जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा जुट्यो सरकार
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमबराबर करयोग्य आयमा खर्च कट्टी गर्ने सुविधा
कार्यकर्ता भर्ती गरेर भइरहेको ढुकुटीको दोहन रोक्न सरकारको ‘बोल्ड’ निर्णय
देशका प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति गरेर वार्षिक अर्बौँ सकाउँदै आएकामा नागरिक सरकारले भिभिआइपी र मन्त्रीबाहेकको स्वकीय र सल्लाहकार सुविधा गरिदियो खारेज
सरकारको वैधानिकतामा सर्वोच्चको प्रश्न : अन्तरिम आदेशबारे ११ भदौमा निर्णय
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले शुक्रबार दिएको आदेशमा अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे दुवै पक्षलाई ११ भदौको पेसी दिई डाकिएको छ
सरकार र एनओसी मिलेर ‘गाइडलाइन’ बनाउन प्रस्ताव
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा देखिएको विवाद समाप्त पार्न सरकार र एनओसी मिलेर एउटा स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ कोर्न…
सरकार कठोर बन्दै, राजावादी आन्दोलन उत्तेजित हुँदै
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र आन्दोलनप्रति सरकारको ‘दमनकारी’ नीतिका कारण राजसंस्थासमर्थकको प्रदर्शन दिनप्रतिदिन उग्र बन्दै गएको छ । सरकारले प्रदर्शन रोक्न ‘अतिरिक्त’ बल…
निजामती विधेयक टुंग्याउन सरकारले माग्यो समय
कुलिङ पिरियड र अवकाशको उमेरहद कार्यान्वयनको मोडालिटीमा विवाद यथावत्
संवैधानिक निकायका धेरै पदाधिकारीले सरकारबाट लिन्छन् दोहोरो सुविधा
संविधानले नै संवैधानिक पदाधिकारी हुन उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर निजामती सेवाबाट अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका अधिकांश पदाधिकारीले नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी तलबसँगै पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन्
सरकारको स्थायित्वमा शीर्ष नेताबाटै संशय
सत्तासाझेदार कांग्रेस नेताहरूबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त, सरकारमाथि आन्तरिक र बाह्य दबाब रहेको प्रधानमन्त्रीको जनाउ …
माओवादीले भन्यो– ओली सरकार असफल, सत्तामा रहने नैतिक अधिकार छैन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई एक दिन पनि सत्तामा रहने नैतिक अधिकार नरहेको बताएको छ। आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न पूर्णतः असफल भएको…
सरकारद्वारा आन्दोलनरत शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्कन अनुरोध
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुस्तिका …
सरकारलाई प्रश्नै सोध्दैनन् सांसदहरू
सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिसम्मलाई मौखिक वा लिखित प्रश्न गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था संसद् नियमावलीमै छ, तर सांसदहरू यो अधिकारको प्रयोग नै गर्दैनन्
शेखर, गगन र विश्वप्रकाशको सरकारसँग असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली एवं प्राथमिकता चयनका साथै सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न
सरकार निजी क्षेत्रसँग साझेदार भएर काम गर्न प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग साझेदारी भएर काम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९औँ वार्षिक …
सरकारले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएनन् आन्दोलनरत शिक्षक : भन्छन्– हामीलाई गफ होइन, ऐन देऊ
विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले ऐन आएपछि मात्रै सरकारसँग वार्तामा बस्ने अडान लिएका छन् । स…
७० जिल्लामा फैलिएको बाह्य मिचाहा प्रजातिको वनस्पति रोक्न सरकारले ल्यायो रणनीति
जोखिमयुक्त बाह्य मिचाहा प्रजातिको खेती, बेचबिखन र प्रवेश तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाइने
बिचौलियाको पक्षमा सरकारले कस्ता–कस्ता गरिरहेको छ निर्णय?
११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन धितोपत्र बोर्ड विषयविज्ञ र सुपरिवेक्षण क्षमता राम्रो भएको अध्यक्षको प्रतीक्षामा थियो । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्को १० मंसिरको बैठकले स्वार्…
सरकारको आम्दानी सात खर्ब, खर्च आठ खर्ब, आठ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकार…
राजावादीको प्रदर्शनपछि के गर्दै छ सरकार ?
तत्काल नजिकबाट निगरानी, गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि बढाए राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिवाद
संसदमा सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न, राजावादीलाई चेतावनी
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तापक्षका अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र अहंकारपूर्ण गतिविधिले प्रतिगामी शक्ति हौसिएको बताएका छ…
कुलमानको जवाफ–सरकारले पहिलो चरणमै सजाय प्रस्ताव गरेर स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्बाट आफूलाई पहिलो स्पष्टीकरणमै सजाय प्रस्ताव गरेर सफाइ मागिनु त्रुटिपूर्ण भएको जवाफ द…