्राधिकरणको निर्णय
नेपालमा सक्रिय रहेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निष्क्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा…
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालको संकेत
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने संकेत गरेका छन्। बिहीबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्…
सरकारले दिएको म्यादभित्र सम्पर्कमा आएनन् फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि कर कार्यालयमा भने भइसकेका छन् दर्ता
सात दिनभित्र सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाइने
मेटा, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालले सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन नटेरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निष्क्रिय पार्ने निर्णय
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छद्म नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । ‘डार्क फाइल’विरुद्ध परेको अदालतक…
सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएकी छिन्। महिला …
सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्न सरकारको तेस्रो प्रयास, सम्पर्कमै आएनन् मेटा र एक्स
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत गराउने सरकारको दुईपटकको प्रयास असफल भएको छ । पटक–पटकको सूचनापछि पनि प्लाटफर्म सञ्चालक सूचीकरण गर्न तयार छैनन् । सञ्चा…
दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाग्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
७ चैतमा सूचना जारी गरी सबै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा आउन दिएको आइतबारको समयसीमा सकिनै लाग्दा भाइबर, टिकटक र विटक मात्रै सूचीकृत, पटक–पटक आग्रह …
आठ महिनामा सामाजिक सञ्जालको अडियो–भिडियोबाट भित्रियो सवा दुई अर्ब
तोकिएका मापदण्ड पुगेपछि युट्युब, टिकटक, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालका खाता ‘मोनिटाइज’ हुन्छन्, सम्बन्धित खातामा राखिने अडियो–भिडियोमा देखिने विज्ञापन र त्यसको भ्युजका आधारमा मासिक ३५ करोडसम्म आम्दानी
सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध
प्रयोगकर्ता भन्छन्– विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रधानमन्त्रीसमेत जेल जानुपर्ने हुन सक्छ सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता र प्रयोगकर्तालाई कस्ने उद्देश्यले स…
सामाजिक सञ्जाल कि भ्रामक एवं मिथ्या सूचनाको जाल ?
सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ मा ‘मालइन्फोर्मेसन’लाई समेटिएकै छैन, जबकि यस्तो सूचना समाजका लागि झनै खतरनाक हुन्छ भन्ने गरिन्छ, ‘कलम र जिब्र…
एमाले कार्यवाहक महासचिवले गराए ध्यानाकर्षण : सरकारले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँग संवाद बढाओस्
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र आलोचना
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध बढ्दो : विपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
एमाले कार्यवाहक महासचिवले गराए ध्यानाकर्षण : सरकारले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँग संवाद बढाओस्
अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने विधेयकको तीव्र आलोचना
संविधानप्रदत्त ३१ मौलिक हकमध्ये धारा १७ को २ (क)मा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा दर्ता व…
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। मंगलबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा विधेयक दर्ता गरेक…
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कस्ने कानुन ल्याउँदै सरकार, एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
कानुनका लागि तयार पारिएको विधेयक गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित, संसद्ले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुने सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफ…
सामाजिक सञ्जाल र मौलाउँदो अपराध
१८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकासमेत साइबर अपराधको सिकार बन्नु या आफैँ अपराध कर्ममा फस्नु चिन्ताको विषय हो
घातक छ सामाजिक सञ्जालमा पश्चिमा एकाधिकार
आजकाल सामाजिक सञ्जाल संसारभरका मानिसका लागि संवाद गर्ने र आ–आफ्ना विचार व्यक्त गर्न एउटा महत्वपूर्ण मञ्च साबित भएको छ । सन् २०२४ को प्रारम्भमा विश्वव्य…