सत्ताबाट लखेटिएका शासकहरू

वर्षाैँ शासन गरे पनि नागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्नुको साटो दमन गर्ने शासकहरू विद्रोहअघि टिक्न नसकेर देशै छाडेर भागेका छन्

जनतालाई दबाएर शासन गर्नेहरूलाई लाग्न सक्छ, मनोमानी यसैगरी चलिरहन्छ । तर, जनता जागेको दिन ठुलाभन्दा ठुला शासकको उल्टो दिनगन्ती सुरु भएको इतिहास पटक–पटक दोहोरिएका छन् । तानाशाहहरू इतिहासबाट पाठ सिक्दैनन्, त्यसैले त विश्वका विभिन्न भागबाट नेताहरू लखेटिएको समाचार बारम्बार आइरहन्छ । यसै वर्ष लामो समयदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएका दुई नेता देश छाडेर भाग्न बाध्य भए । दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा शासन गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबाट बढारिइन् । त्यस्तै ५४ वर्षअघिदेखि सिरियामा चलिरहेको असद वंशको शासन पनि विद्रोहीहरूले अपदस्थ गरिदिएका छन् । उनीहरू देशै छाडेर भागेका छन् । दशकौँ शासन गर्ने यी शासकले अन्ततः किन लुकेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ? 

सेख हसिना, बंगलादेश

बंगलादेशमा वर्षको सुरुमै अर्थात् ७ जनवरीमा चुनाव भयो । सत्तारुढ प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको पार्टी अवामी लिग चौथोपटक ३०० सिटमध्ये २२६ सिट जित्न सफल भएको थियो, जुन संसद्को दुईतिहाइभन्दा बढी सिट हो । 

तर, संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी सिट जितेको दल र सो दलकी नेता सेख हसिनाको शासन सात महिना पनि बित्न नपाउँदै आम विद्रोहबाट हट्यो । यहाँसम्म कि सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री सेख हसिना देश छाडेर भाग्न बाध्य भइन् । उनी अहिले पनि भारतको अज्ञातस्थलमा लुकेर बसिरहेकी छन् । देशमा रहेका अवामी लिगका कार्यकर्ता पहिचान लुकाएर हिँडिरहेका छन् । उनीहरू अवामी लिगका कार्यकर्ता भनेर चिनाउँदा आक्रमणको जोखिममा छन् । 

कुनै वेला देशलाई स्वतन्त्र गराउने संघर्षको नेतृत्व गरेको पार्टीका कार्यकर्ता देशवासीसामु किन लुकी–लुकी हिँडिरहेका छन् ? सन् २००८ मा पार्टी सत्तामा आएदेखिका घटना हेर्नुपर्छ । सन् २००८ मा अवामी लिग दुईतिहाइभन्दा बढी सिट जितेर सत्तामा आएको थियो । हसिना पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनिन् । सत्तामा आएपछि हसिनाले संविधानको कार्यवाहक सरकारले निर्वाचन गराउने व्यवस्था हटाइन् । यो संवैधानिक व्यवस्था जनताले लडेर संविधानमा लिपिबद्ध गरेका थिए । सन् १९९६ मा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बिएनपी)की प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको सरकारले निर्वाचन गरायो । पार्टी ठुलो मतका साथ सत्तामा फर्कियो । 

तर, लगत्तै निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै ठुलो विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । प्रदर्शनकारीको एउटै माग थियो, स्वतन्त्र कार्यवाहक सरकार गठन गरेर उसले निर्वाचन गराउनुपर्ने । विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि जिया पदत्याग गर्न र नागरिक समाजका सदस्य सम्मिलित अन्तरिम सरकारबाट पुनः निर्वाचन गराउन सहमत भइन् । भविष्यमा पनि त्यो वेलाजस्तो निर्वाचनमाथि अविश्वास नआओस् भनेर देशको संविधानमै आमनिर्वाचन अन्तरिम सरकारले गराउने व्यवस्था गरियो ।

सन् २००८ मा अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउने व्यवस्था हटाएपछिका तीन निर्वाचन सबैमा धाँधलीको आरोप लाग्यो । तीनमध्ये दुई निर्वाचन विपक्षीहरूले बहिष्कार नै गरे । धाँधलीको आरोप र बहिष्कारबिच गरिएका निर्वाचनमा अवामी लिगले भारी जित हासिल गरिरह्यो । हसिनाले विपक्षी तथा नागरिक समाजको विरोध तथा असन्तुष्टिलाई पूर्ण बेवास्ता मात्र गरिनन्, विरोध गर्नेहरूलाई विभिन्न आरोप लगाएर थुनिन् । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनअघि प्रायः सबै विपक्षी दलका नेता कैद गरिएका थिए ।

हसिनाले शासन गरेको १६ वर्षमा बंगलादेशमा विधिको शासन र लोकतन्त्र बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको थियो । देशका सबैजसो प्रमुख निकायमा अवामी लिगका कार्यकर्ता भर्ती गरिएका थिए । सरकारको विरोध गरेकै आधारमा जोकोहीविरुद्ध झुटा आरोप लाग्ने र थुना हुने शृंखला तीव्र बनेको थियो । अर्थतन्त्रमाथि पार्टीनजिकका सीमित व्यापारीको नियन्त्रण बन्दै गएको थियो । यसैले देशले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहँदा पनि ठुलो समुदायले यसको लाभ हासिल गर्न सकिरहेका थिएनन् । यही कारण पढेलेखेका युवाहरूका लागि सरकारी जागिर आर्थिक सुरक्षाको मुख्य माध्यम बन्दै गएको थियो । तर, तिनमा पनि सत्तारुढ दलले नीतिगत रूपमा पार्टी कार्यकर्ताको पकड बढाउँदै लगेपछि असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक हो ।

बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउन सन् १९७१ मा लडेका योद्धाहरूको सन्तान दरसन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । बंगलादेशको स्वतन्त्र संग्राम अवामी लिगको नेतृत्वमा भएकाले यस कोटा मूलतः अवामी लिगका कार्यकर्तालाई छुट्याएजस्तो भएको थियो । सन् २०१८ मै सरकारी जागिरमा लागू ठुलो परिमाणको कोटा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै ठुलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शन लम्बिँदै गएपछि अन्ततः सरकार प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न बाध्य भयो । उसले ४६ वर्षदेखि लागू कोटा प्रणाली उन्मूलन गर्यो । असन्तुष्टि केही सेलायो । यो मुद्दा ६ वर्षपछि यसै वर्ष जुनमा पुनः उधिनियो । गत जुन ५ मा एक उच्च अदालतले ३० प्रतिशत आरक्षण खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । देशका हरेक क्षेत्रमा सत्तारुढ दल हाबी हुँदै गएको हसिना शासनमा न्यायपालिकासमेत पार्टीप्रति बफादार रहेको आरोप लाग्थ्यो । आर्थिक सम्भावना खुम्चिँदै गएबाट पहिले चिन्तित विद्यार्थी यस निर्णयको विरोधमा उत्रिए । सुरुमा राजधानी ढाकाका प्रमुख विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मात्र विरोधमा उत्रिएका थिए ।

विरोधको समन्वयन गर्न भन्दै प्रमुख विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेता सम्मिलित ‘भेदभावविरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ समन्वय समिति गठन गरियो । योसँगै विरोधको देशव्यापी रूप थप बलियो बन्यो । सरकारी विश्वविद्यालय केन्द्रित विरोध निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाझ पनि फैलियो । बिस्तारै आन्दोलन देशव्यापी बन्न थाल्यो । अदालतको निर्णयबाट आन्दोलन सुरु भए पनि यस विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने तिनको माग थियो । तर, यसपटक सरकार सन् २०१८ मा जस्तो नरम भएन ।

आफ्नो मागप्रति सरकारी बेवास्ताबाट आजित भएका विद्यार्थीले जुलाई ७ मा देशव्यापी बन्द घोषणा गरे । त्यसपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्नेचाहिँ होइन, राज्य संयन्त्र र सत्तारुढ दलको विद्यार्थी संगठन आन्दोलनकारीको आलोचनामा उत्रियो । प्रदर्शनकारीमाथि मारपिट भइरहँदा जुलाई १४ मा प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले एक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइन् । उनले स्वतन्त्र सेनानीका सन्तानका लागि छुट्याइएको कोटाको विरोध गर्नेहरूलाई ‘रजाकर्स’को संज्ञा दिइन् । ‘आरक्षण स्वतन्त्र सेनानीका नाति–नातिनाले नपाएर के ती रजाकर्सका सन्तानले पाउँछन् त ? देशवासीलाई म यो प्रश्न गर्छु,’ पत्रकार सम्मेलन आरक्षणको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा हसिनाले भनिन् ।

रजाकर्स बंगादेशलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्न लडेका स्वतन्त्र सेनानीलाई दबाउन पाकिस्तानी सेनाले बनाएको बंगाली सम्मिलित अर्धसैनिक फौज थियो । बंगलादेशमा यो शब्द झन्डै ‘देशद्रोह’को समानार्थीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि आम आक्रोश झन् बढ्यो र पूरै सरकारतर्फ मोडियो । हसिनाको अभिव्यक्तिको भोलिपल्ट विद्यार्थीहरू ‘हामी सबै रजाकर्स’को नारामा उत्रिए । अवामी लिगको छात्र संगठनले देशद्रोहीलाई ठेगान लगाउने भन्दै प्रदर्शनकारीविरुद्ध बल प्रयोगको नीति लियो । आन्दोलनले अर्को दिनबाट उग्र रूप लियो । कोटाको खारेजीको सामान्य माग अब प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीको निधनका लागि माफी माग्नुपर्ने र सम्बद्ध मन्त्रीहरूको राजीनामासम्म विस्तार भयो । सरकारले आन्दोलनकारी माग सुन्ने भन्दा दमनको मार्ग अपनाएपछि अब विद्यार्थी आन्दोलन आम विरोधको रूपमा बदलियो । सरकारकै राजीनामाको माग उठ्न थाल्यो । सरकार भने दमनबाटै असन्तुष्टि दबाउन सकिने सोचका साथ कठोर बनिरह्यो । तर, अब पूरै देश आन्दोलित बनिसकेको थियो ।

हसिनाको १६ वर्षे शासनकालमा भएका सबै खराबीप्रतिको दमित असन्तुष्टि विस्फोट भएझैँ भयो । प्रदर्शनकारी अब हसिनाको राजीनामाबिना घर नफर्किने भन्न थाले । जुलाई २१ मा देशको सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन शाखाले सरकारी जागिरमा लागू भएका विभिन्न नामका ५६ प्रतिशत कोटालाई सात प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गर्यो । यस निर्णयले आन्दोलनको समन्वय गरेको भेदभावविरोधी छात्र आन्दोलनले केही समयका लागि विरोध बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारको व्यवहारले रुष्ट जनता पुनः जुलाई २९ बाट विरोधमा उत्रिए । सरकारले सेनासमेत उतार्यो । तर, पनि आन्दोलन थामिएन । अन्ततः सेनाले हात उचालेपछि हसिना अगस्ट ५ मा सेनाकै हेलिकोप्टर चढेर भारत पुगिन् । 

बसर अल–असद, सिरिया

१३ वर्षदेखि विरोधीमाथि कठोर दमन गरेर सत्ता जोगाएको आरोप खेप्दै आएका सिरियाका पूर्वराष्ट्रपति बसर अल–असद अन्ततः १२ दिन लामो विद्रोहीहरूको अतिक्रमण थेग्न नसकी भाग्न बाध्य भए । नोभेम्बर २७ बाट इदलिबबाट अघि बढेको विद्रोही समूहले डिसेम्बर ८ मा राजधानी कब्जा गर्यो । ‘हयात तहरिर अल–साम (एचटिएस)’ले नेतृत्व गरेको यस सैन्य अभियानलाई अरू विभिन्न विद्रोही समूहले सघाएका थिए । विद्रोहीहरू एकपछि अर्को प्रमुख सहर कब्जा गर्दै अघि बढिरहँदा तिनले असदका सेनाबाट खासै प्रतिरोध सामना गरेनन् । डिसेम्बर ८ मा विद्रोहीहरू राजधानी दमास्कस पस्दा असद गुप्त रूपमा देश छाडेर भागिसकेका थिए । उनी आफ्नो परिवारसहित रुसको शरणमा पुगेको क्रेमलिनले पुष्टि गर्यो ।

सन् १९६३ मार्चमा बसर अल–असदका पिता हाफिज अल–असदसहितको सिरियाको बाथ पार्टीको सैन्य विभागले देशमा कु गरेर सत्ता कब्जा गर्यो । सिरियामा एकदलीय व्यवस्था कायम गरियो र विरोधीहरू कठोरतापूर्वक दबाइए । पार्टीको शासन स्थापित गरेर बाहिरका विरोधी दबाइएपछि हाफिजले ‘मिनी कु’ गर्दै भित्रका प्रतिद्वन्द्वीलाई समेत पाखा लगाए । पार्टीमाथि उनको पारिवारिक कब्जा कायम भयो । हाफिज विरोधीप्रति निकै कठोर हुन सक्ने नेता थिए । यो कुरा सन् १९८२ को हामा नरसंहारमा विश्वले देख्यो । सहरमा हाफिज र उनका शासनविरुद्ध विरोध उठ्यो । उनको सुरुवाती चेतावनीपछि विरोध बढ्दै गएपछि उनले सहरलाई नाकाबन्दी लगाएर विषालु रसायन आक्रमण गरे । आक्रमणमा विरोधी मात्र होइन, सहरमा बसोवास गर्ने आम नागरिकसमेत मारिए । २५ हजारदेखि ४० हजारबिच मानिसको ज्यान गयो । भनिन्छ, हाफिजले विरोधीविरुद्ध प्रयोग गर्न उन्नत रासायनिक हतियार उद्योग गठन गरेका थिए ।

हाफिजले सत्तामाथिको पकड कायम गर्न शीर्ष पदमा सकेसम्म परिवारको सदस्य राख्थे । त्यो नसके आफ्नो धार्मिक समुदायको मानिस भर्ती गर्थे । सुन्नीबहुल सिरियामा १० प्रतिशतजति हिस्सा भएको सिया सम्प्रदाय अलाविका सदस्य हाफिजले धमाधम सोही सम्प्रदायका मानिस शीर्ष पदमा आसिन गराए । भन्नलाई उनले आफ्नो शासनलाई समाजवादी र धर्मनिरपेक्ष भन्थे । तर, ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका सुन्नीले आफूलाई राज्य शासनबाट बहिष्कार गरिएको मान्न थालेको थियो ।

हाफिजले आफ्नै सन्तानलाई उत्तराधिकारीसमेत तोकेका थिए । तथापि, बसार अल–असद उत्तराधिकारी रूपमा उनका पिता हाफिज अल–असदका पहिलो चयन थिएनन् । युवाकालमा राजनीतिमा खासै रुचि नभएका भनिएका बसर बेलायतमा बसेर चिकित्सा करिअर अपनाइरहेका थिए । तर, सन् १९९४ मा दाइ बासेलको कार दुर्घटनामा निधन भयो । हाफिज अल–असद आफ्नो घोषित उत्तराधिकारीको निधनको शोकमा डुबेका थिए । उनलाई बासेलको स्थान कसले लेला भन्ने चिन्ताले पनि सताउन थाल्यो । त्यसपछि बसर सिरिया बोलाइए । उनलाई देशको भावी नेताको रूपमा तयार गर्न थालियो । सन् २००० मा पिता हाफिजको निधनपछि सत्तामा आएका बसर पश्चिमका लागि रहस्य थिए । सुरुमा उनका केही कदमले देशमा परिवर्तनको आशासमेत पलाएको थियो । तर, आशा लामो समय टिकेन । बसर उनका पिताजत्तिकै कठोर र दमनकारी हुन सक्ने तथ्य बाहिरिँदै गयो । यो कुरा सन् २०११ मा देशमा आन्दोलन सुरु भयो । पछि झन् स्पष्ट भयो, जुन सत्ताको कठोर दमनका कारण गृहयुद्धमा बदलियो ।

झन्डै १४ वर्ष लामो सिरियी गृहयुद्ध निकै निर्मम रह्यो । अरबी क्षेत्रभर देखिएको अरब वसन्तको लहर सिरिया पुग्दा प्रारम्भमा यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सीमित थियो । तर, सरकारले प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गरेपछि सशस्त्र युद्धको घोषणा हुन थाल्यो । देशभर दर्जनौँ विद्रोही समूह देखिए । विद्रोही समूहमा असदलाई हटाएर धर्मनिरपेक्षतावादी उदार प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेदेखि कट्टर सरिया कानुन लागू गर्नपर्ने इस्लामिकसम्म थिए । सिरियाको भूराजनीतिक अवस्थितिले कैयाैँ देश यस द्वन्द्वमा जोडिए । युद्धमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा पनि ६ विदेशी सेनासमेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए । युद्धमा भएको विशाल हताहती संख्याले पनि यो कति विकराल थियो भन्ने संकेत गर्छ । विभिन्न प्रक्षेपणले सिरियाको गृहयुद्धमा ६ लाखसम्म मारिएको देखाउँछन् । युद्धको विविषिकाबाट बच्न देशका झन्डै आधा जनसंख्या तिनको घरबार छाडेर देशभित्र वा बाहिर विस्थापित भए । गृहयुद्धका कारण दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा ठुलो शरणार्थी विस्थापन भएको संयुक्त राष्ट्र संघले बताएको छ ।

बसरको शासन त अन्त्य भएको छ । तर, उनीसँगै सिरियामा निरंकुशता पनि ढलेको भन्नेमा केहीले आशंका गरेका छन् । बसरलाई विस्थापित गर्न मुख्य भूमिका निभाएको विद्रोही समूह एचटिएसले पुनः दमनकारी शासन सुरु गर्ने हो कि भन्ने धेरैले चिन्ता गरेका छन् । एचटिएस इस्लामको कठोर व्याख्याअनुसार शासन चल्नुपर्छ भन्ने मान्ने समूह हो । यसका प्रमुख नेता अबु मोहम्मद अल–गोलनी विगतमा अलकायदासँग आबद्ध थिए ।

दमासकस कब्जा गर्नुअघि एचटिएसको आधार क्षेत्र रहेको इदलिबमा सरकार चलाउन एचटिएसले ‘नेसनल स्याल्भेसन गभर्मन्ट (एनएसजी)’ नामको नागरिक प्रशासन गठन गरेको थियो । एनएसजीले त्यहाँ सरिया कानुनअनुसार शासन चलाउँथ्यो । इदलिब सहरमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि एचटिएसले प्रतिस्पर्धी लडाकु समूहलाई दबाएको आलोचना हुने गर्छ । अब सम्पूर्ण देशमा शासन गर्दा एचटिएसमाथि सारा विश्वको नजर हुनेछ । उसले आफ्नो पुरानो प्रवृत्ति फेर्ला? 

असरफ घानी, अफगानिस्तान

सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमाथि पुनः तालिबानले नियन्त्रण कायम गर्यो । केही दिनदेखि काबुललाई चारैतर्फबाट घेरेका तालिबान विद्रोही राजधानी पसेको खबर पाएपछि देशका राष्ट्रपति असरफ घानी देश छाडेर सुरक्षित स्थानमा भागिसकेका थिए । उनी कहाँ गए भने केही दिनसम्म पनि अनुमानको विषय बन्यो । सोही रात फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै घानीले ‘आफू रक्तपात नहोस् भन्ने उद्देश्यले देश छाड्न उपयुक्त भएको सोचेको’ बताए । घानीले त्यस पोस्टमा पनि आफू रहेको स्थान खुलाएनन् । अन्ततः तीन दिनपछि संयुक्त राज्य एमिरेट (युएई)ले घानी र उनको परिवार उनको देशको शरणमा रहेको स्विकार्यो । घानी परिवारलाई ‘मानवीय आधार’मा शरण दिएको युएईले दिएको जानकारीमा उल्लेख थियो ।

घानी भागेको केही समयपछि नै सामाजिक सञ्जालमा एउटा पुरानो पत्रिकाको कटिङ भाइरल हुन थाल्यो । लस एन्जलस टाइम्स उल्लेख भएको उक्त कटिङ सन् १९८९ फेब्रुअरी १५ को भएको इन्टरनेटका धुरन्धर विज्ञहरूले पत्ता लगाए । त्यही दिन दश वर्षदेखि अफगानिस्तान अतिक्रमण गरी बसेका सोभियत सैनिक स्वदेश फर्किएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पत्रिकाको हिस्सामा ‘सोभियत सैनिक फर्किएपछि तिनका कठपुतली सरकार पनि चाँडै ढल्ने निश्चित भएको’ भविष्यवाणी गरिएको थियो । तत्कालै नभए पनि लेखकको पूर्वानुमानअनुसार अफगानिस्तानको समाजवादी सरकार तीन वर्षपछि मुजाहिद्दिनबाट अपदस्थ भयो । 
रोचक सो लेखका लेखक थिए, त्यो समय अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका मानवशास्त्रका सहप्राध्यापक रहेका असरफ घानी । ३१ वर्षअघि घानीमाथि पहिले आफैँ गरेको भविष्यवाणी लागू भएको थियो । यसपटक विदेशी शक्ति सोभियत संघको ठाउँमा अमेरिका नेतृत्वको नेटो गठबन्धन थियो ।

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन अफगान सेनाको तालिममा ठुलो धनराशी खर्च गर्दा पनि तिनले गुरिल्ला युद्ध लडिरहेका तालिबानको अतिक्रमण थेग्न सकेनन् । मेमा पश्चिमी सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिन थालेपछि तालिबानले सरकारी सेनाविरुद्ध युद्ध तीव्र बनाएका थिए । सुरुमा ग्रामीण क्षेत्रमाथि कब्जा जमाएका तालिबानलाई पूरै देशमाथि नियन्त्रण कायम गर्न तीन महिना पनि लागेन । अफगान राष्ट्रिय सेना ठाउँठाउँमा युद्धबिनै तालिबानसामु आत्मसमर्पण गरेको वा विद्रोहीहरू आउँदै छन् भन्ने खबर पाएपछि पहिले भागेका खबर आएका थिए ।

उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गएका घानी अध्ययन सकिएपछि उतै प्राज्ञिक कर्ममा लागे । ब्रिटानिकायको अनलाइन संस्करणअनुसार घानीले पिएचडी पूरा गरेपछि सात–आठ वर्ष अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटी पठाए । त्यसपछि उनी विश्व बैंकमा प्रमुख मानवशास्त्रीको रूपमा जोडिए र दश वर्षसम्म बैंकका लागि विभिन्न देशमा काम गरे ।

सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेर तालिबान शासन अन्त्य गरेपछि मात्र उनी देश फर्किए । त्यसपछि उनको राजनीतिक करिअर सुरु भयो । उनी नयाँ अन्तरिम सरकारमा वित्तमन्त्री बने । आठ वर्षपछि उनी राष्ट्रपति निर्वाचनका उम्मेदवारी दिइसकेका थिए । उक्त निर्वाचनमा हारेका घानी अर्कोपटकको निर्वाचनमा विजयी भए । सन् २०१४ मा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति बनेका थिए ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा भएको आतंकवादी आक्रमणको जिम्मा अलकायदाले लिएको थियो । पूरै अमेरिका बदला लिने मानसिकतामा थियो । अमेरिकी गुप्तचर निकायले अलकायदाका प्रमुख बिन लादेन अफगानिस्तानमा आश्रय लिइबसेको दाबी गरेपछि तालिबान सरकारमाथि दबाब सुरु भयो । अमेरिकाले तालिबानलाई लादेन आफूहरूलाई सुम्पिन अन्यथा आक्रमणको सामना गर्न चेतावनी दियो । तालिबानले लादेन आफ्नो भूमिमा नरहेको दाबीबिच अन्ततः अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्यो । आक्रमणमा अमेरिकालाई नेटो गठबन्धनका सदस्य देशका सेनाको पनि सहयोग थियो ।

अक्टोबर सातदेखि सुरु भएको आक्रमणको दुई महिनाभित्रै काबुलको तालिबान सरकार ढल्यो । सरकार ढलेको भए पनि तालिबान समूह निर्मूल भएको थिएन । तालिबान समूह देशका कठोर पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रतर्फ लाग्यो । उसले ती भेगबाट निरन्तर नयाँ स्थापित राज्य व्यवस्थामाथि आक्रमण गरिरह्यो । काबुलमा स्थापित पश्चिम समर्थित नयाँ व्यवस्थाको सम्पूर्ण देशमाथि कब्जा थिए । उनीहरू मुख्यतः सहरी भेगमाथि शासन गरिरहेका थिए । ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेर तालिबानले आफूलाई पुनः सशक्त बनाइरह्यो । अमेरिकामा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको यस युद्धबाट (जहाँ यसलाई फरेभर वार भन्न थालिएको थियो) जसरी पनि बाहिरिनुपर्ने बहस तीव्र बनेको थियो । यसै सन्दर्भमा अमेरिकालाई विदेशी युद्धमा सरिक गराउने कदमविरुद्ध रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सेना फिर्तीको समयसीमा तोके । उनी आफूले तोकेको समयसीमामा सेना फिर्ता गराउन सत्तामा नरहे पनि त्यसलाई बाइडेनले रोक्न चाहेनन् । अन्ततः सन् २०२१ मे देखि अमेरिका र उसलाई सहयोग गर्न अफगानिस्तान रहेका नेटो गठबन्धन चरणबद्ध रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिरिन थाल्यो । त्यस समयदेखि तालिबानले उसका ग्रामीण आधार क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा ठुला बस्ती, सहर हुँदै राजधानीसम्म कब्जा गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अन्तिम अमेरिकी फौजले अफगान भूमि छाडेलगत्तै पश्चिम समर्थित अफगान सरकार तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।

सायद घानी उनी आफैँले भविष्यवाणी गरेको सरकार प्रमुखको नियति भोग्न चाहँदैनथे । सन् १९८९ मा सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि तिनको बलमा सो इस्लामिक मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन चलाइरहेको मुजाहिद्दिनबाट ठुलो प्रतिरोध सामना गर्यो । तीन वर्षपछि मुजाहिद्दिनले राजधानी कब्जा गर्दा पनि अन्तिम कम्युनिस्ट अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्ला देशमै थिए । उनलाई कट्टरपन्थी धार्मिक मुजाहिद्दिनका सदस्यले पक्रेर बिच सडकमा ट्राफिक लाइटमा झुन्ड्याएर मारेका थिए । अझ मार्नुअघि उनका गुप्तांगलगायत अंग काटेर उनलाई चरम यातना दिइएको थियो । 

महिन्दा राजपाक्षे, श्रीलंका

सन् २०१९ मा सम्पन्न श्रीलंकाली राष्ट्रपति निर्वाचन जित्दा गोटाबाया राजपाक्षे तीन वर्षभित्रै आम विद्रोहका कारण देश छाडेर भाग्न बाध्य हुनेछन् भनेर थोरैले मात्र सोचेका थिए होला । हुन पनि देशको शक्तिशाली राजनीति परिवारका ‘राजपाक्षे’का सदस्य थिए । उनका दाइ सन् २००५ देखि २०१५ बिच श्रीलंकाको राष्ट्रपति थिए भने गोटाबाया रक्षा मन्त्रालयका सचिव थिए । त्यही अवधिमा देशमा दशकौँदेखि चलिरहेको अल्पसंख्यक तामिलको सशस्त्र विद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक दबाइएको थियो । राजपाक्षे देशको धार्मिक बहुसंख्यक ‘सिनहाला’माझ निकै लोकप्रिय थिए । यही लोकप्रियताको बलमा आखिर गोटाबायाले सन् २०१९ को निर्वाचन जितेका थिए । गोटाबाया राष्ट्रपति भएपछि प्रधानमन्त्री बने एक दशकसम्म राष्ट्रपति पदमा रहिसकेका गोटाबायाका दाइ महिन्दा राजपाक्षे ।

तर, तीन वर्षमै उनको लोकप्रियता पातालमा पुगेको थियो । हुन पनि सम्पूर्ण देश चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहँदा जनता शासकसँग पक्कै खुसी हुन सक्दैनन् । देशको खराब आर्थिक स्थितिको आम श्रीलंकालीले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेलाई जिम्मेवार माने । देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिीत विदेशी ऋण तिर्न नपुग्ने अवस्थामा पुगेको थियो । यसले सरकार इन्धन र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आयातको मूल्य पनि तिर्न असमर्थ बनेको थियो । सन् २०२२ अप्रिलमा श्रीलंकाले स्वतन्त्रतापछि पहिलोपटक राज्य विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको (टाट पल्टिएको) घोषणा गर्यो ।

अर्थतन्त्र तथा समाजका हरेक पक्ष प्रभावित हुन थाल्यो । श्रीलंकामा विद्युत् मुख्यतः खनिज इन्धनबाट उत्पादन हुने भएकाले लोडसेडिङ सुरु भयो, जुन लम्बिएर दैनिक १३ घन्टासम्म पुग्यो । आम श्रीलंकन नागरिकलाई खाद्यान्न, औषधिजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत पाउन धौधौ पर्न थाल्यो । पाउनेले पनि तिनका लागि उच्च मूल्य तिरिरहेका थिए । यसबिच सरकारविरुद्ध आमआक्रोश बढ्दै गयो, जुन सडकमा पनि पोखियो । प्रदर्शन बढ्दै गएपछि महिन्दा राजपाक्षेको मन्त्रिमण्डलका सदस्यले धमाधम राजीनामा दिन थाले । तर, महिन्दा राजपाक्षे भने प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रहिरहे । प्रदर्शनमाथि दमन हुन थालेपछि त्यो झन् भड्कियो । कैयौँ ठाउँमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नेपछि मेमा प्रधानमन्त्री पदबाट महिन्दा राजपाक्षेसमेत राजीनामा दिन बाध्य भए ।

दाइको राजीनामापछि पनि देशको सर्वोच्च पदमा रहेका गोटाबाया राजपाक्षे सत्ता छाड्ने पक्षमा देखिएनन् । प्रदशनकारी उनले सत्ता नछाडेसम्म सडक छाड्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखे । सरकारले प्रदर्शन रोक्न संकटकाल लगायो । तर, त्यसले कुनै प्रभाव पारेन । सडकमा मानिसको भिड घटेन । देशको आर्थिक संकट राजनीतिक संकटमा बदलिसकेको थियो ।

समस्या २०२२ मा भयावह रूपमा सतहमा आएको थियो । तर, यसका लागि एक दशकदेखिका सरकारका गलत आर्थिक निर्णय जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूको ठम्माइ थियो । संकटअघिका १७ वर्षमा पाँच वर्षबाहेक (जुन समय मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति थिए) राजपाक्षे दाजुभाइ श्रीलंकाको राष्ट्रपति रहेका थिए । त्यसैले संकटको सिर्जनामा तिनको भूमिका बढी रहेको मान्न थालियो । यति लामो समयसम्म शासन गरेका यिनले सरकारी शोधनान्तर घाटाको स्थितिलाई सच्याउन वास्ता गरेनन् । परिणाम सम्पूर्ण देशले भोगेको जनताको ठम्याइ थियो ।

महिन्दा राजपाक्षे राष्ट्रपति भएदेखि नै ठुलो ऋण लिए तत्काल आर्थिक प्रतिफल नदिने ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउने लहर चलेको थियो । फराकिला सडक, विशाल विमानस्थल तथा बन्दरगाह यसरी नै उपयोगिता बेवास्ता गरेर बनाइएका थिए । पछि सन् २०१९ को चुनाव गोटाबायाले आफ्ना मतदाता खुसी पार्न विनाअध्ययन करका दरमा भारी कटौती गरेका थिए । यसले संकटलाई तीव्र बनाउन सघायो । विज्ञहरूको चेतावनीलाई लोकप्रियतावादको घोडा चढेका राजपाक्षेहरूले सुने–नसुनेको गरिदिए । करको दरमा कटौतीले राजस्वमा उलेख्य ह्रास निम्त्याएको थियो । लगत्तै विश्वलाई कोभिड–१९ महामारीले घेर्यो । कोरोना महामारीको आगमनपछि श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योग र रेमिट्यान्समा नराम्ररी धक्का लाग्यो । महामारीको समयमा विश्वभर कठोर प्रतिबन्ध तथा लकडाउन लागेका आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः थियो । यस्तोमा विदेशमा काम गर्न गएका श्रीलंकाली श्रमिकहरू रोजगारविहीन हुँदा रेमिट्यान्ट रोकियो । यसले गर्दा श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिति उलेख्य घट्न पुग्यो ।

सन् २०२१ मा अकस्मात रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ठुलो गल्ती साबित भयो । हठात लागू गरिएको यो निर्णयका कारण देशको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । देशको प्रमुख अन्नबाली धानलगायतको उत्पादन उल्लेख्य घट्यो । श्रीलंका खाद्यान्नमा पनि विदेशमा भर पर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । करको दर कटौती गर्दा आयमा भएको उलेख्य कमी, महामारीले पर्यटन र रेमिट्यान्सको आयमा धक्का पुर्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीहरूले श्रीलंकाको हैसियत अवमूल्यन गरिदियो । नयाँ परिस्थितिमा श्रीलंकाले नयाँ ऋणलाई पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने जुन रणनीति अपनाएको थियो, त्यसमा गम्भीर धक्का लाग्यो । र, देश चरम आर्थिक संकटमा फस्यो । जनताको आक्रोशको चरम रूप जुलाई ९ मा देखियो, जब दसौँ हजार प्रदर्शनकारी श्रीलंकाको राष्ट्रपति भवन प्रवेश गरे । यस विशाल प्रदर्शनकारीको भेलले डराएर गोटाबाया राष्ट्रपति भवनको भूमिगत मार्ग हुँदै भागे । उनी इमेलमार्फत राजीनामा दिएर सिंगापुर भागे । 

अरब क्रान्तिबाट सत्ताच्युत हुनेहरू

- सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट अरब वसन्त (विद्रोह) सुरु भयो । अधिकांश अरबबहुल देशमा दशकौँदेखि तानाशाही शासकले शासन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा छिटै आन्दोलन छिमेकी इजिप्ट हुँदै अन्य अरबी देशमा पनि फैलियो । यस आन्दोलनले एकपछि अर्का बुढा तानाशाही नेतालाई सत्ताच्युत गर्न सफल भएको थियो । खासमा असदविरुद्धको आन्दोलनको बिउ पनि त्यही वेला नै रोपिएको थियो । त्यसले फल अरू अरबी मुलुकको तुलनामा धेरै ढिलो १३ वर्षपछि फलेको हो । 

- सन् २०११ मा ट्युनिसियाका २२ वर्षदेखिका राष्ट्रपति जिने अल अबिदिने बेन अली अपदस्थ गरिए । 

- लगत्तै छिमेकी इजिप्टमा ३० वर्षदेखि निरंकुश शासन गरिरहेका होस्नी मुबारकले आन्दोलनका अघि घुँडा टेके ।

- सोही वर्ष अरब वसन्तको लहरमा परेर लिबियाका नेता मुअम्मर गद्दाफी सत्ताच्युत मात्र भएनन्, विद्रोहीको कब्जामा परेपछि मारिए । उनी सन् १९६९ देखि ४२ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा थिए । 

(एजेन्सीको सहयोगमा)