सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीच तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेज हुने
सरकार र विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाबीच तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दुवै पक्षले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानका…
सरकार र विप्लव नेकपाबीच एकैदिन दुई चरणको वार्ता, समान धारणानजिक पुगेको दाबी
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच एकैदिन दुई चरणको वार्ता भएको छ । बुधबार बिहान र साँझ वार्ता भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीक…
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहसँग मिलेर कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ : महामन्त्री कोइराला
कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कोइरालाले …
सरकार र विप्लव पक्षबीच बालुवाटारमा औपचारिक वार्ता जारी
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको वार्ता टोलीबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । दुवै वार्ता टोलीबीच केहीबेर अघिदेखि छलफल सुरु …
विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा टोली
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका …
सरकार र महाधिवेशनमध्ये कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता महाधिवेशन नै हो : प्रकाशमान सिंह
संसद्को पुनस्र्थापनापछि दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छन् । नेकपा विभाजनपछि संसद्को अहिलेको अंकगणितका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नयाँ सरकार गठनको नि…
‘आलोचनात्मक कार्टुनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गरौँ’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस मात्र होइन, फ्री प्रेस र आलोचनात्मक कार्टुनका माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बता…
नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य
अनिर्णीत कांग्रेसभित्र थरीथरी मत
एसइईमा सरकारको ‘ब्याक गियर’
सरकारले गत साता कक्षा १० मा लिइने अन्तिम परीक्षा एसइईबारे केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएपछि विद्यालयको …
नयाँ सरकार गठनका तगारा
औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नै नभई प्रचण्ड–माधव पक्षले सीधै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु घोर अराजनीतिक र अनैतिक हो
सरकारले फेरि गर्यो ३१ सहसचिवको सरुवा
१६ सचिव सरुवाको १३ दिनपछि सरकारले ३१ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । ११ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिवको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरेको हो । यसअघि सहसच…
सरकारले तीन वर्षदेखि लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति
सरकारले तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ अझै गोप्य राखेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सुरक्षा योज…
विराटनगरमा आज सरकारको शक्ति प्रदर्शन
सत्ताधारी दल नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा शक्ति प्रर्दशनसभा आयोजना गर्दै छ । विराटनगर महानगरपालिका २ मुनालपथमा रहेको खाली मैदानमा नेकपा ओ…
संविधान र कानुन समावेशी सरकार असमावेशी
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले गएको २ वैशाखमा भूम…
बागमती प्रदेश सरकारको तीन वर्ष : जनअपेक्षा एकातिर, मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दाबी
बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । २९ माघ ०७४ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सुरु भएको बागमती प्रदेश सरकारको यात्र…
कामचलाउ सरकारद्वारा सुकुम्बासीका नाममा दुई सय ३१ कार्यकर्तालाई सहसचिव र उपसचिवबराबरको जागिर
कामचलाउ सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको नाममा दुई सय ३१ जना कार्यकर्तालाई सहसचिव र उपसचिवस्तरको नियुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना कट्टर कार्यकर्…
चित्रबहादुर केसी भन्छन्– सरकार संकट टार्नेभन्दा सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लाग्यो
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकट टार्नेभन्दा पनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको बताएका छन् । राष्ट्रिय ज…
सुकुम्बासीको हातमा पुर्जा दिन सरकार आतुर छ : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सुकुम्बासीको हातमा पुर्जा दिन सरकार आतुर रहेको बताएकी छिन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान …
कांग्रेसले भन्यो– सरकार संविधान विखण्डित गर्ने यात्रामा, घनीभुत संघर्ष थाल्छौँ (भिडियोसहित)
कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुलाई सरकारको ‘सर्वसत्तावादउन्मुख प्रवृत्तिको शृंखला’को संज्ञा दिएको छ । प्रवक्…
सरकारी पक्षका वकिलको प्रश्न– संसद्को स्थायित्व रोज्ने कि सरकारको ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।&…